के वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ?

फाइल तस्बिर।


चुनाव सकिएको छ। पहिलो चरणमा मतदान भएका ३७ क्षेत्रको प्रारम्भिक परिणाम केहीबेरमा आउन थाल्नेछ। शुक्रबार साँझसम्ममा मतपरिणामको ‘ट्रेन्ड’ लगभग थाहा भइसक्नेछ।

चुनावमा कुन पार्टीले जित्छ? कुन-कुन दल राष्ट्रिय पार्टी बन्छन्? भन्ने कौतुहलता अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ।

सेतोपाटीले यो निर्वाचन नजिकबाट हेरेको छ, मतदातासँग उनीहरुका चासो र रुझानका विषयमा कुरा सुनेको छ। हामीले देशभरिका करिब १५ सय मतदातासँग भेटेर कुरा गरेका छौं।

पछिल्लो स्थानीय र २०७० सालको संविधानसभा चुनावका तथ्यांक विश्लेषण गरेका छौं। दलहरूका मूल सन्देशलाई मतदाताले कसरी ग्रहण गरेका छन् भनेर बुझ्ने प्रयास गरेका छौं।

यी सबै तथ्यलाई एकै ठाउँमा राखेर सेतोपाटी टिमले चुनावी परिणामको विश्लेषण गरेको छ।

सबैभन्दा पहिले हेरौं, कुन दल वा गठबन्धनले चुनाव जित्छन्? त्यस्तै, कुनै दलले बहुमत ल्याउँछ वा ल्याउँदैन? अझ कुनै गठबन्धनको दुई तिहाई आउँछ वा आउँदैन?

यसपालिको चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमालेले नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनबीच नै छ।
वाम गठबन्धनले धेरै सिट जित्छ भन्नेमा लगभग सबै एकमत छन्। तर कतिपयले कांग्रेस एक्लै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने र वाम गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने विश्लेषण गरेका छन्।

हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। हाम्रो विश्लेषणमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने सम्भावना लगभग छैन। स्थानीय चुनावमा पार्टीले पाएको मत र यसपालिको चुनावमा मतदाताको रुझान हेर्दा कतैबाट पनि त्यो सम्भावना देखिँदैन।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नेछ। वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्नेछ। प्रश्न, त्यो बहुमत कति ठूलो हुन्छ? भन्ने मात्र हो।

यो प्रश्नको उत्तर खोज्न, पहिला २०७० सालको संविधान सभा र पछिल्लो स्थानीय चुनावमा पार्टीहरूले पाएको मत र उनीहरुले जितेको सिट संख्या हेरौं।

२०७० सालको संविधानसभाका ६०१ सभासद्मध्ये एमालेका १८४ जना निर्वाचित भएका थिए भने माओवादीका ८४ जना। अर्थात् एमाले र माओवादीले आपसमा र अरू पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर पनि प्रत्यक्ष र समानुपतिक दुबै जोड्दा संविधानसभामा २६८ सिट ल्याएका थिए। त्यो भनेको ६०१ को ४४.६ प्रतिशत हो। अर्थात् बहुमतभन्दा ६ प्रतिशत कम।

केही महिनाअघि भएको स्थानीय चुनावमा पनि एमाले र माओवादी प्रतिस्पर्धा गरेरै चुनाव लडे। बरु केही ठाउँमा माओवादी र कांग्रेसले तालमेल गरेका थिए।

यसरी एक्लाएक्लै लड्दा पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये एमाले एक्लैले २९४ स्थान जितेको छ। माओवादीले १०६ स्थानमा जितेको छ भने कांग्रेसले २६६ मेयर र अध्यक्ष जितेको छ।

अर्थात् एमाले र माओवादीले एक्लाएक्लै लडेर पनि ७५३ मध्ये ४०० स्थानमा जिते। त्यो भनेको बहुमत हो, ५३ प्रतिशत हो।

स्थानीय निर्वाचनमा एक्लाएक्लै लडेर एमाले-माओवादीले पाएको सिट जोड्दा बहुमत पुग्छ।

यसपाली दुबै पार्टी मिलेर लडेको संसदीय निर्वाचनमा उनीहरुको बहुमत नपुग्ने कुरै छैन?

