प्रिय सांसदज्यूहरू,
तपाईंहरूलाई स्मरण गराई राख्नु पर्दैन,
तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरेर मुलुकले संक्रमणकालको अन्त्य गरेको छ। संघीयता लागू गर्ने क्रममा मुलक अघि बढेको छ।त्यसैक्रममा नागारिकले मत दिएर तपाईंहरूलाई संघीय संसदमा निर्वाचित गरेका छन्। आजका दिनमा निर्वाचित प्रतिनिधि भने तपाईंहरू मात्र होइन। नागरिकले तपाईंहरूसँगै प्रदेश सभा र त्योभन्दा अगाडि नै स्थानीय सरकार चुनिसकेका छन्।
त्यसैले आज नेपालमा तीन छुट्टाछुट्टै सरकार छन्-
तपाईंहरूले चुनेको संघीय सरकार, प्रदेश सभाले चुनेको
प्रदेश सरकार र नागरिकहरुले सिधै चुनेको स्थानीय सरकार। यी तीनै सरकारको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व संविधानले स्वीकारेको छ। कोही कसैको मातहत छैनन्। तीनै सरकारले आपसी सहयोग र संयोजनमा मुलुकको हितका लागि आ-आफ्नो दायरामा बसेर काम गर्छन् भन्ने संविधानले अपेक्षा गरेको छ। संविधानमा कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट लेखिएको छ। स्थानीय स्तरका विकासका काम स्थानीय सरकारले गर्छ। राष्ट्रिय तहका योजनाको कार्यान्वयन संघीय सरकारले गर्छ। क्षेत्रीय तहका कतिपय योजना जस्तै,
गाँउपालिका र राजमार्ग जोड्ने सडक प्रदेश सरकारले बनाउँछ। संघीय संसदमा रहने सांसदहरूको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कुनै भूमिका छैन। ती सरकारले बनाउने नीति निर्माणमा तपाईंहरूको संलग्नता हुन्न। विकासका काममा त झनै हुने कुरा भएन। किनभने, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको सदस्य तपाईंहरू होइन। प्रदेश र स्थानीय सरकार तपाईंहरू अन्तर्गत पनि हैनन्। त्यसैले त्यहाँ तपाईंहरूको कुनै भूमिका नभएको हो। यति कुरा तपाईंहरूलाई थाहा नभएको होइन। तपाईंहरूमध्ये धेरै जना संविधान जारी गर्ने बेला संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अहिले कतिजना यो कुरा नबुझेको स्वाङ पार्दै हुनुहुन्छ। कतिजना नियतबस् चुप हुनुहुन्छ। सांसदले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत विकास बजेट पाउनु पर्ने मागमा भने लगभग सबै एकमत हुनुहुन्छ। भित्रभित्रै हरेक सांसदले १० करोड बजेट पाउनु पर्ने माग अघि बढाउनु भएको छ।
संविधानले तोकेको गाउँपालिका,
नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार मिचेर कतिपय स्थानीय विकास योजना हामी छान्छौं भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईंहरूमध्ये धेरैको तर्क छ-
हामीले कार्यकारी अधिकार खोजेको होइन। हामीले कार्यान्वयन गर्ने होइन। हामीले योजना छान्छौं,
स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। माननीयज्यूहरू,
कम्तिमा यति त मनन गर्नुहोस्,
आजको स्थानीय सरकारले तपाईंहरूलाई चिन्दैन। तपाईंहरूले छानेका योजना कार्यान्वयन गर्न,
तपाईंहरूको निर्देशन मान्न ऊ बाध्य छैन। किनभने ऊ हिजोको गाँउ विकास समिति होइन। हिजोको जिल्ला विकास समिति होइन। हामी हिजोको जस्तो एकल सरकारको व्यवस्थामा छैनौं। हामी संघीयतामा छौं। त्यसैले तपाईंहरू जे अधिकार माग्दै हुनुहुन्छ,
त्यो संविधान बाहिरको अधिकार हो। हामीले गरेको संघीयताको प्रवन्ध बाहिरको अधिकार हो। संविधानले नदिएको अधिकार लिन किन यति धेरै जोडबल?
खोटाङबाट निर्वाचित एमाले सांसद विशाल भट्टराईले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘
सांसदले विकास निर्माण गर्नु हुँदैन भनेर संविधानको कुन बुँदामा लेखिएको छ?
