आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न १० करोड रुपैयाँ मागिरहेका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ‘रेड सिग्नल’ दिएका छन्।
सोमबार एमाले सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नकाट्न सुझाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सांसदलाई बजेट नछुट्याउने मुडमा छन्।
संसदका दुबै सदनमा सोमबार बजेटको सिद्धान्तमाथि भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरूको माग पूरा गर्न नसकिने संकेत गरे।
खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट दिने कार्यक्रममा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए।
‘विकासमा र बजेट तर्जुमामा सांसदको पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा असहमत हुने कुरा नै भएन’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने,'जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाबाट कर निर्धारण हुने र त्यही कर विनियोजन गर्ने प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा हामी छौं। सांसदज्यूहरूले भनेका कुरा राम्रोसँग सुनेका छौं। त्यसमा हामीले थप छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।'
उनले अहिलेको प्राथमिकता के हो? संविधानको मौलिक हक हो कि क्षेत्रगत प्राथमिकता हो? भन्ने प्रश्न पनि जवाफका क्रममा सांसदसामू तेर्स्याए।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई अहिले देशमा ७ सय ६१ वटा सरकार रहेको कुरा ख्याल गर्न आग्रह गरे।
‘संघका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्छ। राजश्वको अधिकार पनि जाने नै भयो। हामी सानातिना आयोजनामा केन्द्रमा अल्झने अवस्था छैन,' राष्ट्रिय सभामा खतिवडाले भने।
बजेट बनाउँदा दबाबमा नआउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई केही सांसदहरूले संसदको रोष्टमबाट सुझाव दिएका थिए। तर खतिवडाले आफूलाई सांसदहरूले नै दबाबमा पारेको घुमाउरो जवाफ फर्काए।
‘केही माननीयले दबाबमा नहोस् भन्नुभएको छ। दबाब धेरै प्रकारले सिर्जना भएकै छन्। हामी सबैले बुझेकाछौं’, खतिवडाले भने।
उनले संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत वित्तीय संघीयता लागू गर्ने भन्दै साना आयोजनालाई कुनै प्रकारले बजेट नछुट्याउने उल्लेख गरेका छन्।
यो पनि पढ्नुस् :
खतिवडाले सांसदलाई १० करोड दिन नहुने कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि राजी गराइसकेको कतिपय सांसदको बुझाइ छ।
‘अर्थमन्त्री सांसदलाई पैसा बाँड्न हुन्न भन्नुहुन्छ। उहाँको भनाइअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई राजी गराइसक्नुभयो’, १० करोडको माग गरिरहेका एमाले सांसद रामवीर मानन्धरले सेतोपाटीसँग भने।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट रेड सिग्नल पाए पनि सांसदहरूल भने १० करोडका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।
१० करोडलाई सांसदहरूले आफ्नो उद्देश्य विकाससँग जोडिने चाहनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पहिलाभन्दा निर्वाचन क्षेत्र ठूला भएकाले रकम बढाउनु पर्ने उनीहरूको जिकिर छ।
१० करोडको लबिङमा सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रकै सांसद अग्र पंक्तिमा छन्। उनीहरुले अर्थमन्त्री खतिवडालाई हरेक भेटमा सांसद विकास कोषको निरन्तरताका लागि दबाब बढाइरहेका छन्।
संसद भवनको क्यान्टिनमासमेत अर्थमन्त्रीलाई घेरा हालेर यो कुरा सुनाएका छन्।
खतिवडाले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा यसअघि नै आफूले सांसदहरुलाई बजेट नछुट्याउने बताइसकेका छन्। प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा यतिबेला सांसदहरूका कारण निकै दबाबमा छन्।
‘अर्थमन्त्रीले हामीसँगको छलफलमा सांसदलाई बजेट दिने ‘बिल्कुल गलत’ भन्नुभएको छ’, पौडेलले भने, ‘तर, प्रेसरमा परेको अनुभूति मैले गरें।'
एमाले सांसद मानन्धरले निर्वाचन क्षेत्रको बजेट कटौती भए एमाले नै सिद्धिने तर्क गरे। अर्थमन्त्री खतिवडा कम्युनिष्ट सिध्याउने रायबाट प्रभावित भएको आरोप लगाउँदै उनले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिए।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले धेरै पढ्नु भएको होला। तर देश हामीले पढेका छौं। हामीले आन्दोलन पढेका छौं। उहाँले जागिर पढ्नुभएको छ,' उनले भने।
यी पनि पढ्नुस् : 