कतिले तर्क गर्छन्- स्थानीय र संसदीय चुनावमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ। त्यसैले स्थानीय चुनावको आधारमा संसदीय चुनावको आँकलन गर्न सकिन्न।

यो तर्क पूरै गलत छैन।

तर केही महिनाअघि भएको स्थानीय चुनावमा कमजोर देखिएको कांग्रेसले संसदीय चुनावमा राम्रो गर्न दुई कुरामा ऊ बलियो हुनु जरुरी हुन्छ।
पहिलो, कांग्रेससँग प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा राम्रा उम्मेद्वार, अर्थात् अरूको तुलनामा चुनाव जित्न सक्ने उम्मेद्वार हुनु पर्छ।

दोस्रो, कांग्रेससँग यसपालि मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने चुनावी मुद्दा हुनुपर्छ।

पहिले, उम्मेद्वार हेरौं। एमाले-माओवादीका संयुक्त उम्मेद्वारभन्दा कांग्रेससँग चुनाव जित्न सक्ने उमेद्वार छन् भन्ने तर्क सही हो भने २०७० सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले छुट्टाछुट्टै लड्दा कांग्रेसले धेरै नै सिट ल्याउनु पर्थ्यो।

त्यो बेला माओवादी धेरै अलोकप्रिय थियो। शान्ति, स्थीरता र लोकतान्त्रिक संविधानको मूल मुद्दामा कांग्रेस एमालेभन्दा बलियो र लोकप्रिय थियो। त्यसैले कांग्रेस दोस्रो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। तर त्यो बेला पनि एमाले र माओवादीले संविधान सभामा छुट्टाछुट्टै लडेर ४४.६ प्रतिशत सिट ल्याए।

नबिर्सौं, यसपालि दोस्रो र तेस्रो ठूला यी दुई शक्ति मिलेर चुनाव लड्दै छन्। थोरै मतले चुनाव हारेका यी दुबै पार्टीका उम्मेद्वारले यसपालि गठबन्धनका कारण सजिलै चुनाव जित्न सक्ने छन्।

अब चुनावी मुद्दा र लोकप्रियताको विषय हेरौं।

समाजमा पार्टीहरूबीचको विद्यमान शक्ति सन्तुलनबाहेक चुनावलाई तीन कुराले प्रभावित पार्छ।

चुनावमा ‘मेसेज’ अर्थात् कुनै पनि मुद्दा वा विषयलाई पार्टीले कसरी सम्प्रेषित गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ‘मेसेन्जर’ अर्थात् आममतदाताबीच ती मुद्दालाई लैजाने पार्टीको प्रमुख नेताप्रतिको आकर्षण।

कांग्रेससँग यसपालि ‘मेसेज’ र ‘मेसेन्जर’ दुबैको समस्या थियो।

कांग्रेसको यसपालिको मुख्य ‘मेसेज’ अधिनायकवादविरुद्दको खबरदारी हो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका लगभग सबै नेता एमाले-माओवादीको गठबन्धनले अधिनायकवाद ल्याउन सक्ने खतरा औंल्याउदै मतदाताकहाँ पुगेका छन्।  हामीले कुरा गरेका १५ सय मतदातामध्ये कसैले पनि अधिनयाकवादको ‘खतरा’लाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाएनौं।

कांग्रेसका केही परम्परागत मतदाताले त्यो विषय उठाए तर त्यसमा खासै जोड दिएनन्। २०७० साल वा स्थानीय चुनावमा अन्य पार्टीलाई मत दिएका कुनै मतदाता हामीले भेटेनौं जसले अधिनायकवादविरुद्द यसपालि कांग्रेसलाई मत दिन्छु भने। अर्थात् कांग्रेसले उठाएको यो केन्द्रीय मुद्दाले उसका परम्परागत मतदाताबाहेक अरुलाई तानेन।

कांग्रेस सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले कांग्रेसका प्रमुख ‘मेसेन्जर’ हुन्। चुनाव प्रचारका हिसाबले पनि र पार्टीको प्रमुख नेताका हिसाबले पनि।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो- मुलुक चुनावमा जाँदै गर्दा देउवा लोकप्रिय नेता होइनन्। हामीले कुरा गरेका मतदातामा उनको कुनै आकर्षण देखिएन। कांग्रेसले फेरि चुनाच जित्यो र देउवा प्रधानमन्त्री भए भने उनले मुलुकलाई राम्रो नेतृत्व दिन्छन् भन्ने हामीले कोही भैटेनौं।

