सम्पादकीय
स्पेनको सेवियामा दुई साताअघि भएको एउटा कार्यक्रममा गएका नेपालीहरू नफर्किएको विषयलाई लिएर अहिले संसद र राजनीति तरंगित छ।
भिजिट भिसामा विदेश गएका कैयन नेपाली नेपाल फर्किएका छैनन्। कतिपय लामो समयसम्म त्यहाँ काम गरेर बस्छन्, अनि फर्किन्छन्। कोही त्यहीँका नागरिकसम्म बनेका छन्। विदेश, विशेषगरी विकसित मुलुकहरूमा कार्यक्रममा गएका कतिपय सरकारी कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, खेलाडी, कलाकार, पत्रकार विदेशमै बसेका धेरै उदाहरण छन्। र, यसको लामो इतिहास छ। यो क्रम हिजो पनि जारी थियो, आज पनि छ।
त्यसो भए, स्पेनमा जुन ३० देखि जुलाइ ३ सम्म भएको कार्यक्रममा गएर केही नेपाली नफर्किएको विषयले राजनीति किन तरंगित छ? किन संसदमा वादविवाद र हंगामा भएको छ? के त्यसरी नेपालीहरू त्यहाँ गएर नफर्किएको विषय सरकार र संसदको सरोकारको विषय हो? के त्यो छानबिनको विषय हो? अझ मानव बेचविखनकै विषय हो?
यसमा कतिपय पूर्वाग्रह–प्रेरित आरोप छन् भने केही गम्भीर विषय पनि जोडिएका छन्। कतिपय विषय सरकारले केही गर्न नसक्ने खालका छन् भने कतिपय विषय तुरून्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने खालका छन्।
यो सम्पादकीयमा हामीले यी विषयलाई ३ मुख्य भागमा बाँडेर विश्लेषण गरेका छौं र हाम्रो धारणा राखेका छौं।
पहिलो विषयबाट सुरू गरौं — यो विवाद किन उठ्यो र यसले संसदमा किन प्रवेश पायो?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले असार २४ र २५ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पेन भ्रमणलाई जोडेर आफ्नो भनाइ राखिन्।
गौतमले भनिन्, 'सभामुख महोदय, यो सदनलाई अवगत नै छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विगत केही समयदेखि भिजिट भिसाको दुरूपयोग गरी मानव तस्करी गर्ने निकृष्ट कार्यविरूद्ध संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको मागसहित सदनमा विरोधमा उभिएको छ। यो कार्य त्रिभुवन विमानस्थलसँग मात्र होइन सभामुख महोदय, विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा नेपालीहरूलाई लोभ, प्रलोभनमा पारी लैजाने गिरोहसँग पनि जोडिएको विषय हो। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री जानुभएको स्पेनको कार्यक्रममा समेत केही मानिसहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने बहाना गरेर नफर्किएको भन्ने लगायतका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। सभामुख महोदय, यो व्यक्ति विशेष कसैप्रति पनि हाम्रो आरोप छैन तर यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो।'
उनले अगाडि भनिन्, 'सरकारले नेपाली जनताको जीउधन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि जोडिएको यस्तो गम्भीर विषयमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएर स्वार्थ बाझिने आधारित अनुपयुक्त पात्रको नेतृत्वमा आफू मातहतका आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरू सम्मिलित सामान्य टालटुले प्रशासनिक समिति बनाएको विषयमा हाम्रो खेद छ। हाम्रो आपत्ति छ। र, हामी यस कार्यको विरोध गर्दछौं। सभामुख महोदय, हाम्रो माग हिजो पनि र आज पनि एउटै छ। नागरिक बेचिनु, कसैको गलत कार्यका कारणले देशको छवि घट्नु सामान्य विषय होइन। उच्चस्तरीय छानबिन समिति अनिवार्य बन्नुपर्छ। हाम्रो माग सम्बोधन गर्न चौडा छाती सरकारसँग रहेनछ।'
