बिजुली महसुल विवाद सुल्झाउन सरकारसँग भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ प्रस्ताव पेस गरेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महसुल रकम २८ किस्तामा तिर्न उद्योगीहरूलाई भनेको थियो। त्यसै अनुसार २८ किस्ताको एक किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाए बिजुली लाइन जोडिने र त्यसपछि उद्योगीहरू पुनरवलोकनमा जान पाउने प्रस्ताव गरिएको हो।
डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालबीच छलफल भएको थियो।
छलफलमा उद्योगीहरूका तर्फबाट महासंघ अध्यक्ष ढकालले २८ किस्ताको एउटा किस्ता अहिले बुझाएपछि काटिएको लाइन तुरून्तै जोड्ने गरी सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
उक्त किस्तालाई धरौटीका रूपमा बुझाउने र त्यसपछि उद्योगीहरू पुनरवलोकन लगायत अन्य कानुनी उपचारमा पनि जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै आफ्नो कुनै असहमति छ भने त्यो समेत उल्लेख गरेर पुनरवलोकनमा जान सक्ने छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच छलफल भएको थियो।
महसुल विवादका कारण करिब दुई दर्जन उद्योगको बिजुली लाइन काटिएको छ।
-1746009348.jpg)