चुनाव ‘क्याम्पेनर’का रूपमा उनका सबलभन्दा दुर्बल पक्ष नै धेरै छन्। उनी व्यक्तिगत रूपमा लोकप्रिय छैनन् मात्र होइन, उनी राम्रो भाषण गरेर मतदाता तान्न पनि सक्दैनन्।

पार्टीगत लोकप्रियताका हिसाबले पनि कांग्रेसलाई यसपालि घाटा छ। किनकी कांग्रेस सत्तामा छ।

‘एन्टी इनकुम्वेन्सी’ अर्थात् सत्तामा बसेका पार्टीहरूप्रति मतदाता असन्तुष्ट हुने हुँदा प्राय: त्यसविरुद्द मत हाल्छन्। त्यो अलोकप्रिय मत पनि यसपालि कांग्रेसकै भागमा पर्छ।

हेक्का राखौं, २०४८ देखि नै नेपाली मतदाताले सिहंदरबारमा बसेका हेरक पार्टीलाई सत्ताबाट उतारेका छन्। २०४८ सालमा पञ्चविरुद्द मतदाताले कांग्रेसलाई चुने। २०५१ सालमा कांग्रेसलाई सत्ताबाट झारेर एमालेलाई मत दिए। २०५६ सालमा फेरि कांग्रेसलाई दिए। २०६४ सालमा माओवादीलाई भोट दिए। फेरि २०७० सालमा माओवादीलाई सत्ताबाट झारेर कांग्रेस एमालेलाई दिए।

एमालेसँग गठबन्धन गरेकाले माओवादी पनि मतदाताका नजरमा प्रतिपक्षीजस्तै बनेको छ। माओवादीका कमजोरी एमालेप्रतिको आकर्षणले छोपेको छ।

वाम गठबन्धनलाई यसपालि सबैभन्दा ठूलो फाइदा स्थीर सरकार र त्यसले गर्ने विकासको नारा हो। दुई पार्टी मिलेर स्थीर सरकार बनाउँछन् र राजनीतिक अस्थीरता सकिन्छ भन्ने नाराले वाम मतदातालाई त आकर्षित गरेकै छ। कांग्रेसलाई मत दिएका कतिपय मतदाता पनि यो सम्भावनाले आकर्षित भएका छन्।

त्यही कारण परम्परागत रूपमा कांग्रेस बलियो भएको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उसका लोकप्रिय र चर्चित उम्मेद्वारहरूले यसपालि वाम उम्मेद्वारबाट ठूलो चुनौती भोगेका छन्।

दुई वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा खेलेको भूमिकाका कारण केपी ओली र एमालेको लोकप्रियता पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बढेको छ।

स्थानीय चुनावमा एमालेले राम्रो गर्नुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही नै हो। त्यसबाहेक मेसेन्जरका रूपमा पनि देउवाभन्दा ओलीनै प्रभावकारी छन्। देश चलाउन फेरि एक पटक ओलीलाई दिनुपर्छ भन्ने मतदाताको संख्या उल्लेख्य छ।

वाम गठबन्धनलाई चुनौती प्रदेश नम्बर दुई मात्र हो। राजपा र समाजवादी फोरमबीच चुनावी तालमेलले यो गठबन्धनलाई चुनौती छ। तर धेरै प्रयत्नका बावजुद् पनि मधेसी दलहरुसँग तालमेल गर्न नसकेकाले यहाँ कांग्रेस दबाबमा छ। यसको फाइदा वाम गठबन्धनलाई हुनेछ।
त्यसो भए वाम गठबन्धन कति ठूलो बहुमतका साथ संसदमा उपस्थित हुन्छ त?

