सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिरहेको छ। संसदमा पूर्व-बजेट छलफल सुरू हुँदैछ। यतिबेला सांसदहरुको ध्यान भने नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने तिर छैन। महाभारतमा अर्जुनले तिर हान्नु अघि उनको ध्यान माछाको आँखामा केन्द्रित भएजस्तो सांसदको निशाना यतिबेला बजेटको १० करोडमा छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सबैजसो सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकमका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाद दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरे। माओवादीमा जस्तै सत्तारुढ एमालेकै सांसद पनि यतिबेला दश करोडका लागि तिब्र लबिङमा छन्।
‘नयाँ बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम १० करोड पुर्याउनुपर्छ’, एमाले सांसद विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘अब आयोजनाको लागत मुल्य बढ्यो। निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल पनि बढ्यो। मेरो निर्वाचन क्षेत्र खोटाङ-२ मा पहिला ३७ गाविस थिए। अहिले ७९ वडा भयो। पहिला जस्तै ३ करोड दिदाँ अब सम्बोधन गर्न सकिन्न।’
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित २ सय ४० क्षेत्रका सांसदलाई सरकारले गत वर्ष ३ करोड रकम दिएको थियो। जसलाई बढाएर १० करोड पुर्याउनुपर्ने लबिङमा सांसदहरु लागेका हुन्। नयाँ संविधान अनुसार यसपटक निर्वाचन क्षेत्र भने २ सय ४० बाट घटेर १ सय ६५ मा झरेको छ।
निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट माग्ने माओवादी सांसदको तर्क भने अलिक बेग्लै छ। माओवादी सांसद टेकबहादुर बस्नेत भन्छन् – ‘सांसद कोष नहुने हो भने जनप्रतिनिधिको जनतासँग जोडिने आधार हुँदैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग बजेट माग्न सकिदैँन। मोडालिटी बनाएर अगाडि जानुपर्छ।’
फाट्टफुट्ट सांसदले स्पष्ट धारणा राखे पनि अधिकांश सांसद आफैंले बजेट खर्च गर्ने विषयमा बोल्न हिच्किचाउँछन्। सेतोपाटीले सम्पर्क गरेका एक दर्जन कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरु पनि ‘नबोल्ने’ भन्दै पन्छिए। उनीहरु पनि सांसदले रकम पाउनु पर्छ भने पक्षमा भने एकमत छन्। सार्वजनिक रुपमा यसको पक्षमा वकालत गर्न मात्र उनीहरु हच्किएका हुन्। यतिनै रकम हुनुपर्छ भनेर पनि उनीहरुले अड्डी कसेका छैनन्।
पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत सांसदको निरन्तरको दबाबका कारण आफूले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक करोड रकम दिन सुरु गरेको स्वीकार्छन्।
‘त्यतिबेला स्थानीय तह थिएनन्। निर्वाचित प्रतिनिधि भनेकै सांसद थिए। माग १० करोड नै थियो। ठूलो दबाब र आपत नै पारेपछि मैले १ करोड दिएको हुँ’, महतले भने, ‘त्यतिबेला स्थानीय सरकार अभाव थियो। जनताको पनि सांसदसँग अपेक्षा थियो।‘
अब त्यो परिस्थिति नरहेकोले सांसद मार्फत विकासका लागि पैसा छुट्टयाउन नहुने महतले बताए।
महतपछि अर्थमन्त्री बनेका कृष्णबहादुर महराले बजेट मार्फत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ३ करोड रकम पुर्याए। तर सांसदहरु अहिले यति रकमले मान्ने पक्षमा छैनन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सरकार निर्माण र संवैधानिक बन्देजले समेत उनीहरुलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन। जबकि, संविधानले स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कस्ता कस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय समेत टुङ्गो लगाएको छ। स्थानीय तहमा हुने विकासका योजना स्थानीय सरकारले गर्ने संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ।
एमाले सांसद भट्टराई प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘सांसदले विकास निर्माण गर्न हुदैँन भनेर संविधानको कुन बुँदामा लेखिएको छ? जसले संविधान पढ्न जानेन उनीहरुलाई बुझाउनुपर्यो।’
