सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको कोषका सात वटा विषयमा आपत्ति छ। यी विषय सम्बोधन नगरे कोषमा आबद्ध नहुने र जबरजस्ती गर्न खोजे मुद्दा हाल्ने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन्।
उनीहरूले असहमति जनाएका मुख्य सात विषय यस्ता छन्ः
- पेन्सन सुरू भएपछि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको पति वा पत्नीको जागिर वा पेन्सन लिइरहेको अवस्थामा पेन्सन नपाउने। तर सरकारले दिने पेन्सन लिन भने बाधा नपुग्ने।
- जागिर छाडेपछि वा ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै एकमुस्ट रकम झिक्न पाउने व्यवस्था।
- बीचमै सामाजिक सुरक्षा स्थगित हुन सक्ने र त्यसबाट निम्तिने जोखिम।
- आबद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ८० प्रतिशत रकम सापटी लिन पाउने।
- तलब-सुविधामा सामूहिक सौदाबाजी नहुने।
- कोषले दिने पेन्सन प्रचलित ब्याजभन्दा कम हुने र साँवा गुम्ने अवस्था।
- रोजगार सुरू गरेकै दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था।
नबिल बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सविन भट्टराई कोषको ऐन तथा कार्यविधिका विभिन्न बुँदा विभेदपूर्ण र श्रमिकलाई नोक्सान पार्ने खालको रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार आफूहरू असहमत भएको कोषको एउटा बुँदा कार्यविधिको २४ (ग) नम्बर हो।
यो बुँदाअनुसार पेन्सन पाउन सुरू गरेपछि (६० वर्ष पुगेपछि) १८० महिना नपुग्दै अर्थात ७५ वर्ष उमेरसम्म योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार नभएको वा पेन्सन पाउने अवस्था नभएमा मात्रै योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदान हुनेछ।
यसको अर्थ योगदानकर्ताको मृत्युपछि उसका श्रीमान वा श्रीमती जागिरे वा पेन्सन पाउने अवस्था रहेमा कोषबाट पेन्सन पाइँदैन।
'पेन्सनका लागि पहिले नै जम्मा भएको आफ्नो रकम मृतकको श्रीमान/श्रीमती जागिरे भइरहेको अवस्थामा नपाउने व्यवस्था गर्नु त पेन्सन खोस्ने मनसाय हो,' भट्टराईले भने।
त्यस्तै २४ (घ) मा सरकार वा अन्यत्रबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिले कोषमा योगदान गरी निवृत्तिभरणको लागि योग्य भएमा कोषबाट निवृत्तिभरण लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यो बुँदाले स्पष्ट रूपमा सरकारी जागिरे र निजी कर्मचारीबीच विभेद गरेको देखिन्छ।
कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी भने सरकारी पेन्सनलाई कोषसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
'सरकारले दिने पेन्सन भनेको आफ्नो ढुकुटीबाट दिने सुविधा हो। त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा होइन। त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोडेर तुलना गर्न मिल्दैन,' सहप्रवक्ता रेग्मीले भने।
उनका अनुसार असार मसान्तसम्म कोषमा आबद्ध हुनेलाई अवकाश हुँदा एकमुस्ट रकम लैजान पाउनेगरी छनौटको सुविधा भएकाले यसमा अल्झिनुपर्ने अवस्था छैन।
कर्मचारी संघका अध्यक्ष भट्टराई भने कोषका ऐनमा विभेद र कमजोरी भएकै कारण हतारहतार आबद्ध गराउन जबरजस्ती गर्न खोजिएको बताउँछन्।
कर्मचारीहरूले नरूचाएको अर्को विषय हो– कार्यविधि २३ को २ मा रहेको व्यवस्था।
उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार जम्मा भएको रकम र सोमा प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडेर हुन आउने रकम योगदानकर्ता अवकाश हुँदा वा उसको रोजगारी अन्त्य भएको अवस्थामा एकमुस्ट भुक्तानी पाउने छ।
'एकमुस्ट पैसा पाउन कि जागिर छोड्नुपर्ने वा ६० वर्ष कुर्नुपर्ने? आफूले राखेको पैसा पाउन यस्तो कठोर अवस्था राख्ने हो?' भट्टराई प्रश्न गर्छन्।
तर सामाजिक सुरक्षा भनेकै अप्ठ्यारोमा परेका बेला भएकाले कर्मचारीले आपत्ति जनाउनु नपर्ने बताउँछन् कोषका सहप्रवक्ता रेग्मी।