जसले संविधान पढ्न जानेन,
उनीहरूलाई बुझाउनु पर्यो।’
ठीक हो,
संविधानमा सांसदले विकासका काम गर्नु हुँदैन भनेर कहिँ लेखेको छैन। सांसदले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हुँदैन भनेर पनि लेखेको छैन। उसले न्याय दिनु हुन्न भनेर पनि लेखेको छैन। फेरि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले विकास देओस्,
आपत् परेका बेला सुरक्षा देओस्,
अन्याय पर्दा न्याय दिलाइ देओस भन्ने अपेक्षा गर्छन्। हामी सबैलाई थाहा छ,
नेपाली समाजमा जनताका यस्ता अपेक्षा सामान्य हुन्। त्यसो भए,
के तपाईंहरू अब पुलिसको भूमिका पनि निभाउने?
न्यायाधीश पनि आफैं बन्ने?
सांसदज्यूहरू,
कुरा प्रष्ट छ-
तपाईंहरूलाई जनताले संघीय संसदमा चुनेका हुन्। संविधानले तोकेको संघीय संसदको काम जे हो,
तपाईंहरूको काम पनि त्यही हो। त्यसमा अलमलिनु पर्ने कुरै छैन। संसदको काम संघीय सरकार बनाउने,
सम्भव भए सरकारको सदस्य भएर मुलुक हाँक्ने,
मुलुक चलाउन कानून बनाउने,
नीतिगत कुरामा छलफल गर्ने,
राष्ट्रका मूल मुद्दामा बहस गर्ने,
सरकारले नागरिकका हितविरुद्ध काम गर्छ कि भनेर सचेत हुने,
आवाज उठाउने हो। संविधानमा सांसदले विकासको काम नगर्ने लेखेको छैन। तर कुनकुन विकास क-कसले गर्ने त प्रष्टै लेखेको छ। गाउँपालिकाको काममा सांसद पनि संलग्न हुने भनेर संविधानले कहिँकतै कल्पना गरेको छैन। त्यसैले तपाईंहरूले पनि स्थानीय सरकारका सदस्यको काममा हस्तक्षेप गर्ने कल्पना नगर्नुहोस्।
संविधान बाहिर गएर यसरी सोच्न तपाईंहरूलाई केले प्रेरित गर्यो भन्ने विषय झनै गम्भीर छ।
तपाईंहरूले संघीयताको मर्म आत्मसात् नै गर्नु भएको रहेनछ। स्थानीय सरकारले स्थानीय विकासका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने तपाईंहरूलाई विश्वास नै रहेनछ। उनीहरूभन्दा मै जान्ने भन्ने अहम् भाव तपाईंहरूमा रहेछ।
स्थानीय तहको विकास योजना छान्ने,
कुन योजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको सहभागितामूलक प्रकृया छ। गाउँ,
नगरका वडा सदस्यले टोलटोलमा गएर विकासका आवश्यकताबारे छलफल गर्छन्। योजनाबारे विमर्श गर्छन् र वडाध्यक्षसहितको बैठकले गाँउ/
नगर सभामा लैजाने योजना छान्छन्। ती सभामा वडाबाट आएका योजनामा फेरि छलफल हुन्छ,
समीक्षा हुन्छ। ती सभाले पास गरेका विकास योजनामात्र अघि बढ्छन्। सांसदज्यूहरू,
यो सहभागितामूलक विकास प्रक्रियामाथि धावा बोल्दै तपाईंहरू गाँउ/
नगरअन्तर्गतका विकास आयोजना एक्लै छान्ने?
स्थानीय सरकारले सहभागितामूलक ढंगले छानेका विकास योजना सही नहुने,
तपाईंहरूले एक्लै,
मनोगत ढंगले छानेका विकास योजना सही हुने?
अनि ती योजना स्वीकारेर स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने?
फेरि गाँउ/
नगरले चलाउने कार्यक्रममाथि तपाईंहरूले अरु दुईचार कार्यक्रम छर्दैमा विकास हुने पनि होइन। त्यसले सीमित पूँजीलाई अनुत्पादन रूपमा छर्ने काम मात्रै गर्नेछ। सांसदज्यूहरू,
संसदमा तपाईंहरूको भूमिका ठूलो छ। जति भूमिका तपाईंहरूले निभाउनु पर्ने हो,
निभाउनु भएको छैन। जुन जिम्मेवारी तपाईंहरूले बहन गर्नुपर्ने हो, प्रभावकारी रूपमा
गर्नुभएको छैन। मुलुकसामू अहिले यति धेरै मुद्दाहरू छन्। बग्रेल्ती चुनौती छन्।रोजगारी,
शिक्षा,
स्वास्थ,
सडक,
यातायात, बि
जुली,
वातावरण,
धुलो,
कृषि,
विदेश सम्बन्धलगायतका मुद्दा अहिले नेपालका लागि पेचिला छन्। यिनको सम्बोधन गर्न कस्तो नीति अख्तियार गर्ने?
