राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका दुई नेता—वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमसेर राणालाई सरकारले राजद्रोहको मुद्दा लगाएको छ।
नेपालमा राजसंस्था फर्काउने अभियान अन्तर्गत गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो। निजी घर र सरकारी कार्यालयमा आगलागी गरियो, निजी व्यवसायहरूमा लुटपाट भयो।
यो घटनापछि मिश्र, राणा लगायत सय जनाभन्दा बढीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। केही छुटिसकेका छन् भने चार नाबालकसहित ६५ जनालाई विभिन्न मुद्दा लगाइएको छ।
प्रहरीले मिश्र, राणालाई भने राजद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्ने राय दिएको थियो। त्यही राय स्वीकार गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरू विरूद्ध जिल्ला अदालतमा राजद्रोहको मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रहरीका अनुसार अहिले मिश्र र राणा दुवै 'सम्पर्कबिहीन' छन् र अदालतमा उनीहरूको बयान हुन सकेको छैन।
मिश्र र राणालाई राजद्रोह जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा मुद्दा लगाउनु जायज हो कि होइन?
चैत १५ गते तीनकुने आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण उनीहरूमाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो वा प्रहरीले यस्तो गम्भीर आरोप पुष्टि हुने प्रमाण जम्मा गरेको छ? यी प्रश्न सँगसँगै राजद्रोहको मुद्दा के हो? राजद्रोहको मुद्दाका आयाम के हुन्? यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अहिले चलिरहेका बहस के हुन्? नेपालको इतिहासमा राजतन्त्रकालमा यसको प्रयोग कसरी भयो? लोकतन्त्रपछि राजद्रोहबारे हाम्रो कानुनी प्रावधान र अभ्यास कस्तो छ?— यी लगायतका विषय यो स्टोरीमा समेटिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५० को उपदफा १ र ३ मा राजद्रोहबारे कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ५० को उपदफा (१) — यस उपदफा अनुसार कसैले नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले देहायका कार्यहरू गर्न वा गराउन हुँदैन।
- सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न।
- हातहतियार सहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न।
- माथि उल्लिखित कार्यहरू गर्न षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन।
- त्यस्ता कार्यहरू गर्न दुरूत्साहन दिन।
दफा ५० को उपदफा (३) — यस उपदफा अनुसार कसैले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा लेखेर, वचनले, आकार वा चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न वा गराउन हुँदैन।
तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसुर गरेको मानिने छैन। राजद्रोहको कसुर प्रमाणित भए २५ वर्ष सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
चैत १५ गते तीनकुने प्रदर्शनमा उनीहरूको सहभागिता र भूमिकाले रवीन्द्र मिश्र र धवल शमसेर राणाविरूद्ध राजद्रोहको मुद्दा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन?
