हालै भारत, राजस्थानको एउटा विश्वविद्यालयका दस विद्यार्थीहरूलाई कलेजले १४ दिनसम्म शैक्षिक गतिविधि र छात्रावासबाट निलम्बन गर्यो।
कारण— उनीहरूले क्याम्पसको हाताभित्र बिबिसीले हालै प्रसारण गरेको नरेन्द्र मोदीसम्बन्धी वृत्तचित्र 'इन्डियाः द मोदी क्वेश्चन' हेरे।
त्यो पनि उनीहरूले प्रोजेक्टर लगाएर सार्वजनिक ठाउँमा सामूहिक रूपमा हेरेका होइनन्, आ–आफ्ना मोबाइल वा ल्यापटपमा कोठाभित्र बसेर हेरेका हुन्।
यति कारणमै उनीहरूमाथि त्यस्तो कारबाही गरिनु के हो? भारतीय राज्यको सबलता वा सफलताको नमूना हो कि असुरक्षा भाव र कायरताको?
भारतीय अभियन्ता योगेन्द्र यादवले आधुनिक भारतमा आत्मविश्वास र आत्मसम्मानको अवस्थाबारे सटिक टिप्पणी गरेका छन्— सन् १९४७ मा जब भारत स्वतन्त्र भयो, देश अस्तव्यस्त थियो। बेलायती साम्राज्यको शताब्दीयौंको लूट र अनौद्योगिकीकरणका कारण सिर्जित गरिबी अनि भारत–पाकिस्तान विभाजनको हिंसाका कारण अवस्था भयावह थियो। देश र समाजका रूपमा भारतको अवस्था संवेदनशील थियो। स्थिरता र शान्तिको कुनै ग्यारेन्टी थिएन। तर पनि जवाहरलाल नेहरू लगायत नेताहरूले नडग्मगाई शिर ठाडो पारेर आधुनिक गणतन्त्र भारतको जग बसाए। संविधान लेखे। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरे।
सन् १९९१ तिरबाट उदारीकरणसँगै जब भारतले आर्थिक तरक्की सुरू गर्यो, विश्वमञ्चमा उसको वजन बढ्यो। गरिबी नहटे पनि उल्लेख्य रूपमा घट्यो। भारतीय कम्पनीहरू विश्वस्तरीय बने। एक ध्रुवीय विश्वको नेता अमेरिकाले मैत्रीको हात बढायो। मध्यमवर्गमा हुने भारतीयहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो।
यादव भन्छन्— यस्तो माहोलमा भारत आत्मविश्वासी, उदार र थप सहिष्णु मुलुक बन्नुपर्ने हो। किनकि अब १९४७ मा झैं यसमाथि कुनै खाले अस्तित्वको संकट थिएन। त्यसो गर्दा देशमा प्रगति, समृद्धि र न्यायका रचनात्मक एजेन्डाले ठाउँ लिन सक्थे, समाज अघि बढ्न सक्थ्यो। हिजोका घाउ पुरिन सक्थे।
तर भइदियो ठ्याक्कै उल्टो।
त्यहाँको बहुसंख्यक समुदायले, सत्ता संस्थापनले अचानक यस्ता काल्पनिक वैरीहरूको आविष्कार गर्न थाल्यो जसले हरदम भारतको अस्तित्वलाई संकटमा पार्थे। त्यसैले चौबीसै घन्टा र सातै दिन उनीहरूको प्रतिकार नगरी भारत सुरक्षित हुन सक्दैन थियो।
केही वर्षअगाडि मैले योगेन्द्र यादवको अन्तर्वार्ता सुन्दा भारतका त्यस्ता खाले काल्पनिक वैरीहरूको सूची जत्रो थियो, त्यो अब निकै लामो भइसकेको छ। त्यसको अग्रपंक्तिमा त सन्देहास्पद देशभक्ति भएका मानिने अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरू छन् नै, गत आठ वर्षमा त्यो सूचीमा थपिने अरू पनि धेरै छन्— सत्ताको ताबेदारी नगर्ने सबै सञ्चारमाध्यमहरू, एमनेस्टी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संगठनदेखि स्टान स्वामीजस्ता तीसौं वर्ष आदिवासीहरूको अधिकारका लागि लड्ने व्यक्तिहरू, सत्तामा हुनेहरूलाई जवाफदेही बनाउन खोज्ने टिस्टा सेताल्वादजस्ता व्यक्तिहरू, सत्तालाई व्यंग्य गर्ने कुनाल काम्राजस्ता व्यंग्यकारहरू, आदि।
त्यो सूचीमा अब मोदीबारे बनेको बिबिसीको वृत्तचित्र हेर्ने विद्यार्थीहरू समेत समेटिएका छन्।
जुन देश आफ्नो प्रधानमन्त्रीका बारेमा बनेको साधारण वृत्तचित्र हेर्ने विद्यार्थीसित भिडेर बस्छ, त्यो कति आत्मविश्वासी देश होला?