त्यसपछि रास्वपाले संसद बैठक बहिस्कार गर्यो र बाहिरियो।
सांसद गौतमले संसदमा बोलेको यो अंश फेरि एक पटक पढौ, '...स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री जानुभएको स्पेनको कार्यक्रममा समेत केही मानिसहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने बहाना गरेर नफर्किएको भन्ने लगायतका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। सभामुख महोदय, यो व्यक्ति विशेष कसैप्रति पनि हाम्रो आरोप छैन तर यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो।'
यी वाक्यले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारी टोलीमा स्पेन गएका मानिसहरू फर्किएनन् भन्ने भाव नै बुझाउँछन्। र, सबैले त्यसरी नै बुझे। सांसदहरू र मिडियाहरूले पनि त्यसरी नै बुझे। सेतोपाटीमा हामीले पनि त्यही बुझ्यौं र तुरून्त प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा फोन गरेर सांसद गौतमले लगाएको आरोपबारे सोधखोज गर्यौं।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सरकारी टोलीमा गएका सबै फर्किएको बताउँदै को फर्किएन, त्यसको नाम दिन भनेर सांसद गौतमलाई चुनौती दियो।
सांसद गौतमले असार २५ गते संसदमा फेरि बोलेर आफ्नो अघिल्लो अभिव्यक्ति प्रस्ट पार्न खोजिन्।
उनले भनिन्, 'मैले कहीँ पनि स्पेनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग गएका मानिसहरू फर्किएनन् भनेकी छैन। राम्रोसँग कान खोलेर सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री गएको कार्यक्रममा कोही गएर फर्किएनन् भन्नु र प्रधानमन्त्रीसँग गएर फर्किएनन् भन्नुमा निकै अन्तर छ। मेरो भनाइ रेकर्डबाट किन हटाउने सभामुख महोदय? सांसदहरूको नेपाली भाषा बुझाइमा समस्या भएका कारण मेरा भनाइ हटाउनुपर्ने त होइन होला नि सभामुख महोदय। मैले बोलेको विषय कसैले नबुझेर अपव्याख्या गर्छ, चुनौती दिन्छ भने मेरो समस्या होइन। जसको समस्या हो, उसकै उपचार गरियोस्।'
गौतमले स्पष्टीकरण दिँदा यो पनि भनिन्, 'यो सत्य हो, प्रधानमन्त्रीज्यूको आधिकारिक प्रतिनिधि मण्डल सबै कार्यक्रम सकेर नेपाल फर्किनुभयो।'
तर यही कुरा गौतमले अघिल्लो पटक संसदमा बोल्दा भनेकी थिइनन्। यो भनेकी भए विवाद नै हुने थिएन। उनले त्यसो भनेकि भए सांसद र मिडियाले पनि उनको कुरा बुझ्ने थिए। उनले अघिल्लो पटक बोल्दा प्रधानमन्त्रीसँग गएका सबै मानिस फर्किएको कुरा नियतबस् लुकाइन् वा उनीहरु फर्किए भन्नेमा उनलाई शंका थियो?
अघिल्लो पटकको सम्बोधनमा उनले संसदमा भनेको एउटा वाक्यले यो आरोप प्रधानमन्त्रीको 'डेलिगेसन' प्रति नै लक्षित थियो भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ। उनले भनेकी थिइन्, '... सभामुख महोदय, यो व्यक्ति विशेष कसैप्रति पनि हाम्रो आरोप छैन तर यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो।' अलग संस्थाबाट स्पेन गएर नफर्किएका मानिसका कुरा उनले संसदमा उठाउन खोजेकी भए माथिको वाक्य भन्नुपर्ने जरूरी नै थिएन!