कस्तो ऐन बनाउने?
यी सबै विषयमा गहन छलफल हुने ठाउँ संसद नै हो। यी विषयमा नीतिनियम बनाउने संसदले नै हो। तपाईंहरूमध्ये कतिले यी विषयमा गहन अध्ययन,
छलफल र सम्वाद गर्नुभएको छ?
कतिले यी विषयमा आममानिसको ध्यान तान्न सक्नेगरी बोल्नुभएको छ? काम गर्नुभएको छ?
कति जनाले बलियो तर्क गरेर संसदमा नीतिनियम बदल्नुभएको छ?
थिति बसाल्नुभएको छ?
त्यस्तो गर्नुभएको छैन भने तपाईंले जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छैन। किनभने तपाईं चुनिनुभएको त्यसकै लागि हो। स्थिति यति खराब छ,
तपाईंहरूमध्ये धेरै यी धेरै विषयमा एउटा राम्रो तर्क गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंहरूको अक्षमता अहिले संसदको अक्षमता बनेको छ। महत्वपूर्ण विषयमा त्यहाँ कम बहस हुन्छ।अर्को पाटो पनि छ। नेपाल अहिले पनि कानूनी रूपमा कमजोर समाज हो। कानून पालना गर्ने कुरामा मात्र होइन,
कानून बनाउने कुरामा पनि कमजोर हो। कैंयन् यस्ता विषय छन्,
जसमा कानून नै छैन। कैंयन् कानून फेर्नु पर्नेछ,
कतिपय संशोधन गर्नु पर्नेछ। यही साता स्याङ्जाको आँधीखोलामा फालिएको बिषादीयुक्त सुलीकै कुरा गरौं। एउटा कुखुरा फार्मको बिषादीयुक्त सुली खोलामा मिसिँदा हजारौं माछा र जलचर मरे। त्यहाँ मानवीय दुर्घटना नै हुनसक्थो। तर खोलामा विषादी मिसाएवापत् कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानून नै छैन। किनभने यस्ता घटना हामीले कल्पना नै गरेका थिएनौं। हामी राज्यको नयाँ संरचनामा गएका छौं। प्रविधिले समाजलाई दिनानुदिन तीव्र रफ्तारमा बदलिरहेको छ। त्यसैले आउने दिनमा हामीलाई नयाँ नीति नियम र कानूनको झनै आवश्यकता पर्नेछ। प्रभावकारी नीति नियम र कानूनको बनाउन सांसदहरूले आफ्नो क्षमता झनै बढाउनु पर्नेछ। यस्तो बेलामा सांसदहरूको ध्यान भने योजना बोकेर,
चेक बोकेर गाउँ जानेमा केन्द्रीत छ। तपाईंहरू सांसदको भूमिका छोडेर वडाध्यक्षको भूमिका निभाउन लालायित हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा माननीय प्रदीप गिरिले सुनाउने गर्नुभएको एउटा कथा सान्दर्भिक हुन्छ। यो कथामा प्रयोग भएको कुकुरको विम्बलाई लिएर अन्यथा नमान्नुहोला। त्यो आखिर एउटा विम्ब हो,
विषय अर्कै हो।पूर्वसासंद तथा मकवानपुरका लोकप्रिय नेता रूपचन्द्र बिष्ट एकदिन दामनमा बिहानै उठेछन्। उत्तरतिरको हिमाल छ्यांग देखेर उनी उत्साहित भए। तर त्यो उत्साह साट्न, कुरा गर्न छेउमा कोही मानिस थिएन। त्यही बेला एउटा कुकुर आइपुगेछ। बलिया पाखुरा भएका बिष्टले कुकरलाई अँठ्याएर जुरुक्कै उठाएछन्। भनेछन्, ‘
ल हेर हिमाल। कति खुलेको!’
कुकुरले भने फुँइफुँइ गर्दै भुइँतिर हेरेछ। माननीय सांसदज्यूहरू,
तपाईंहरूको क्षितिज फराकिलो छ। राष्ट्रिय भूमिका गहन छ। त्यो भूमिकामा आफूलाई उठाउनुहोस्। निर्वाचन क्षेत्र सुँघेर बस्न छोड्नुहोस्। टाढा हेर्नुहोस्, त्यहाँ नेपालको भविष्य छ। 