कार्यविधिको ३४ नम्बर बुँदामा पनि कर्मचारीको आपत्ति छ। यो बुँदामा बीचमै सामाजिक सुरक्षा योजना स्थगित हुन सक्ने व्यवस्था छ। योजना नै स्थगित भएपछि रकम नपाइने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठित कर्मचारीको हो।
'कोषलाई समस्या पर्यो भने बीचमै योजना स्थगित हुन सक्ने भनेपछि त डर लाग्नु स्वाभाविक हो,' भट्टराईले भने, 'योजनाप्रति उहाँहरू नै विश्वस्त हुनुहुन्न। भोलि जे पनि हुन सक्छ है भन्ने कुरा यसले देखाउँछ।'
कोषका सिइओ कपिलमणि ज्ञवाली यो बुझाइ गलत रहेको बताउँछन्।
'कसैले जालसाजी गरेर यो सुविधा नपाउने अवस्थामा पनि लिइरहेको पाइएमा उसको सुविधा स्थगित गरिने भन्ने व्यवस्था हो,' ज्ञवालीले प्रस्ट्याए।
उनका अनुसार जालसाजीका अलवा ठूला महामारी आएको खण्डमा पनि योजना स्थगित हुन सक्ने भन्ने हो।
'त्यसको अर्थ कुनै महामारीका कारण धान्नै नसक्नेगरी अचानक ठूलो संख्यालाई उपचार गर्नुपरेको अवस्थामा त्यो अन्तर्गतको योजना मात्रै स्थगित हुने हो। अरु योजनाको बचत रकम कहीँ जान्न,' उनले भने।
हाल कोरोना महामारी बेला समेत कोषले उपचार खर्चवापत योगदानकर्तालाई राहत दिइरहेको उनले बताए।
'कोरोना लागेर योगदानकर्ता अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्थामा समेत एक लाखसम्मको औषधि-उपचार खर्च र मृत्यु भएको खण्डमा परिवारलाई कोषले राहत दिने गरेको छ,' उनले भने, 'त्यसकारण यसमा उहाँहरूलाई मनको बाघ खाएको मात्रै हो।'
कार्यविधिको बुँदा नम्बर ३६ मा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसले पनि कर्मचारीलाई शंका उत्पन्न गराएको छ। कतै भोलि झन् कठोर व्यवस्था ल्याएर संकलन भएको रकममा पनि कटौती हुने वा सुविधा वञ्चित गरिन्छ कि भन्ने आशंका उनीहरूको हो।
योगदानकर्तालाई असहज भएको खण्डमा संशोधन व्यवस्था गरेर सहजीकरणका लागि यो व्यवस्था राखिएको कोषका सप्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ।
कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत मात्र सापटी लिन पाउने व्यवस्था छ। यसलाई संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने र जुनसुकै बेला कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको माग हो।
'समस्या परेका बेला आफ्नै पैसा झिक्न किन तीन वर्ष कुर्नुपर्ने,' भट्टराईले भने, 'हाम्रो कर्मचारीकै कोषमा जम्मा गरेको एक महिनापछि नै ९० प्रतिशतसम्म सापटी पाइने व्यवस्था छ। हामीलाई जता सहज हुन्छ त्यसमै जाने त हो।'
नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले समेत ८० प्रतिशतको सीमा राखेकाले यसमा कसैले आपत्ति मान्नुनपर्ने रेग्मीको भनाइ छ। उनले भने 'सञ्चय कोषले दुई वर्षपछि दिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि पछि दुई वर्षमा झार्न सकिन्छ।'
ऐनमा तलब-सुविधामा सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति रहेको भट्टराईले बताए। कोषको दफा ६४ मा भनिएको छ- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी व्यवस्था र सम्झौताले प्रभाव पार्दैन।
हाल बैंकका कर्मचारीले व्यवस्थापकसँग सहमति गरी दुई–दुई वर्षमा आफ्नो तलब-सुविधा बढाउने गरेका छन्। तर कोषमा दर्ता भएपछि सामूहिक सौदाबाजी नै हुन नसक्ने कर्मचारीको बुझाइ छ।
'श्रम ऐनले हक सुनिश्चित गरेको छ। सामूहिक सौदाबाजीकै कारण अहिलेको सेवा-सुविधा हामीले लिन सकेका हौं,' भट्टराईले भने, 'सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरू र कम्पनीको वित्तीय अवस्थाअनुसार कर्मचारीको सेवा-सुविधा थप आकर्षक बनाउँदै लैजाने प्रक्रिया यसले अवरोध गर्न खोजेको छ।'
यो विषयलाई गलत बुझिएको रेग्मीले बताए।