दोस्रो विषय — पछिल्ला दिनहरूमा एउटा के कुरा प्रस्ट भएको छ भने, प्रधानमन्त्री स्पेन गएको कार्यक्रममा अरू नेपालीहरू पनि गएका थिए। कतिपय मानिस गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) का प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ गएका थिए। कतिपय यस्ता ठूला कार्यक्रममा गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालीहरु जाने कुरा स्वाभाविक हो।
तर मिडियामा आएका केही रिपोर्टिङहरूका अनुसार ती कतिपय व्यक्ति सम्बन्धित एनजिओ वा स्पेनमा भएको कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थिएनन्। ती असम्बन्धित मानिसहरू एनजिओको सहयोगमा वा एनजिओले आर्थिक लाभ लिएर सो कार्यक्रमको बहानामा त्यहाँ पठाएको हुन सक्छ।
त्यसरी सो कार्यक्रमसँग असम्बन्धित मानिसहरू त्यहाँ जान लागेकाबारे सरकारलाई सुरूमै थाहा हुन सम्भव हुँदैन। किनभने, उनीहरू सरकारसँग ठोक्किँदैनन्। उनीहरुलाई सरकारको सिफारिस चाहिन्न र उनीहरूलाई त्यहाँ जाने भिसा पनि स्पेनको दूतावासले दिने हो।
विदेशी मुलुकले कुन नेपालीलाई त्यहाँ भ्रमण गर्न दिने वा नदिने भनेर नेपाल सरकारलाई सोध्दैन र त्यसमा नेपाल सरकारले सरोकार राखेर साध्ये पनि हुन्न। त्यही भएर नै नेपाल सरकारले थाहै नपाई नेपालीहरू भिजिट भिसामा संसारभर पुगेका छन्। त्यहाँ गैरकानुनी वा कानुनी रूपमा बसेका छन्। काम गरिरहेका छन्। त्यो सम्बन्धित मुलुकको सरोकार र टाउको दुखाइको विषय हो।
तर यहाँ एउटा कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ र उसले तुरून्तै अनुसन्धान शुरु गर्नुपर्छ। कुनै एनजिओले आफूहरूसँग असम्बन्धित मानिसहरूसँग पैसा लिएर उनीहरूलाई स्पेनको भिसा दिलाएको भए, उसले गैरकानुनी काम गरेको हो।
यस्तो कामले प्रश्रय पायो भने एनजिओ वा अरू संस्थाले आर्थिक लाभका लागि अनधिकृत मानिसलाई आफ्ना प्रतिनिधि बनाएर विभिन्न देशका कार्यक्रममा पठाउने काम फस्टाउने छ। यो एउटा धन्दानै बन्ने जोखिम हुन्छ। यसले मानिसहरूको आर्थिक शोषण हुने, उनीहरूले विदेशमा पुगेर दुःख पाउने त हुन्छ नै, भोलि आधिकारिक व्यक्तिहरूले नै यस्ता कार्यक्रममा जान भिसा नपाउने, पाएकामाथि पनि ती देशका अधिकारीले शंकाको दृष्टिले हेर्ने क्रम बढ्छ।
समग्रमा नेपाली र नेपाली पासपोर्टको साख थप गिर्छ। त्यसैले सरकारका सम्बन्धित निकायले यसपालि स्पेनमा अनधिकृत मानिसहरू पठाउने एनजिओहरू पत्ता लगाएर तिनमाथि तुरून्त छानबिन गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। दोषी देखिए कारवाही गर्नुपर्छ।
तेस्रो विषय — मानव बेचविखन जस्तो गम्भीर र देशको प्रतिष्ठामा आँच आउने असंवेदनशील आरोपबारे!