सबभन्दा पहिले मिश्र र राणा तीनकुनेको प्रदर्शनमा कुन भूमिकामा सहभागी थिए र उनीहरूले त्यहाँ के गरेका थिए भन्ने हेरौं।
प्रहरीका अनुसार तीनकुनेमा राजावादीहरूको प्रदर्शन नवराज सुवेदी संयोजक रहेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको आह्वानमा भएको थियो। उक्त समितिको जनकमान्डर तोकिएका थिए दुर्गा प्रसाईं। मिश्र सदस्य–सचिव थिए भने राणा जनपरिचालन कमान्डर।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा भने चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रदर्शन र सभाका लागि दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको 'राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिक बचाऊ अभियान' लाई अनुमति दिइएको पाइन्छ। त्यस दिन मिश्र र राणाले मञ्चबाट बोलेका पनि थिए। त्यो दिनको भिडिओमा उनीहरूको बोली कैद छ।
मिश्र र राणाले प्रहरीलाई दिएको बयानमा तीनकुने कार्यक्रममा आफूहरू अतिथिका रूपमा मात्र सहभागी भएको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै, कार्यक्रमको आयोजना तथा व्यवस्थापन दुर्गा प्रसाईंको समूहबाट भएको र त्यसमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको उनीहरूको दाबी छ।
त्यस दिनको छोटो भाषणमा मिश्रले भनेका थिए, 'तपाईंहरूको कमान्डर (नवराज सुवेदी) लाई हामीले सुरक्षित ठाउँमा लगेर राखेका छौं। तपाईंहरू तितरवितर नहुनुहोस्, साथीहरू अगाडि आउनुहोस्। मैले पर पर साथीहरूलाई देखेँ। सबै अगाडि आउनुहोस्। पर पर बसेर हेर्ने होइन, अगाडि बढ्नुहोस्।'
एउटा अर्को क्लिपमा उनले प्रदर्शनकारीहरूलाई अगाडि बढ्न आग्रह गरेको देखिन्छ। त्यो प्रहरीको घेरा तोडेर बानेश्वरतर्फ अगाडि बढ्न गरेको आग्रह हो वा अन्त कतै जान, त्यो भने प्रस्ट छैन।
राणाले पनि मञ्चबाट प्रदर्शनकारीहरूलाई यस्तै छोटा आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूले मञ्चबाट गरेका यिनै आग्रहले हिंसा भड्काउन र अराजकता फैलाउन दुरूत्साहन गरे भन्ने प्रहरीको आरोप हो? वा त्यहाँ भएका हिंसात्मक घटनाको योजना उनीहरूले बनाएको वा उनीहरू आफै हिंसामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रमाण प्रहरीसँग छ?
उनीहरूलाई सरकारले राजद्रोहमा मुद्दा चलाएको सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न यिनै हुन्।
उनीहरू विरूद्धको अभियोगपत्रमा यही सानो भाषण र भिडिओ मुख्य प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको छ। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा भवन कब्जा गर्न हिँडेको आरोप छ। तीनकुनेस्थित सुनौलो सहकारी संस्था रहेको भवनमा मिश्रको संलग्नतामा आगो लगाइएको पनि भनिएको छ। तर त्यसको ठोस प्रमाण अभियोगपत्रमा उल्लेख छैन।
कतिसम्म भने, अर्को कुनै व्यक्तिले भड्काउ भाषण दिँदा प्रतिवाद नगरेको पनि अभियोगमा बताइएको छ। राजद्रोह जस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाउन प्रहरी र सरकारी वकिलले जुटाएका प्रमाण र त्यसको विश्लेषण यिनै हुन्।
मिश्र र राणाले अपराध आचार संहिताको धारा ५० ले व्यवस्था गरेको राजद्रोहको कसुर लाग्ने काम के गरेका थिए? 'हामीलाई राजा चाहिन्छ' भनेर आन्दोलन गरेकै भरमा उनीहरू विरूद्ध राजद्रोहको मुद्दा आकर्षित हुन्छ? के कानुनको व्यवस्था त्यही हो?
हामीले राप्रपाका दुई नेतालाई लगाइएको मुद्दा नजिकबाट हेरिरहेका एक सरकारी वकिलसँग 'अफ–द–रेकर्ड' कुरा गर्यौं, प्रश्न सोध्यौं।
उनले भने, 'आपराधिक बलको प्रयोग तथा प्रदर्शन गरेर कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेको कुरा पनि राजद्रोह अन्तर्गत नै पर्छ। राजावादीहरूको चैत १५ गतेको योजना र कार्यक्रम यो संवैधानिक व्यवस्था पल्टाएर संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनका लागि भन्ने नै थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिए पनि मानिसको ज्यान जाने र निजी घरमा आगलागी गर्ने जस्ता हिंस्रक घटना भएकाले राजद्रोहको मुद्दा आकर्षित भएको हो।'
हामीले सोध्यौं— तर चैत १५ गते मिश्र र राणाहरूले के गरेका थिए वा त्यहाँ भएको हिंसामा उनीहरूको के भूमिका थियो, जसले गर्दा उनीहरू विरूद्ध राजद्रोह जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा आकर्षित भयो, लगाइयो?
