सरकारले नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास रहेका मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय परस्पर कानुनी सहायता (म्युचल लिगल असिस्टेन्ट) सन्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको 'डिल' सिंगापुर, युएईजस्ता मुलुकमा हुने गरेको उल्लेख गर्दै साक्षी, प्रमाण र कागजात झिकाउन द्विपक्षीय कानुनी सहायता सम्झौता गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको थियो।
अख्तियारको ताकेतापछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकक्षमा परराष्ट्र सचिव, अख्तियारका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गृह सचिव, परस्पर कानुनी सहायता हेर्ने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव लगायतको बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकले धेरै नेपालीहरू बसोबास रहेको मुलुकहरूसँग यस्तो सम्झौता गर्ने समझदारी गरेको थियो।
बैठकले पहिलो चरणमा सिंगापुर, युएई, अमेरिका, मलेसिया लगायतका ७ वटा मुलुकसँग परस्पर कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रोटोकलको तयारी गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो।
कानुन मन्त्रालयले सहसचिव विनोद भट्टराईको नेतृत्वमा यस्तो परस्पर कानुनी सहयतासम्बन्धी सम्झौताका लागि तयारी गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। भट्टराईका अनुसार कार्यदलले प्रोटोकलको मस्यौदा तयार पारेको छ तर अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ।
‘हामीले नेपालको तर्फबाट नेगोसिएसनका लागि कागजात तयार पारेका छौं। एग्रिमेन्ट हाम्रो इच्छाले मात्र हुने कुरा होइन, हामीले ती मुलुकहरूसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गर्न तयार छौं भनेर प्रस्ताव गर्न कागजात तयार पारिरहेका छौं’, भट्टराईले भने, ‘अर्को हप्तासम्म हामी मस्यौदा टुङ्गो लगाउँछौं।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति विदेशी मुलुकमा पुग्न थालेको बताएका थिए।
‘हामीले अहिले पनि सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा भएको पैसा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। सिंगापुरले त भ्रष्टाचार भएको पैसा पठाइदिन्छु भने पनि सरकारको तर्फबाट काम अगाडि बढेन’, राईले समितिमा भनेका थिए, ‘कार्यदल बनाए पनि काम भइरहेको छैन।’
उनले धेरै नेपाली अहिले गैरआवासीय नेपाली बनेको तर सँगसँगै भ्रष्टाचारको जरो पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको बताएका थिए।
‘कसैको छोरा, छोरी, बुहारी होलान्। हाम्रै सरकारी कर्मचारी मन्त्रीको पनि रेमिट्यान्स आउँछ’, राईले भने, ‘यताको पैसा कि उताको पैसा छुट्याउन गाह्रो छ।’
नेपालले अहिलेसम्म चीनसँग मात्र यस्तो परस्पर कानुनी सहयतासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त प्रोटोकल संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हो वा होइन भन्नेमा सरकार अलमलमा छ।
सरकारले यस्तो परस्पर कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रोटोकल लागू भएको जानकारी अहिलेसम्म चीनलाई दिएको छैन। जानकारी दिएपछि यस्तो प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारले भारतसँग यस्तो परस्पर कानुनी सहयता सम्झौता गर्ने विषयलाई अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको छ।
भारतसँग पनि सम्झौता भएपछि एकसाथ दुवै देशसँग लागू गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
भारतसँगको परस्पर कानुनी सहयतासम्बन्धी प्रोटोकलको केही बुँदा टुंगिन बाँकी छ। दुवै देशका अधिकारीबीच एक चरण छलफल भए प्रोटोकल टुंगो लाग्ने अवस्था छ। भट्टराईका अनुसार यस्तो परस्पर कानुनी सहयता प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि एक देशमा भइरहेको अपराधको अनुसन्धानमा अर्को देशले कागज, प्रमाण, साक्षी आदानप्रदान गर्न सक्छन्। तर आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्ति आदानप्रदान गर्न भने सुपुर्दगी सन्धी आवश्यक हुन्छ।
‘कानुनी सहयतासम्बन्धी प्रोटोकलले अपराध अनुसन्धान वा अदालती कारबाहीको चरणमा प्रमाण र कागजात आदान प्रदान गर्न सकिन्छ’, भट्टराईले भने, ‘प्रोटोकलले यस्तो कार्य गर्ने एउटा केन्द्रीय निकाय तोक्छ। त्यसपछि सो निकायले यस्ता कागजात र साक्षीलाई प्रमाणीत गरेपछि त्यो प्रमाणको अंग बन्छ।’
सम्झौतापछि नेपालले कुनै व्यक्तिसँग बयान लिइदिन भनेर सम्झौता भएको मुलुकलाई आग्रह गर्न सक्छ। त्यस्तो देशले आपराधिकर कार्यमा संलग्न भएको भनिएको व्यक्तिको बयान गरेर पठाइदिन्छ।’ अहिलेसम्म मुलुकहरूले आपसी समझदारीमा कागजात र प्रमाणहरू माग गर्ने र दिने गरेका छन्।
‘अहिले हामीले तिम्रो देशमा पनि यस्तो केही घटना भयो भने हामी कागजात दिउँला भनेर ‘रेसीपोसिटी’ काम गरिरहेका छौं’, भट्टराईले भने, ‘हामीले खोजेको यस्तो मित लगाएजस्तो कुराकानी भन्दा पनि बकाइदा सम्झौता हो, सम्झौता भएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ।’