आजकाल विदेश जाने नेपालीलाई कसैले शुल्क लिएर सहयोग गरेको वा उनीहरूलाई आर्थिक शोषण गरेका कुनै पनि विषय आए भने मानव बेचविखनको गम्भीर आरोप लगाउने 'फेसन' बढ्दै गएको छ। यो देशको प्रतिष्ठाका लागि अति हानिकारक छ।
दुर्भाग्यवस्, सांसद गौतमले पनि संसदमा यस्तै भाषा बोलिन्।
उनले भनिन्, 'सभामुख महोदय, हाम्रो माग हिजो पनि र आज पनि एउटै छ। नागरिक बेचिनु, कसैको गलत कार्यका कारणले देशको छवि घट्नु सामान्य विषय होइन।'
कसैले कसैलाई 'बेच्ने' विषय 'ह्युमन ट्राफिकिङ' को गम्भीर अपराध हो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि अत्यन्त गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। र, जुन देशका मानिसहरू बेचिन्छन्, अझ राज्यका अधिकारी वा राज्य नै 'ह्युमन ट्राफिकिङ' मा संलग्न छ भन्ने आरोप लाग्छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नजरमा त्यो देशको साख धेरै नै गिर्छ। यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन।
भिजिट भिसाको विषयमा होस् वा यसपालि असम्बन्धित नेपालीहरू स्पेन पुगेको विषयमा, रास्वपाका कतिपय नेताहरूले 'नेपालीहरू बेचिएको' भन्ने भाषा सजिलै प्रयोग गरिरहेका छन्। रास्वपा मात्र होइन, अरू दलका नेताले पनि केही समय अघि रास्वपा सांसद तथा अहिलेका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई मानव बेचविखनको आरोप लगाएका थिए। उनले विदेशमा हुने कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन असम्बन्धित मानिसलाई छिटो भिसा दिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको चिठी सार्वजनिक भएपछि अहिलेका कतिपय सत्तारूढ सांसदले उनलाई त्यस्तो आरोप लगाएका थिए।
आफ्नै देशको छविमा घात गर्ने मानव बेचविखन जस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु अगाडि सांसद वा नेताहरूले दुई पटक सोच्न जरूरी छ — के मैले ठीक बोलिरहेको छु? यसले मुलुकको छविमा कति हानि गर्छ?
के हो ह्युमन ट्राफिकिङ वा मानव बेचविखन?
अन्तराष्ट्रिय कानुनले परिभाषित गरेको कुरालाई साधारण भाषामा सबैले बुझ्नेगरी भन्दा, कुनै पनि घटना मानव बेचविखन (ह्युमन ट्राफिकिङ) मानिन तीन वटा सर्त पूरा भएको हुनुपर्छ।
१. कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो कब्जामा (वा साथमा) लिएर मुलुकभित्रै वा बाहिर अर्को ठाउँमा लगेको हुनुपर्यो।
२. उसलाई बल प्रयोग गरेर, धोकाधडी गरेर वा झुक्क्याएर त्यसो गरेको हुनुपर्यो।
३. उसलाई शोषणको उद्देश्यले त्यसो गरिएको हुनुपर्यो (यौन शोषण, श्रम शोषण, दास वा बन्दी बनाउने र अंग निकाल्ने लगायतका उदेश्य)।
इन्दिरा रानाले लेखेको सिफारिश पत्र, भिजिट भिसामा विदेश जाने कतिपय नेपालीहरूसँग अध्यागमनका कतिपय कर्मचारीले लिएको घुस, यसपालि एनजिओहरूले असम्बन्धित मानिसलाई स्पेन पठाउन खेलेको भूमिका वा केही समयअघि भुटानी शरणार्थीका रूपमा विदेश पठाइदिने भन्दै नेपालीहरूसँग ठगहरूले पैसा उठाएको घटना— सबै गैरकानुनी हुन्, ठगी र अपराध हुन्। तर मानव बेचविखनका विषय होइनन्।
त्यसैले सबै दलका नेता र सांसदहरूलाई हाम्रो आग्रह छ— प्रश्न गरौं, बहस गरौं, विवाद गरौं। सरकारलाई जवाफदेही बनाऔं। प्रतिपक्षी सांसदहरुको त त्यो धर्म नै हो। तर बोल्दा आत्मसंयम राखौं। माग राख्दा आत्मसंयम राखौं। त्यसै तरंगित नबनौं, अनि मुलुक र आम मानिसलाई उद्देलित र निरास नबनाऔं। सबै नेता र राजनीतिज्ञ 'निकम्मा' हुन्, यो प्रणाली नै निकम्मा हो भन्ने भाष्यलाई बल पुग्ने गरी नबोलौं। दलहरू पालै पालो सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्ने हो; मुलुक प्रतिको जिम्मेवारी र आत्मसंयम सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदा पनि एक समान कायम गरौं।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
