सांसदहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई आगामी बजेटबाट आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न १० करोड रकम माग गरिरहेका छन्। खतिवडा भने स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन भएर मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा १० करोड दिने पक्षमा छैनन्। तर सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दबाब बढाइरहेका छन्। १० करोड माग्ने प्रवृत्तिलाई प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सांसदहरूको संघीयताविरोधी र वडाअध्यक्षको हैसियत प्राप्त गर्ने लालसाका रूपमा बुझेका छन्।
सेतोपाटीका
मनोज सत्यालले पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
संघीय सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमकिता तय गरेको छ। प्रदेशमा बसेर हेर्दा कस्तो देखिन्छ ?नीतिगत कुराहरू आएका छन्। सिद्धान्तत: हामीले आर्थिक विकासको नीति लिने हो। समृद्धिका लागि केन्द्रले तयार गरेको विषयमा हामीले खासै कमेन्ट गर्ने कुरा छैन।
यसको राम्रो पक्ष के छ भने पहिला टोलटोल र गाउँगाउँमा लाख/डेढलाखदेखि पचास हजारका कार्यक्रम पनि केन्द्रले बाँड्थ्यो। त्यसलाई अन्त्य गरेर ठूला योजनामा काम गर्ने नीति सकारात्मक पक्ष हो। हेरौं, बजेट कसरी आउँछ, कसरी लागू हुन्छ? अहिले आएको नीति भने राम्रो छ।
संघीयतामा कत्तिको प्राथमकिता देख्नुभयो?बजेट नआई नीतिको आधारमा प्रष्ट भन्न सकिन्न। संघीयताप्रति सकारात्मक बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षासम्म छ। तर व्यवहारमा गर्नुपर्ने कतिपय काम नभएकाले कताकता संघीयताविपरित धारणा हो कि भन्ने बुझिन्छ। यो नीतिले नकारात्मक संकेत भने गरिसकेको छैन।
तपाईं स्थानीय तहमा लामो काम गरेको मान्छे, स्थानीय शासनबारे धेरै जानकारी पनि राख्नुहुन्छ। सांसदहरूले अहिले बजेटमार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न १० करोड मागिरहेका छन्। त्यसलाई प्रदेशले कसरी हेर्छ?त्यो त एकदमै संघीयताविरोधी कुरा हो, संघीयताविरोधी अभियान हो। मैले अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेर कुरा गरेको छु। मैले यो कुरा संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघिदेखि भन्दै आएको छु।
संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा त्यो कार्यक्रम दोहोर्याउने र पैसा थप्ने कुरा बिल्कुलै संघीयताअनुरूप छैन। म त्यसको सख्तविरोधी हो। संघीय सांसदको दायित्व घरघरमा गएर पैसा र विकास बाँड्दै हिँड्ने होइन। आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो। जे जिम्मेवारीका लागि जनताले पठाएका हुन्, त्यसका लागि काम गर्ने हो।
विगतमा स्थानीय र प्रदेश सरकार नभएका बेला निर्वाचित प्रतिनिधि हो भनेर एक तहमा सोच्नसम्म सकिन्थ्यो होला। त्यसमा अलिक नरम पनि भएको हो। तर, अहिले दुई /दुई वटा सरकार छन्। उनीहरू क्रियाशील छन्, सशक्त छन्। संस्थागत भइसकेका छन्। निर्वाचन भएको वर्ष दिन हुन लागेको छ।
स्थानीय तहलाई सरकारले त्यति धेरै अधिकार दिएका छन्। स्थानीय तह आफैंमा एउटा सरकार हो। प्रदेश छ। प्रदेशभन्दा माथि रहने ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न खोजिएको प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ।
अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणबारे तपाईंहरूलाई पनि छलफलमा डाक्नुभएको थियो। के भन्नुभयो?प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई बजेट दिने हो भने प्रदेशकालाई पनि दिनु पर्ने हुन्छ। नभए प्रदेशसभाका सदस्यले छाड्दैनन् भनेर अर्थमन्त्रीलाई भनेको छु।
प्रतिनिधिसभालाई दिएपछि तपाईंले प्रदेश सभाको माग पूरा गर्ने कि नगर्ने? अर्थमन्त्रीले सांसदलाई बजेट दिने ‘बिल्कुल गलत’ त भन्नुभयो। तर, अलिकति प्रेसरमा परेको अनुभूति मैले गरें। यो सांसदलाई बजेट दिने कुरा संघीयताको मर्मविपरित हो। आपत्तिजनक हो।
यो पनि पढ्नुस् :
यदि सांसदले बजेट ल्याए भने तपाईंहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ?अहिले कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै छैन। विगतमा जिल्ला विकास समितिले गरेको थियो। अब जिल्ला विकास समिति समन्वय समितिको भूमिकामा रूपान्तरण भइसक्यो।
कहाँबाट बजेट कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ सांसदहरूले? कसरी गर्ने हो, कसले गर्ने हो? बजेट पाउँदासमेत धेरै विकृति र भ्रष्टाचारका कुरा सुनिए। पैसा विभिन्न ढंगबाट खर्च भयो भन्ने आयो। अब संस्थागत रूपमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन। त्यसैले यो गलत छ।
संघीयतामा गलत परम्परा बसाउनु हुँदैन। केन्द्रीय सरकार चुक्नु हुँदैन। सांसदले आफ्ना लागि बजेट माग्ने विषय संघीयताको विरुद्धमा हो भन्ने सबैले मनन गर्नुपर्छ।
सांसदले किन बजेट मागेका हुन्। के उद्देश्य देखिन्छ?जनतासँग जोडिने भन्नुहुन्छ। 'निर्वाचित हुँदा धेरै ठाउँमा धेरै बोलेका छौं। त्यसलाई सम्बोधन नगरे अर्कोपटक चुनावमा जान सकिदैँन। त्यसैले जनताका साना माग पूरा गर्न हाम्रो तहबाट हुनुपर्छ' भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो।
यो भनाइ नै गलत छ। सांसदका लागि निर्वाचन लड्ने मान्छेले 'म तेरो बाटो बनाइदिन्छु। पिच गरिदिन्छु' भनेर आउने नै होइन। कसैले भन्नुभएको थियो भने पनि गलत भन्नुभयो। गलत बाटोबाट आउनुभयो। त्यो काम गाउँ/नगरले गर्छन्। प्रदेशले गर्छ। गाउँपालिकाले गर्ने काम मैले गर्छु भनेर आउनुहुन्छ। 'अनि मैले बोलेर आएको छु, पूरा गर्नुपर्छ' भनेर सरकारले उहाँहरूलाई बजेट दिन मिल्छ? त्यसैले यस्तो माग संघीय सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने छैन।
उहाँहरूले गाउँ/नगर अध्यक्ष/मेयर वा वडाअध्यक्ष हुने चाहना राख्नुभयो, भन्नुभएको हो?गाउँपालिकाको वडाअध्यक्षले गर्ने कुरा मैले गर्नुपर्छ भनेर आउनु भनेको त कुरा त्यही हो।