ती वकिलले तर्क गरे, 'सरकारको, संविधानको व्यवस्था विरूद्ध प्रदर्शन गर्न नपाइने भन्ने हुँदैन। शान्तिपूर्ण तरिकाले जति पनि विरोध गर्न, अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ। तर यही विरोधले हिंसाको रूप लिन थाल्यो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सकिन्छ। रवीन्द्र मिश्रहरूले त्यो दिन प्रदर्शन गर्न नपाउने भनेर कसैले भनेको छैन। सरकारले पनि त्यसको अनुमति नै दिएको हो। तर मानिसको ज्यान जाने गरी घटना भएपछि त्यसमा आयोजकको जिम्मेवारी हुन्छ, आयोजकले मेरो जिम्मेवारी छैन भन्न पाउँदैन। त्यसैले उनी लगायतलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो।'
संविधानविद विपीन अधिकारीले भने मिश्र र राणाविरूद्ध राजद्रोह जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध स्थापित गर्न यति तर्कले नपुग्ने बताए।
उनले भने, 'राजद्रोह भन्ने मुद्दा के हो भनेर पहिले बुझ्नुपर्छ। म राजा ल्याउँछु भन्दा राजद्रोह हुँदैन। संघीयता विरोधी आन्दोलन गर्छु भन्दा राजद्रोह हुँदैन। राजद्रोह हुन राज्य, व्यवस्था विरूद्ध षड्यन्त्र गरेको हुनुपर्छ। सत्ताको तख्ता पल्टाउन हत्याहिंसाको बाटो हिँडेको हुनुपर्छ।'
उनले राजद्रोह जस्तो गम्भीर विषय केटाकेटीको खेल जस्तो नभएको र राज्यले त्यस्तो बनाउन नहुने तर्क गरे।
'लोकतन्त्रमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ। हाम्रो संविधानले त्यो दिएको छ। संविधान र व्यवस्थाकै विरूद्ध पनि बोल्न पाइन्छ। संविधानले नै बिना हतियार शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। यी अधिकार प्रयोग गर्दा राजद्रोहको कसुर लाग्नु कमजोर प्रथाको लक्षण हो,' उनले भने।
तर चैत १५ गते व्यवस्था विरूद्ध बोलिएको मात्र थिएन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर व्यवस्थाको विरोध मात्र गरिएको थिएन, निजी घर र कारखानामा आगजनी गरिएको थियो। त्यो आगजनीमा एक जना पत्रकारको जिउँदै जलेर मृत्यु भयो। कानुनले नै यसलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्छ। त्यस बाहेक निजी व्यवसायहरूमा पसेर मानिसहरूले लुटपाट मच्चाए।
यी घटनाको शृंखला र प्रकृति हेर्दा त राजद्रोहको कानुनमा व्याख्या गरेझैं 'नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी अव्यवस्था उत्पन्न गरेको' जस्तै देखिन्छ। के त्यो हिंसात्मक घटनालाई त्यस हिसाबले व्याख्या गर्न मिल्दैन?
