संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय कसरी बनाउने? नागरिक समाजले दियो धारणा

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, माघ २४

मानवअधिकार समुदाय तथा नागरिक समाजले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६५ हजार उजुरी दर्ता भए पनि हालसम्म एउटा पनि उजुरीको टुंगो लगाउन सकेको छैन। यी दुई आयोगको कार्यकाल शनिबार (माघ २६ गते) सकिँदैछ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भैरहेको अवरोध तथा हालसम्मको असफलताबाट शिक्षा लिई गम्भीर पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन प्रक्रिया र आयोगहरूको पुनःसंरचनाका बारेमा नागरिक समाजको निम्नलिखित धारणा :

१. ऐनमा संशोधन पीडित, मानव अधिकार समुदाय, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूको प्रमुख मागको रूपमा रहेको छ र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत स्पष्ट रूपमा दिशानिर्देश गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउनका लागि नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि अन्र्तगतका दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा स्थापित मापदण्ड अनुरुप तत्काल ऐन संशोधन गरिनु पर्छ ।

२. सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रकृयामा द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदाय, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनु पर्छ ।

३. नेपाल सरकारले २०७५ साल आषाढमा सरोकारवालाहरूलाई उपलब्ध गराएको मस्यौदा प्रति पीडित समुदाय, नागरिक समाज, मानव अधिकार समुदाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्थाहरुको गम्भीर असन्तुष्टि रहेकोमा पुनः सोही मस्यौदालाई नै अगाडि बढाइएको कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। तसर्थ, पीडित समुदाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रय मानव अधिकार समुदायले दिएका सुझावहरुलाई ग्रहण गरेर मात्र ऐन संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्छ ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित कानुन संशोधन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको पुर्नसंरचना नै अबको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको आधार हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूलाई पुनःसंरचना गरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, पीडितमैत्री, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाइनु पर्दछ । पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रकृयाबाट स्वतन्त्र र सक्षम आयुक्तहरूको चयन गरी आयोगहरुको पुर्नसंरचना गरिनुपर्छ । साथै, नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गरिन पर्छ।

५. आयोगहरुमा दर्ता भएका उजुरी, प्रमाण र दस्तावेजहरू आयोगहरूको पूर्नसंरचना नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संरक्षण तथा निगरानीमा रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

६. विगतमा भएका युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध लगायत गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनलाई अपराधीकरण गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा रहेको कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुन तुरुन्त निर्माण गरिनु पर्छ । साथै, उल्लेखित प्रकृतिका अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

७. हालसम्म पनि अन्तरिम राहत समेत नपाएका यौन हिंसा तथा यातना पीडितहरूलाई तत्काल राहत तथा अन्तरिम परिपूरणको व्यवस्था गरिनु पर्छ।

अन्तमा, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विद्यमान अवरोध तथा पीडक पक्षको हस्तक्षेपलाई निस्तेज गर्दै पीडित तथा मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायको निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मानवअधिकार संस्था तथा नागरिक समाजका सदस्यको नामावली

१.चरण प्रसाई

संयोजक, अधिकारकर्मी

जवाफदेहिता निगरानी समिति

२.प्रा. कपिल श्रेष्ठ पूर्व सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अधिकारकमीं

३.वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी अधिकारकर्मी

४. वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी

अधिकारकर्मी

५.डा. केदार नरसिंह केसी अधिकारकर्मी

६.भवानी प्रसाद खरेल अध्यक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान

७.राजन कुईकेलअधिकारकर्मी,

८.अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल अधिकारकर्मी