यो प्रश्नले घच्घच्याएपछि मैले 'इन्डियाः द मोदी क्वेश्चन' शीर्षक वृत्तचित्रका दुवै भाग खोजेर हेरेँ। त्यसमा मलाई सर्वथा नौलो लाग्ने कुनै कुरा छैन। त्यो असन्तुलित हुने वा भारतको सत्ता संस्थापनप्रति पूर्वाग्रहीा हुने त प्रश्नै छैन। वृत्तचित्रभर सबभन्दा बढी समय बोल्ने स्वपन दास गुप्ता, जो पत्रकारितको पृष्ठभूमिबाट आएर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को तर्फबाट राज्य सभामा सांसद बनेका हुन्, उनले मोदी र भाजपाको बचाउ गरेका छन्। सन् २००२ को गुजरात दंगादेखि २०२० को दिल्ली दंगासम्म भाजपाको सरकारमाथि जति आरोप लागेका हुन्, ती सबैको एक एक गर्दै खण्डन गरेका छन्। अरू दुई जनाले पनि मोदी पक्षबाट बोलेका लामै कुरा वृत्तचित्रले समेटेको छ।
उसो भए नरेन्द्र मोदीको भारतले किन उक्त वृत्तचित्र निषेध गर्न राज्यसत्ताको पूरै बल लगाएको होला?
मेरो विचारमा त्यसको मुख्य कारण एउटा छ। वृत्तचित्रको पहिलो अंकको सुरूतिरै भारतमा आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) को जन्मको प्रसंग आउँछ। सन् १९२० को दशकमा सुरूमा इटालीमा बेनिटो मुसोलिनीको फासीवादी सत्ता स्थापित भएको थियो। सोही दशकमा सात सदस्यबाट सुरू भएको जर्मन वर्कर्स पार्टी सिंगो जर्मन समाजलाई बर्बरतातिर डोर्याउने एडल्फ हिटलर नेतृत्वको 'नेसनल सोसलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी' (नात्सी वा नाजी) मा बदलिएको थियो। त्यही माहोलमा सन् १९२५ मा भारतमा केशल बलिराम हेड्गेवारले आरएसएसको स्थापना गरेका थिए।
मुसोलिनी, हिटलर र हेड्गेवारको विचार पद्धतिमा समानता मात्रै थिएन, उनीहरूबीच एकअर्काका राजनीतिक परियोजनामा ऐक्यबद्धता समेत थियो। त्यो कुरालाई उनीहरूले त्यति बेला लुकाउने आवश्यकता समेत देख्दैनथे। हेड्गेवारपछि आरएसएसको सरसंघचालक बनेका एमएस गोल्वाल्कर र हिन्दु महासभाका संस्थापक भीडी सावर्करले हिन्दुत्व, नाजीवाद र फासीवादको त्यस्तो गठजोडलाई झनै प्रष्ट पार्ने अभिलेखहरू छाडेर गए।
स्वभावतः आजको भारतीय जनता पार्टीलगायत आरएसएसका विभिन्न राजनीतिक संगठनहरूको डिएनएमा मुसोलिनी–हिटलर–हेड्गेवार–गोल्वाल्कर–सावरकरले विकसित गरेको वैचारिकी छ। उल्लिखित बिबिसीको वृत्तचित्रले यही कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्छ।
आजको भाजपा र त्यसका तर्फबाट भारतमा शासन गर्ने मोदीलाई एउटा असुविधा के भइदियो भने सिंगो संसारका राजनीतिक संस्थापनहरू हिटलर र मुसोलिनीका वैचारिकी छाडेर निकै अघि बढिसके। जर्मनीका हिटलर र इटालीका मुसोलिनी मात्र नभई स्पेनका फ्रान्को र इन्डोनेसियाका सुहार्तोजस्ता तानाशाहहरू जसले विभाजन र घृणाका हतियार लिएर मानिसहरूमाथि शासन गर्थे, ती सबै अब मूलतः छिछि र दुरदुरका पात्र भइसकेका छन्। तिनलाई महान मान्ने मानिस पक्कै बाँकी छन्। केही ससाना देशमा त्यस्ता मानिसहरूको शासन पनि छ। तर आजको जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन वा अरू कुनै विकसित देशमा उनीहरूको स्वीकार्यता फराकिलो छैन।
