नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले सरकारले संविधान कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका संयोजक भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रदेश समन्वय परिषद पनि व्यवहारिक नभएको दाबी गरे।
सोमबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमबीच रुद्र शर्माद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपाल, भारत र अमेरिकामा संघीय विवाद निरूपण’ सम्बन्धी पुस्तकको विमोचन गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
संयोजक भट्टराईले वित्तीय संघीयता र प्राकृतिक स्रोत, साधनको बाँडफाँटसम्बन्धी विवाद नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको विवादको मूल विषय रहेकाले सो विवाद निरूपणका लागि व्यापक बहसको जरूरी रहेको पनि स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले सबै प्रदेशको समुचित विकास गरेर एकीकृत राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्नु नेपालको संघीयताको मूल चूरो भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसारको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए।
पुस्तकमा संविधान बमोजिम नेपालको संघीयतामा प्रदेश सरकारको भूमिका सशक्त हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारनै संघीयतामा जनअपेक्षा पूरा गर्ने सरकार भए पनि सोही अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको पुस्तकका लेखक शर्माको दाबी छ ।