हाम्रो प्रश्नमा अधिकारीले तर्क गरे, 'कानुनको दफालाई यसरी शब्द शब्दमा हेर्नु हुँदैन। समग्रमा हेर्नुपर्छ। हामी राजद्रोहको कुरा गर्दैछौं। त्यसको अर्थ छ, त्यो ठूलो स्तरको अपराध हो। यो कसुर लाग्न त त्यो मान्छेसँग राज्यको संरचना पल्टाउने नियत छ, सैनिक छ, अर्धसैनिक बल छ, आपराधिक शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छ, भयंकर षड्यन्त्र गरेको छ भनेर देखाउनु सक्नुपर्छ। ऐनमा भएको त्यो मर्म नबुझेर छुट्ट्याएर हेर्ने हो भने त हामीजस्ता मान्छेलाई पनि समातेर झ्यालखानामा राखिदिए हुन्छ।'
अधिकारीले उदाहरण दिँदै थप भने, 'जस्तो मैले यो सरकारको यो निर्णय मान्नु हुँदैन, त्यो गलत छ भन्न सक्छु। तर सरकारले मलाई राज्य विरूद्धको अव्यवस्था सिर्जना गरेको भन्ने अर्थ लगाएर राजद्रोहको मुद्दा लगाउन सक्ने भयो। त्यसैले यो कानुनलाई शब्द-शब्दमा होइन, समग्र मर्ममा गएर हेर्नुपर्छ।'
अब राजद्रोह सम्बन्धी मुद्दाको कसरी उठान भयो, यो सम्बन्धी कानुन कसरी बन्यो र अहिले संसारभर र हाम्रै छिमेकमा पनि यसबारे कस्ता बहसहरू चलिरहेका छन्, तिनको सन्दर्भमा मिश्र र राणा विरूद्धको मुद्दा हेरौं।
राजद्रोह सम्बन्धी औपचारिक कानुन बनेको झन्डै नौ सय वर्ष भए पनि रोमन साम्राज्यको उदयपछि सम्राट र राज्यको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्नेलाई राजद्रोही भन्न थालियो। कडा सजाय दिन थालियो।
बेलायतमा सन् १३५० मा राजद्रोहको कानुन बन्यो। त्यो कानुनले राजारानी वा उनीहरूको परिवारको प्रतिष्ठा विरूद्ध आँच आउने काम गरेमा, राजाका शत्रुको पक्षमा लागेमा वा न्यायाधीशको हत्या गरेमा राजद्रोह गरेको मानिने परिभाषा गर्यो।
बेलायतले त्यो कानुन १६ वर्षअघि खारेज गर्यो। व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राज्य र सरकारको विरोध गर्न पाउने अधिकार र मानव अधिकार खुम्च्याएको भन्दै बेलायतले सन् २००९ मा त्यो कानुन नै खारेज गरेको थियो।
भारतमा पनि बेलायती साम्राज्य भएकै बखत, सन् १८७० मा बनाइएको राजद्रोह सम्बन्धी कानुन अहिले पनि कायम छ। बोलेर वा कुनै संकेतमार्फत पनि सरकार विरूद्ध घृणा फैलाउने वा सरकारको अवहेलना हुने काम गरेमा आकर्षित हुन सक्ने कानुनको भारतमै पनि विरोध हुँदै आएको छ।
लोकतन्त्रमा सरकार, संविधान र व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइने अधिकार रहन्छ। यो मान्यता संसारभरिकै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा छ। तर राजद्रोहको कानुनलाई राज्यले हतियार बनाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई तर्साउन खोजेको भन्दै भारत लगायत देशहरूमा यो कानुनको विरोध भइरहेको छ। कतिपयले यो कानुन नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
भारतीय सरकारले विरोधीहरूलाई तह लगाउन यही कानुनको बारम्बार प्रयोग गरेको भनेर सन् २०२२ मा वकिल र मानव अधिकारवादीहरूले अदालतसामु यथेष्ट प्रमाण पेस गरेका थिए। भारतमा त्यो कानुनको बढ्दो दुरूपयोग रोक्न सन् २०२२ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राजद्रोह सम्बन्धी कानुन प्रयोगमा अस्थायी रोक लगाएको थियो
नेपालमा पञ्चायत सरकारले आफ्नो विरोध गर्नेलाई राजद्रोह गरेको कानुन लागाएर वर्षौँ जेलमा थुनेको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले बिना कुनै न्यायिक सुनुवाइ बिपी कोइरालालाई ८ वर्ष थुनेका थिए।
