नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा दर्ता भई छलफलमा रहेको नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संविधानको भावनाविपरीत भएको बताएका छन्।
उक्त विधेयकलाई निरन्तरता दिए संघीयता कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले संशोधन गर्न सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा संसदमा धारणा राखेका सांसद शर्माले प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी सिडिओलाई माथि राखेर विधेयक ल्याएकोमा आलोचना गरे।
'प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि सिडिओलाई राखेर अधिकार दिइएको छ। सिडिओ कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुनसक्छ?,' शर्माले भने, 'यो विधेयक संविधानविपरीत भएकोले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। संघीयताको रक्षा हुने गरी संशोधन गर्न सरकारले प्रतिवद्धता गरोस्।'
सांसद शर्माले यही रूपमा विधेयक अघि बढाएमा संघ र प्रदेशको बीचमा थप द्वन्द्व हुने बताए।
'विकास र समृद्धिको बाटोमा होइन यसले झगडा निम्त्याउँछ, हामी अझै अल्झिन्छौं,' उनले भने।
विधेयक बनाउनेले संविधानको अध्ययन नगरेकोजस्तो देखिएको भन्दै उनले संविधानमा व्यवस्था भएको धाराहरू पढेर सुनाएका थिए।
'संविधान प्रष्ट छ विधेयक अन्यौलपूर्ण छ। किन अन्यौलपूर्ण भयो? संविधान किन पढिएन?,' उनले प्रश्न गरे, 'प्रदेशको अधिकार संकुचन गरिएको छ।' संघीयताका खिलापमा विधेयक देखिएको स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए।
'विधेयक सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। म बोल्न बाध्य छु,' उनले भने, 'विधेयक संविधानविपरीत केन्द्रीकृत प्रशासन प्रकृयालाई अघि बढाउने गरी आएको छ र विधेयक संविधानको भावनाको विरूद्धमा छ,' उनले भने।
यो पनि :
सरकारले संविधान मानेको छैन, संघीयताविरोधी काम भइरहेका छन्: जनार्दन शर्मा