त्यसैले आजको भारतमा नरेन्द्र मोदीको दुबिधा के हो भने, उनको राजनीतिको जरो खोज्दै जाने हो भने हिटलर र मुसोलिनीको विभेदकारी र हिंस्रक व्यवस्थासम्म पुगिन्छ। आजका दिनमा समेत विभेद र हिंसाबाट सिर्जना हुने भय, असुरक्षा, ध्रुवीकरण र साम्प्रदायिकता भाजपाका लागि चुनावमा भोट तान्ने सबभन्दा प्रभावकारी उपाय बनेका छन्।
जस्तो कि, उल्लिखित वृत्तचित्रमा देखाइएझैं सन् २०२० का दंगामा प्रहरीले कुटेर मुस्लिम समुदायका युवालाई मारेको भिडिओ प्रमाण छँदाछँदै मोदीको सत्ताले ती प्रहरीलाई आजका दिनसम्म एउटा प्रश्न सोधेको कुरा सार्वजनिक भएको छैन। तिनलाई जवाफदेही बनाउने, दण्डित गर्ने कुरा त परै जाओस्। जबकि सरकारको विरोधमा बोलेकै आधारमा गर्भावस्थामा समातेर ७४ दिन थुनिएकी एउटी मुस्लिम युवतीले युएपिए भनिने कुख्यात दमनकारी कानुनअन्तर्गत 'आतंककारी' भएको आरोपमा निरन्तर उत्पीडन र प्रतिशोधको शिकार बन्नु परेको छ।
केही महिनाअगाडि भारतको ठाउँठाउँमा कथित 'धर्म संसद' का नाममा आरएसएस परिवारका अतिवादीहरूले खुलेआम अर्को समुदायको संहार गर्न हिन्दुहरूलाई आह्वान गरेका थिए। तिनलाई दण्डित गर्नु त कता कता, त्यसो गर्नु गलत हो भनेर देशको बागडोर सम्हालेर बसेका मोदीले अहिलेसम्म कतै एक वचन बोलेका छैनन्। यसअगाडि उत्तेजक भाषण गरेर पचासौंको ज्यान जाने दंगा सुरू गराउनेहरूलाई त उनले सरकारमा मन्त्री वा पार्टीमा ठूलो जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरेका छन्।
एक शताब्दीअगाडि हिटलरले जसरी पहिलो दोस्रो विश्व युद्धपछिको अस्तव्यस्त जर्मन समाजमा सबै समस्याको जड यहुदीहरू भएको घोषणा गरेका थिए, नश्लीय शुद्धता र अल्पसंख्यक समुदायको निषेधमा आधारित 'महान' जर्मन राष्ट्रको सपना बाँडेका थिए, अहिले भारतमा चलिरहेको राजनीतिक प्रयोग पनि त्यसभन्दा खासै फरक छैन।
गाईको रक्षा गर्ने नाममा मारिएका चालीसभन्दा बढी मुसलमानहरू होऊन् वा रेलको सिटसम्बन्धी सामान्य विवादमा सर्वसाधारण यात्रीहरूबाट 'पाकिस्तान जाओ' भन्दै निर्घात कुटिएर ज्यान गुमाएका किशोर जुनैद खान, भारतमा धेरै अल्पसंख्यकहरूको अनुभव सन् १९२० को दशकमा जर्मनीका अल्पसंख्यकहरूको भन्दा फरक छैन।
अन्धविश्वासको विरोध गर्दा हत्या भएका एमएम कल्बुर्गी र नरेन्द्र दभोल्कर होऊन् वा सत्तालाई प्रश्न सोधेकै कारण गोली हानी मारिएकी गौरी लंकेश होऊन्, भारतमा भिन्न मत राख्ने बहुसंख्यक समुदायकै मानिसहरूका भोगाई पनि हिटलरको जर्मनीमा बामपन्थीहरूका भोगाइभन्दा फरक छैनन्।
