सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एंव पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै संविधानविरोधी काम गरिरहेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)को स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले कर्मचारी समायोजन र शान्ति सुरक्षा विधेयकमार्फत् सरकारले संविधानविरोधी काम गरिरहेको बताए।
‘देश आज उल्टो दिशामा गइरहेको छ। यो स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ शर्माले भने, ‘सरकारले संविधान पालना गरिरहेको छैन। मैले सरकारको विरोध गर्न खोजेको होइन तर सरकारले विधेयक ल्याउँदा संविधानअनुसार ल्याउनु परेन? कर्मचारी समायोजन गर्नु परेन? सबै मुठ्याएर माथि राख्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निकम्मा बनाउने अनि संघीयता चल्छ?’
राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वको मिलेमतोमा संघीयताविरोधी काम भइरहेको उनको तर्क छ।
‘प्रदेश सरकारभन्दा माथि सिडिओलाई राखिदिनु पर्ने? प्रदेश सरकारले कुनै गतिविधि गर्न नपाउनेगरी कानुन बनाउनु पर्ने?,’ शर्माले भने, ‘ यो जे भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वको मिलेमतोमा भइरहेको छ। संघीयताविरोधीको मिलेमतोमा भइरहेको यो कुरा मानिदैँन।’
एकीकरणमा आफूले भूमिका खेलेको पार्टीले सरकारले चलाइरहेकाले राम्रो कुरा होला भन्ने सोचेर अहिलेसम्म केही नबोली बसेको शर्माले बताए।
एकताअघिसम्म भूमिका भए पनि नयाँ नेकपामा कुराहरू राख्न अहिले आफ्नो पनि पहुँच नभएको उनको गुनासो छ।
‘पार्टी एकता मैले गराएको साँचो कुरा हो। तर जेठ २ गतेपछि नयाँ संरचना बनेको छ। अहिले त्यहाँ मेरो पनि पहुँच छैन,’ शर्माले भने।
यसअघि सरकारले प्रदेश प्रहरीको परिचालनको अधिकार पनि सिडिओलाई दिने गरी विधेयक ल्याएको थियो।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कामसम्बन्धी प्रतिनिधी सभामा दर्ता विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहत प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) देखि माथिका अधिकृतको सरूवाबढुवा पनि केन्द्रले नै गर्नेछ। प्रदेशलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको भर्ना र सरूवाबढुवामा सीमित गरिएको छ।
शान्ति सुरक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा पनि जिल्लाको सिडिओ संघीय निजामती कर्मचारी मध्येबाट नियुक्त हुने र उनीहरूले केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने भनिएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर अन्य कार्यालयलाई पनि सिडिओमातहत राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यी कुराहरूले संघीयताको सही कार्यान्वयनमा समस्या आएको शर्माको तर्क छ।
‘हामी ठीक संस्कार र संस्कृतितर्फ गएका छैनौं, गलत दिशातर्फ गएका छौं। यसले वामपन्थी आन्दोलन र समग्र नेपाली जनताको चाहनामाथि कुठराघात हुन्छ। देश ठूलो संकटमा पर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नामअनुसारको व्यवहार भएको छैन त्यो कुरामा मेरो आपत्ति छ। हिजो संघीयताका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर लडेको हो। अब संघीयताविरूद्ध जोकोही आए पनि लड्न तयार छु।’
उनले आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारीहरूलाई पनि हिजो आन्दोलन गरेको जस लिने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गएर सेवा गर्न सुझाव दिए।
‘समायोजन हुँदा तपाईंहरू किन तल नजाने? सबैभन्दा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जग त स्थानीय सरकार हो,’ शर्माले भने, ‘ कि हिजो किन लडेको आत्मआलोचना गर्नुस् होइन भने तल गएर तपाईंहरूले सेवा दिनुपर्छ। वृत्ति विकास र सेवासुविधाका लागि हामी लड्छौं तर तल गएर काम गर्नु पर्यो नि।’
उनले अहिले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि व्यवहार परिवर्तन नभएकाले यसमा गर्व गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए।
राणा र राजाहरू पनिल सिंहदरबारमा त बसिरहेका थिए। पूराना शासकजस्तो शासकीय चरित्र बोकेर सेवा गर्न सकिँदैन,’ शर्माले भने,‘ हामीले संविधानमा राखेका कुरा कार्यान्वयन नभए हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं भनेर गर्व गर्नुको अर्थ छैन। अहिले हामीसँग दुई तिहाइको बहुमत छ भन्दै हिँड्ने बेला होइन बरू विनम्रतापूर्वक जनतामा गएर सेवा गर्ने बेला हो।