स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएपछि बिपी २०२५ सालमा जेलबाट छुटेर उपचार गराउन अमेरिका गएका थिए। पछि उनी निर्वासनमा भारत गए। त्यहीँ बसेर उनले पञ्चायत विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष आह्वान गरे। २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर देश फर्किए।
सोही वर्ष बिपीलाई राजद्रोह गरेको भनेर सात वटा मुद्दा लगाइयो।
जनकपुर र विराटनगरका बमकाण्ड, ओखलढुंगामा भएको सशस्त्र संघर्ष लगायत घटनालाई लिएर बिपीलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाइएको थियो।
त्यतिखेर लगाइएका कसुरमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर उनले बयान दिए। तर आफ्नो पार्टीका नाममा भएका र आफ्नो भाषणबाट प्रभावित भएर गरिएका सबै वारदातको नैतिक जिम्मेवारी लिने बिपीले बताएका थिए। अदालतले बिपीलाई सफाइ दियो।
बिपी मात्र होइन, अरू धेरै नेतालाई पञ्चायतको विरोध गरेको र जनताका छोराछोरीको सत्ता ल्याउन आन्दोलन गरेको कसुरमा पञ्चायत सरकारले राजद्रोहको आरोपमा वर्षौंवर्ष थुनेको थियो।
मुलुकमा प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र आएको वर्षौंपछि राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलन गरेकै कारण अहिले मिश्र र राणालाई राजद्रोहको मुद्दा लागेको छ। पर्याप्त प्रमाण बिना लागेको यो मुद्दाले पञ्चायती सरकारको झल्को दियो भनेर धेरैले विरोध गरिरहेका छन्।
चैत १५ तीनकुनेमा भएको आन्दोलनको एउटा कमजोर पक्ष के छ भने, त्यसको नेतृत्वकर्ता म हुँ र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मेरो हो भनेर कसैले भनेको छैन।
मिश्र र राणा दुवैले प्रहरीलाई दिएको बयानमा आफूहरू कार्यक्रम आयोजक समितिमा बसेको भए पनि आमन्त्रित रूपमा मात्र तीनकुनेमा सहभागी भएको बताएका छन्। जबकि, मिश्र सो कार्यक्रम आयोजना गर्ने संयुक्त जनआन्दोलन समितिको सदस्य सचिव हुन्।
पञ्चायती सरकारले बिपीमाथि लगाएको अभियोगमा सुनुवाइ हुँदा उनले आफ्नो संलग्नता नभए पनि ती घटनाहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिने बताएका थिए।
सरकारले मिश्र र राणा दुवैलाई जेठ १५ गतेको घटनाको आयोजकमध्ये रहेको र त्यो दिन त्यहाँ व्यवस्था उल्टाउने नियतका साथ हिंसात्मक घटना भएको भन्दै राजद्रोहको मुद्दा लगाएको छ। मिश्र र राणाकै योजनामा वा प्रत्यक्ष संलग्नतामा त्यो दिनको घटना भएको हो भन्ने प्रमाण भने अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन।
त्यो दिन आन्दोलनमा आएका अरू नै व्यक्तिहरूले स्वतः स्फूर्त रूपमा वा योजना बनाएर हिंसात्मक घटना गरेको भए मिश्र र राणा विरूद्ध राजद्रोह प्रमाणित गर्न सजिलो नहुने कतिपय वकिलहरूको धारणा छ।
'व्यवस्था उल्टाउने बृहत् योजना अन्तर्गत तीनकुनेमा हिंसा गरिएको र त्यसको आयोजकका हिसाबले मिश्र र राणा लगायत जिम्मेवार छन् भन्ने कन्जरभेटिव व्याख्या अदालतले गर्यो भने मात्र उनीहरू राज्य विरूद्धको कसुरमा दोषी प्रमाणित हुन सक्छन्,' एक वरिष्ठ वकिलले भने, 'तर मलाई अदालत त्यहाँसम्म जाला भन्ने लाग्दैन।'
मिश्र र राणाले भने आफू आयोजक समितिमा रहे पनि त्यो दिनको कार्यक्रममा आमन्त्रितका रूपमा मात्र सहभागी भएको बयान दिएका छन्।
