समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने ‘राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्’ को वैठक डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास किन प्रभावकारी भएको छैन भन्ने दृष्टान्त परिषद्को अवस्थाले झल्काउँछ ।
सरकारले मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका बढाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय परिषद् गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र पर्यटन मन्त्री उपाध्यक्षसहित २० वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सचिवहरु सदस्य रहने परिषद्मा पर्यटन व्यवसायीसँग सम्बन्धीत सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिसमेत सदस्य रहेका छन् ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, ऊर्जा पछि पर्यटनलाई महत्वपूर्ण क्षेत्र भने पनि यसलाई प्राथमिकता नदिएका कारण अथाह सम्भावनाकाबीच पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
चाँडो मन्त्री फेरिने, मन्त्री फेरिएसँगै सचिव पनि फेरबदल भइरहने प्रवृत्तिले पर्यटन विकासका योजना कार्यान्वयन प्रभावित बन्ने गरेका छन् । मन्त्री र सचिवले पर्यटन क्षेत्रको योजना कार्यक्रम बुझिनसक्दै फेरिने र सरुवा हुने बाध्यताले मन्त्रालयका कुनै पनि निकायका कामले प्रभावकारिता पाउन नसकेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा विभागअन्तर्गतका कर्मचारी बताउँछन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै परिषद्को बैठक बस्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको बताए।
त्यसो त, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेका धेरै परिषद् छन् । प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका धेरै व्यस्त रहने हुँदा यस्ता परिषद्लाई सरल बनाउनुपर्ने धारणा पनि नआएको हैन ।
परिषद्का सदस्यसमेत रहेका टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले पर्यटन क्षेत्रप्रति सरकारको गाम्भीर्यता नभएकै कारण यथोचित विकास हुन नसकेको र यसको उदाहरण पर्यटन परिषद् भएको बताए।
‘अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक बोलाउँछु भन्नुभएकै हो तर, लामो समयसम्म बैठक बसेन, पर्यटनमन्त्री, सचिवले बैठकका लागि पहल गर्नुपर्ने हो यसमा निजी क्षेत्रको पनि चासो रहेको छ,’– उनले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय गरी करिब ३० वटा छन् ।
यस्ता परिषद् प्रतिष्ठानलगायत बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबारे जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले समय मिलाएर परिषद्को बैठक बोलाउने र सहभागिता जनाउने गरेको बताए।
पर्यटन नीति, २०६५ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्को पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा बैठक बसेको थियो । त्यसको ठीक पाँच वर्षपछि २०७२ फागुन २ गते परिषद्को दोस्रो बैठक बसेको थियो ।
पर्यटन नीति २०६५ अनुसार परिषद्सँग पर्यटनसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । यसबाहेक पर्यटनसम्बन्धी योजना तथा विकासका कार्यको समीक्षा गर्ने र यस क्षेत्रमा आउने बाधा अड्चन फुकाउनसमेत भूमिका निर्वाह गर्छ ।
सो परिषद्मा अर्थ, गृह, उद्योग, स्थानीय विकास, रक्षा, संस्कृति तथा पुनःसंरचना, वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि, परराष्ट्र, वन तथा भू–संरक्षण, भौतिक योजना तथा निर्माण, जलस्रोत, श्रम तथा यातायात व्यवस्था, थुवा तथा खेलकुद, सूचना तथा सञ्चार, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री परिषद्को पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष परिषद्मा पदेन सदस्य रहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । रासस