पहलु खानलाई गौरक्षाका नाममा क्यामराअगाडि हत्या गर्नेहरू अहिले स्वतन्त्र घुमफिर गर्दै छन्। नरेन्द्र मोदीको आदेशले गुजरातमा ७२ घन्टा निर्बाध हत्या, बलात्कार र आगजनी गर्यौं भन्ने बाबु बजरंगीले उनैका कारण आफू जेलबाट छुटेको भनेर स्वीकार गरेका पनि छन्। बरू भाजपाका नेताहरूलाई असुविधा हुने गरी आदेश दिने न्यायाधीशको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। तर मोदी लगायतका नेताहरूलाई न्यायालयले कहिल्यै दोषी ठहर गरेको छैन।
यति हुँदा हुँदै पनि हिटलरको जर्मनी र मोदीको भारतमा एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर छ। हिटलर नश्लीय शुद्धता र सर्वोच्चतामा आधारित जर्मनीलाई हिंसामार्फत संसारभर बिस्तार गर्न चाहन्थे, आफ्नो विचार पद्धतिमा उनलाई गर्व थियो। त्यसले मात्रै मानव सभ्यतालाई जोगाउँछ भन्ने उनको विश्वास थियो।
एक्काइसौं शताब्दीको मुड बुझेका नरेन्द्र मोदीलाई भने एउटा शान्त, लोकप्रिय र सहिष्णु राजनेताको मुकुण्डो लगाएर सबैतिर स्वीकार्यता प्राप्त गर्नु छ। ताकि भारतभित्र हिटलरको जस्तै अभ्यास पनि जारी रहोस् अनि विश्वले भारतलाई संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भनेर पनि भनिरहोस्।
'इन्डियाः द मोदी क्वेश्चन' सित मोदीको सरकार आतंकित हुनुको कारण यही हो। यसले मुकुण्डो उतारेर मोदीको असली अनुहार छर्लंग देखाइदिन्छ। कतिसम्म भने भारतका यावत मुद्दाहरूबारे पहिलोपल्ट यही वृत्तचित्रमा जानकारी पाउने मानिसले पनि सहजै भन्न सक्छ कि यसमा मोदी र भाजपाको बचाउ गर्नेहरूले अर्धसत्य वा झुटको सहारा लिइरहेका छन्।
अहिले संयोग पनि कस्तो पर्यो भने, यसरी निरन्तर कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै आएको भारतको पोल्टामा २०२२ डिसेम्बर १ तारिखदेखि विश्वका ठूला २० आर्थिक शक्तिहरूको क्लब 'जी-ट्वान्टी' को नेतृत्व परेको छ। नरेन्द्र मोदीका लागि यो अवसर भारतलाई 'विश्वगुरु' बनाउने उनको योजनाका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा आएको छ।
तर बिबिसीको वृत्तचित्र हेरेर पहिलोपल्ट भाजपा र आरएसएसको 'नाजी कनेक्सन' बारे थाहा पाउने विश्व नागरिकहरू भने विश्वगुरु बन्ने मोदीको अभियानसित भयभीत हुँदै सोध्दै छन्— के विश्वले फेरि हिटलर वा मुसोलिनीजस्तै नेतालाई गुरु थाप्नु सम्भव छ र?
त्यस्ता प्रश्नहरूको आफूसित जवाफ नभएकैले सायद मोदीको सरकार आफ्नै देशका विद्यार्थीहरूसित भिडेर बसेको छ। तर कुनै बेला सलमान रस्दीको ठिकठिकैको पुस्तकका लागि उनीमाथि इरानका आयातोल्लाह खोमेनीले फतवा जारी गरेर करोडौं मानिससामू विज्ञापन गरिदिएजस्तै भएको छ यसपालि पनि। बिबिसी-टुको एउटा च्यानलमा प्रसारण भएर केही हजार वा लाख मानिसले मात्रै हेर्ने सम्भावना भएको उक्त वृत्तचित्र भारत सरकारले दिएको निःशुल्क प्रचारका कारण चोरी गरिएका नै भए पनि संसारका करोडौं मानिसले हेरेका छन्।
(बिबिसीको वृत्तचित्र 'इन्डियाः द मोदी क्वेश्चन' र बिबिसीले हिटलरको उदयबारे बनाएको पछिल्लो पोडकास्ट शृंखला लगायत सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस्ः द हिमालयन गेज २१)
