संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन पारित गर्नु केहीबेर अघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलनमा उनले जहाज खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरे र अनुमानका भरमा पूर्वाग्रही भएर आफूलाई अनियमिततामा जोडिएको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीसँगै सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि उपस्थित थिए।
मन्त्री अधिकारी र कर्मचारीले खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको भन्दै बचाउ गरे।
बचाउ पछाडि उनीहरूले दिएको आधार हो, सर्वोच्च अदालतले २०७४ मंसिर २७ मा दिएको आदेश।
सर्वोच्चको उक्त आदेशमा भनिएको छ- नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारीभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटी भए गरेको पाइएन।
मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन सकिएको एक घन्टापछि सार्वजनिक लेखा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ-एयरबस कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएकोमा निगमको विनियमावली २३६ (१)आकर्षित हुने हुँदा यो खरिद प्रक्रिया नै बदनियतपूर्ण र कानुनसम्मत नरहेको तथा अख्तियारको दुरूपयोग भएको देखिन्छ।’
निगमको विनियामवली २३६ (१)मा नयाँ र २३६ (२)मा पूरानो जहाजको खरिद प्रक्रिया छ। निगमले टेन्डर गर्दा एक हजार घन्टा उडेको र सन् २०१४ पछि बनेको पूरानो जहाज खरिद गर्ने बताएको थियो। समितिले खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया प्रयोग गरी त्यसबाट नयाँ किन्दा पाइने छुट रकम दुरूपयोग गर्ने मनसाय देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
उपसमितिले निकालेको यो निष्कर्ष गत बुधबार नै सार्वजनिक भएको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको चार दिनपछि मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि वाइड बडी जहाजसम्बन्धी केही प्रश्न अनुत्तरित नै रहे।
टेक अफ वेटको गडबडी
टेन्डरमा छानिँदा एएआर कम्पनीले २४२ मेट्रिक टन भार क्षमताका जहाज निगमलाई दिने बताएको थियो। तर जहाज आए २३० मेट्रिकका।
लेखा समितिले २३० मेट्रिक टन भार क्षमताको जहाजलाई २४२ मेट्रिक टनमा स्तरोन्नत्ति गर्न प्रतिमेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर थप लागत लाग्ने देखाएको छ। जसबाट प्रति जहाज ४२ लाख डलर अर्थात् दुई जहाजमा ९४ करोड रूपैयाँ घाटा लागेको समितिको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयले २३० टन क्षमता नै ‘सेल्स एण्ड पर्चेज’ एग्रिमेन्टमा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसारको जहाज आएको उल्लेख गरेको छ तर भारवहन क्षमताबाट २३० बाट २४२ मेट्रिक टनमा लैजानेबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
खरिद प्रक्रियामा मौनता
मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया नयाँका लागि हो कि पूरानो जहाजका लागि भन्ने विषयमा मौनता साँधेको छ। उसले सर्वोच्चको आदेश देखाउँदै खरिद प्रक्रिया सही भएको जिकिरमात्र गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले नयाँ जहाज खरिद गर्ने भन्दै पूरानो जहाज खरिद गरिएकोमा अनियमितता भएको भनेको छ। लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी विमान खरिद गरेको भनेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी भनेको छ। तर पर्यटन मन्त्रालय यसबारे मौन छ। बरू पर्यटन मन्त्री अधिकारीले भनेका छन् -२०७४ मंसिर २७ गतेको सर्वोच्चको फैसलाअनुसार भुक्तानी रोक्का गर्न कुनै आदेश दिने मलाई कानुनी आधार थिएन।
मूल्यबारे मन्त्रालय नै बेखबर
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीलाई प्रश्न सोधियो- निगमले हाइफ्लाई एक्समार्फत् एयरबसलाई तिरेको रकम कति हो? मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।
जहाज खरिद गर्दा सुरूआती बैना रकम एएआर र हाइफ्लाई एरो कम्पनीको कन्सोर्टियमलाई पठाइएको छ। जबकी दोश्रो र तेश्रो किस्ता एउटा कानुनी परामर्शदाता कम्पनी ‘नोर्टन रोज फुलब्राइट’ सँग निगम, विक्रेता कम्पनी (एएआर, हाइ फ्लाइ एरो र हाइफ्लइ एक्स)ले एस्क्रो एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेर पठाइएको छ। यसरी पठाउँदा हाइफ्लाई एक्स कम्पनीले एयरबससँग कतिमा जहाज किन्यो र कतिमा निगमलाई बेच्यो भन्ने स्पष्ट छैन। पर्यटन मन्त्री, सचिव, सहसचिव र एरोनटिकल इन्जिनियरसमेत सहभागी पत्रकार सम्मेलनबाट पनि मूल्य सार्वजनिक हुन सकेन।
पटक-पटक सिरियल नम्बर फेरबदल
लेखा समितिले जहाजको म्यानुफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर (एमएसएन) पटक-पटक परिवर्तन भएको उल्लेख गरेको छ। बैना रकम पठाउँदा १८४० र १८४२ सिरियल नम्बरका जहाजका लागि पैसा पठाइएको थियो। तर पछि कम्पनीले नम्बर परिवर्तन गरि १८४५ र १८५४ नम्बरका जहाज उपलब्ध गराउने जानकारी गरायो। पैसा पठाएपछि १८७२ र १८७८ सिरियल नम्बरका जहाज नेपाल आए। मन्त्रालयले ‘सेल्स एन्ड पर्चेज एग्रिमेन्ट’ अनुसार जहाज आएको दाबी गरेको छ तर तर पटक-पटक किन सिरियल नम्बर फेरियो? किन बैना एउटाका लागि तिरियो र जहाज अर्को आयो? प्रश्न बाँकी नै छ।
जहाज पुरानो, मूल्य किन बढ्दो?
मन्त्रालयले जहाज खरिद गर्दा बजार मूल्य बढ्न सक्ने प्रावधानअनुसार बढी पैसा तिरिएको दाबी गरेको छ।‘ प्राइस इस्केलेसन’ को अधिकतम् सीमा (२.७६ प्रतिशत) कायम गरिएको र सोहीअनुसार रकम भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयको जवाफ छ। लेखा समितिले एक हजार घण्टा उडेको जहाज पुरानो हुने भएकाले त्यसमा ‘डिप्रिसिएसन’ अथवा मूल्य ‘डिस्केलेसन’ हुनुपर्नेमा मूल्य किन बढ्यो भन्ने प्रश्न उठाएको छ, जसको उत्तर मन्त्रालयले दिएको छैन।