पूर्व अर्थमन्त्री महत भने भट्टराईको भनाईको प्रतिवाद गर्छन्। ‘पहिला निर्वाचित भनैकै सांसद थिए। अहिले पहिलाको व्यवस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन’, महत भन्छन्, ‘अहिले तीन तहको सरकार छ। केन्द्रीय सांसदले मन्त्रालयगत विनयोजनमा प्रभावसम्म पार्ने हो। तर अहिले बजेट माग गर्नुको सान्दर्भिकता छैन।’
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पनि परिवर्तित सन्दर्भमा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि पैसा माग्न नमिल्ने बताउँछन्।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा सांसदले विकासको नाममा खर्च गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
‘नेपालको प्रवृत्ति के भयो भने सबैले पैसाको चेक बोकेर हिड्न थाले’, महर्जन भन्छन्, ‘चेक बोक्न नपाएपछि हामी केही होइनौँ भन्ने सोच पलाएको छ।’
उनले सांसदलाई उनीहरुको भूमिकाबारे सम्झाए- ‘माननीयहरु विकास निर्माणका लागि बजेट बोक्दै हिँड्ने मान्छे होइनन्। मन्त्रालयमा माग गर्ने हो। तर बाँड्ने होइन।
महर्जन जनप्रतिनिधि नहुँदाको अवस्थामा औचित्यपूर्ण हुनसक्ने भए पनि अहिले यसलाई पुरै बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘स्थानीय सरकार आइसकेको हकमा यो बन्द गर्नुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको माग छ’, महर्जन भन्छन्, ‘सांसद भएपछि जे गरे पनि हुने भन्ने मानसिकता देखियो।’
दश करोड बजेटका लागि लबिङ गरिरहेका सांसद भट्टराई भने आफ्नो अडानमा टसमस छैनन्।
‘सांसदको अहिले तीन भूमीका छ- कानुन बनाउने, विकास निर्माणको नेतृत्व गर्ने र हिंशा पीडित र शोषणमा पर्नेहरुको मानिसको न्यायको पक्षमा बोल्ने’, भट्टराई भन्छन्, ‘सांसदलाई बजेट दिएको होइन। योजना छनोटबाहेक अरु काम सांसदले गर्दैन। योजना छनोट गर्ने अधिकार नीतिगत अधिकार हो।'
माओवादीका सांसद टेकबहादुर बस्नेतको भने अर्कै दुखेसो छ। मर्यादाक्रममा तल रहेका मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षले गाडी सुविधा पाउँदा केन्द्रीय सांसदले त्यस्तो सुविधासमेत नपाएकोमा उनी दुखित् छन्।
‘सार्वजनिक बस चढेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ’, बस्नेत भन्छन्, ‘मर्यादामा आठौं स्थान भए पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष जत्तिको सुविधा छैन।’
बस्नेतले मर्यादामा तल रहेका गाउँ र नगरपालिकासँग बजेट माग्न सांसदलाई नसुहाउने तर्क गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री महत भने सांसदले बजेट खर्च गर्न थालेपछि ‘अथोरिटी’ माथि प्रश्न उठ्ने तर्क गर्छन्।
‘सांसदलाई बजेट दिए विकास निर्माणमा विकृती श्रृजना गर्छ, विकासको अथोरिटी को हो त’, महत भन्छन्, ‘केन्द्रका सांसदले योजनामा र राष्ट्रिय सोच निर्माणमा प्रभाव पार्नुपर्यो।'
मेयर महर्जनले सासंदहरुलाई सचेत गराए— तपाईँहरू कद घट्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो मर्यादा आफैं घटाउँदै हुनुहुन्छ।
‘सांसदहरुको भूमीका देशका लागि महत्वपूर्ण कानुन बनाउने हो’, महर्जन भन्छन्, ‘फौजदारी कसूरमा निलम्बन नहुने माग राखेबाटै उहाँहरुले आफूलाई कानुन भन्दामाथि राख्न चाहेको देखिन्छ।'
भट्टराई र बस्नेत भने ‘वेस्ट मिनिस्टरियल’ प्रणालीमा सांसदले रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘
बेलायत र भारतमा समेत बजेट खर्च गर्ने अधिकार सांसदलाई छ’,
भट्टराई भन्छन्, ‘
पारदर्शिताका हिसाबले पनि एउटा अमुक गाउँमा १ लाख बजेट दिएको पूरा निर्वाचन क्षेत्रलाई थाहा हुन्छ। सरकारका पारदर्शी कार्यक्रम भित्रै यो कार्यक्रम पर्छ।'स्थानीय सरकारलाई नै विकासको जिम्मा दिएपछि सांसदले छुट्टै बजेट माग्नु कुनै हालतमा उचित नहुने पूर्वअर्थमन्त्री महतको तर्क छ।