यसको एकिन उत्तर दिने गरी हामीसँग देशभरिको तथ्याङ्क छैन। हामीले मुलुकका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँको स्थिति विश्लेषण गर्न पनि सकेका छैनौं।

तर हामीले काठमाडौंका क्षेत्र नम्बर १, ५ र ६ मा तीन सयभन्दा बढी मतदातासँग कुरा गरेका छौं। त्यस्तै गोरखाका २५० मतदाता र वीरगन्ज, जनकपुर, विराटनगर र झापाका एक हजार बढी मतदातासँग कुरा गरेका छौं।

यी कुराकानीमा हामीले वाम गठबन्धनविरुद्द लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुनै आकर्षण पाएनौं। त्यसको अर्थ के हो भने, एमाले माओवादीले स्थानीय चुनावमा पाएको मत घट्नु पर्ने कुनै कारण छैन।

माथि नै भनियो, गत स्थानीय चुनावमा एमाले र माओवादीले छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गरेर ल्याएको जम्मा सिट जोड्दा ५३ प्रतिशत पुग्छ।
दुबै मिलेर उठेका भए उनीहरुले कति मत ल्याउँथे यकिन छैन। तर २०७० सालको संविधान सभामा एमाले र माओवादी उम्मेद्वारले पाएको मत जोड्ने हो भने त्यसले केही संकेत भने गर्छ।

२०७० सालमा एमाले र माओवादी एउटै भएर उठेको भए प्रत्यक्षतर्फका २४० मध्ये १९९ अर्थात् ८३ प्रतिशत सिट जित्ने रहेछन्।
एमाले र माओवादी एक भएर उठ्दैमा एउटा पार्टीको सबै भोट अर्को पार्टीलाई जान्छ भन्ने छैन। तर दुबै पार्टीको बहुसंख्यक मत एकअर्कालाई जानेमा शंका छैन।

यसरी बहुसंख्यक मत एक अर्कालाई जानेबित्तिकै एमालेका ७० प्रतिशत बढी उम्मेद्वारले सजिलै चुनाव जित्न सक्छन्। किनकी उनीहरूलाई जित्न माओवादीको थोरै मत भए पुग्छ।

एमाले र माओवादीले ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातमा उम्मेद्वार उठाएकाले कतिपय ठाउँमा एमाले बलियो भए पनि माओवादीलाई उसले ठाउँ छोडिदिएको छ।

त्यस्ता कतिपय ठाँउमा माओवादीका उम्मेद्वारले चुनौती ब्यहोरेका छन्। यहाँ माओवादी उम्मेद्वारले जित्न एमालेको धेरै मत चाहिन्छ। यस्ता ठाउँमा कांग्रेसका लोकप्रिय उम्मेद्वार छन् भने माओवादी उम्मेद्वार हार्न सक्छन्।

माओवादीले प्रत्यक्षमा कति सिट जित्छ भन्नेले वाम गठबन्धनको बहुमत कति ठूलो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

२०७० सालको संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २६ प्रतिशत, एमालेले २४ प्रतिशत र माओवादीले १५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए।
स्थानीय चुनावमा साना पार्टीले नराम्रो हार व्यहोर्दा ठूला पार्टीहरूले पाएको ‘पपुलर’ मतको संख्या बढ्यो।

स्थानीय चुनावमा उमेद्वारले ल्याएको मत जोड्दा एमालेले जम्मा खसेको मतको ३४ प्रतिशत ल्यायो भने, कांग्रेसले ३३ प्रतिशत ल्यायो। त्यस्तै माओवादीले १७ प्रतिशत मत ल्यायो।

यसपालि थ्रेसहोल्डका कारण धेरै साना पार्टी संसदमा पुग्ने छैनन्। त्यसले समानुपातिकमा ठूला दलको मत स्थानीय तहमा उनीहरूले ल्याएको लोकप्रिय मतकै हाराहारीमा रहनेछ। कांग्रेसमा विजय गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम पनि मिसिएकोले उसको पनि समानुपातिकको मत बढ्ने छ।

एमाले र माओवादीले समानुपातिकमा ५० प्रतिशत मत ल्याउन सक्छन्। समानुपातिकमै ५० प्रतिशत मत ल्याएपछि प्रत्यक्षमा जितेको सिट जोड्दा उनीहरू ठूलो बहुमततर्फ अग्रसर हुनेछन्।

के वाम गठबन्धनले दुई तिहाई मत ल्याउँछ?

समानुपातिकमा ५० प्रतिशत मत ल्याएपछि, सम्रगमा दुई तिहाई पुर्‍याउन वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षमा ७७ प्रतिशत अर्थात् १२८ सिट जित्नु पर्छ। त्यति सिट जित्न असम्भव नभए पनि धेरै गाह्रो हुनेछ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.