गत जेठमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ११ महिनापछि जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लगाएको छ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सचिवको नाम टुंगो लगाएको हो।
७७ जिल्लामध्ये ४५ जिल्लामा पूर्वएमाले र ३२ जिल्लामा पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने सहमति भएको छ।
तर कुन जिल्लामा को अध्यक्ष र सचिव भए भन्नेबारे सचिवालय सदस्यहरूलाई नै जानकारी दिइएको छैन। जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम टुंग्याउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलबीच छलफल भएको थियो। अरू पाँच सचिवालय सदस्यलाई टुंगिएका नामबारे जानकारी गराइएको छैन।
आइतबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले जिल्लाको सूचीलगायतका सूचना गोप्य राखेपछि सचिवालय सदस्यहरू वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि पोखेको एक नेताले बताए।
ती नेताका अनुसार प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले आफैंले बनाएको नियम नमानेको बताएका थिए।
‘एकता भएको ११ महिनामा जिल्ला नेतृत्वको नाम टुंग्याउनुभयो, त्यो पनि हामीलाई भन्नुहुन्न,’ श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने,‘यसअघि सचिवालयले नाम टुंग्याउने र स्थायी समितिले त्यसलाई पारित गर्ने निर्णय तपाईंहरूले नै गरेको होइन? अनि आफैंले बनाएको नियम आफैं नमान्ने?’
श्रेष्ठ यतिमै रोकिएनन्। उनले दुई अध्यक्षको कार्यशैली लोकतान्त्रिक नभएको पनि बताए।
‘उहाँले तपाईंहरू लोकतन्त्रवादी होइन, असल तानाशाहसम्म हुन सक्नुहुन्छ भन्नुभयो तर दुई अध्यक्षले केही जवाफ फर्काउनु भएन,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने।
यो पनि पढ्नुस्: सत्तारूढ नेकपामा ‘एक पार्टी, दुई प्रणाली’
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना जिल्ला संगठनहरूको एकताको काम टुंग्याएको छ।
७७ जिल्लामध्ये ४५ जिल्लाको नेतृत्व पूर्वएमालेको भागमा परेको छ भने ३२ जिल्ला पूर्वमाओवादीका भागमा परेको छ।
पूर्वएमालेको भागमा कुन ४५ र पूर्वमाओवादीले नेतृत्व पाउने कुन ३२ जिल्ला हुन् भन्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अरू नेताहरूलाई पनि बताएका छैनन्।
शीर्ष नेताहरूले जिल्लाको सूचीलगायतका सूचना गोप्य राखेपछि सचिवालय सदस्यहरू वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि पोखेको एक नेताले बताए।
पूर्वएमालेभित्र केपी ओली समूह र माधवकुमार नेपाल समूहबीच जिल्ला संगठनको नेतृत्वलाई लिएर लामो समयदेखि देखिएको विवाद पनि सुल्झिएको छ।
पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अघि एमाले जिल्ला संगठनको नेतृत्वमा जो जो निर्वाचित भएका थिए उनीहरूनै पूर्वएमालेको भागमा परेका ४५ जिल्लामा पार्टी अध्यक्ष रहने भएका छन्। पूर्वमाओवादीको भागमा परेका ३२ जिल्लामा भने पूर्वएमालेका निर्वाचित अध्यक्षहरू जिल्ला सचिवको भूमिकामा रहने छन्।
यो सहमति लामो समयदेखि नेपाल पक्षले राखेको अडानअनुसार नै भएको हो।
तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको एक बर्ष कटिसक्दा पनि पार्टीका जिल्ला संगठनक एकता टुंगिएको थिएन। ७७ जिल्लाकै पार्टी नेतृत्वको नाम सोमबार दिउँसो सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ।
पूर्वएमालेका जिल्ला अध्यक्षहरूले नै एकीकृत पार्टीको जिल्ला नेतृत्व (अध्यक्ष वा सचिव) पाउने भए पनि पूर्वमाओवादीको हकमा भने त्यही मापदण्ड लागू भएको छैन। पूर्वमाओवादीको तर्फबाट जिल्लाको नेतृत्वमा जानेहरूको सूची प्रचण्डले तयार गरेका छन्। पूर्वमाओवादीका कैयंन जिल्ला संयोजक यो सूचीमा परेका छैनन्।
‘हाम्रो पार्टीमा ‘एक पार्टी, दुई प्रणाली’ लागु भयो,’ नेकपाका एक नेताले ठठ्टा गर्दै भने, ‘पूर्वएमालेबाट आउनेलाई एउटा प्रणाली, पूर्वमाओवादीबाट आउनेलाई अर्को प्रणाली।’
पूर्वमाओवादीका एक नेताले प्रचण्डले एकीकृत पार्टीको जिल्ला नेतृत्वमा जाने व्यक्तिको नामबारे आफूहरूसँग छलफल नगरेको बताए।
‘नेताहरूले एक्लै गरेका निर्णय सार्वजनिक हुँदा त्यसले ल्याउने असन्तुष्टि पनि उहाँहरू आफैंले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
एकीकृत पार्टीको जिल्ला संगठनको एकताको काम सकाए पनि नेताहरूले पोलिटब्युरोमा जाने नेताहरुको नाम टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। पोलिटब्युरो १४७ जनाको हुने र त्यसमा ८३ जना पूर्वएमाले र ६४ जना पूर्वमाओवादीबाट रहने पनि मोटामोटी टुंगो लागेको एक नेताले बताए।
‘पोलिटब्युरो सदस्यको नाम टुंगो लगाउन भोलि बिहानदेखि छलफल सुरू गर्ने तय भएको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै पार्टी स्थायी समितिका सदस्यको कार्यविभाजन तथा पार्टी विभागको गठनको काम पनि बाँकी नै छ। पोलिटब्युरो गठन सकिएपछि पार्टी विभाग र नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाडको काम हुने नेताहरूले बताएका छन्।