'कोषले दिने सुविधा र कोषमा आउने रकमका सम्बन्धमा मात्रै उहाँहरूले सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाइने हो। श्रम ऐन र ट्रेड युनियनले दिएको हक अर्थात् रोजगारदातासँग आफ्नो सेवा-सुविधाका विषयलाई बढाउनेगरी सौदाबाजी गर्न उहाँहरूलाई छेक्दैन,' उनले भने।
अर्थात कोषले दिने सेवा-सुविधाभन्दा बढी माग्न र तोकिएको ३१ प्रतिशतभन्दा थोरै हुनेगरी रकम योगदान गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्थामा सौदाबाजी गर्न नपाइने उनले बताए।
कर्मचारीहरूको अर्को गुनासो कोषले दिने पेन्सन बैंकमा राखेको ब्याजभन्दा कम हुने भन्ने हो।
कार्यविधिको बुँदा नम्बर २२ मा उल्लेख छ- योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि उसको पेन्सन योजनामा जम्मा भएको रकम र कोषले आर्जित गरेको प्रतिफल समेत जोडेर आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गरेर आउने रकम जीवनभर हरेक महिना प्रदान गरिने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाअनुसार कोषको प्रतिफलसहित योगदानकर्ताको बचत रकम दस लाख रूपैयाँ पुगेको छ भने उसले मासिक रूपमा कम्तीमा छ हजार दुई सय रूपैयाँ पाउँछ। जुन रकम चलनचल्तीका मुद्दती ब्याजदरको प्रतिफलभन्दा कम रहेको बुझाइ कर्मचारीहरूको हो। हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नागरिक बचतपत्रमै ९ प्रतिशत ब्याजदर दिने घोषणा गरेको छ। त्यही दस लाख रूपैयाँ सो बचतपत्रमा लगानी गर्ने हो भने पनि महिनाको सात हजार पाँच सय रूपैयाँ प्राप्त हुन्छ।
'त्यो रकमले चलनचल्तीको ब्याज समेत भेट्दैन। अर्कोतिर यहाँ त साँवा नै गुमेको अवस्था हुन्छ,' भट्टराईले भने।
यसअघि झन् १८० ले भाग गरेर आउने रकम दिने व्यवस्था थियो, संशोधन गरेर १६० बनाइएको हो। भोलिका दिनमा यसलाई अझै घटाउन सकिने रेग्मी बताउँछन्।
'एक्चुरीले सपोर्ट गरेको अवस्थामा भोलि १२० ले भाग गरेर दिन सकिने अवस्था पनि हुन सक्छ,' रेग्मीले भने 'यदि पेन्सनमा चित्त नबुझेको अवस्थामा अवकाश भएपछि एकमुस्ट झिक्ने सुविधा त छँदैछ।'
श्रम ऐनको दफा ५२ को सञ्चय कोष, उपदान तथा बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्मचारीलाई कोषमा जान त्रसित पारेको छ। उपदफा २ अनुसार रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकले काम सुरू गरेको दिनदेखि नै लागू हुनेगरी उसको नाममा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
'कार्यविधिलाई ऐनले काट्छ। ऐन ठूलो हो। त्यसकारण ऐनमा भएका यस्ता प्रावधान सहज बनाउनुपर्छ,' भट्टराई भन्छन्।
यसबारे कानुनी रूपमा केही अन्यौल सिर्जना भएको स्वीकार्छन् कोषका सहप्रवक्ता रेग्मी।
'सामाजिक सुरक्षा कोषमा पहिलेदेखिकै रकम ल्याउनुपर्ने विषयमा नियमावलीले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। नियमावलीले दुई वर्ष तोकेकामा सो अवधि नै सकिएकाले पहिलेदेखिको पैसा ल्याउनुपर्दैन,' उनले भने।
करका विषयमा कुनै समस्या नरहेको रेग्मीको भनाइ छ। कोषमा रकम जम्मा गर्दै गर्दा करयोग्य आयको एक तिहाई वा पाँच लाखसम्म कर लाग्दैन। त्यस्तै भुक्तानी लिने क्रममा अवकाश योजनाबाट लिने रकमको ५० प्रतिशतमा कर नलाग्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमा पाँच प्रतिशत कर लाग्छ।
कोषमा आवद्ध भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूः
कोषका अनुसार हालसम्म वाणिज्य बैंकमा लक्ष्मी बैंकले वैशाखदेखि योगदान गर्न थालेको छ। अरू सात वटा बैंक प्राइम, स्टान्डर्ड चार्टड, प्रभु, सिभिल, ग्लोबल आइएमई, एनसिसी र मेगा दर्ता भए पनि योगदान गरेका छैनन्।
वाणिज्य मात्रै होइन, विकास बैंकहरू एउटाले पनि हालसम्म योगदान गरेका छैनन्। यद्यपि पाँच वटा विकास बैंक दर्ता भएका छन्। फाइनान्स कम्पनीहरू सात वटा दर्ता भएका छन् भने आइसिएफसी फाइनान्सले योगदान सुरू गरेको छ।
माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूमा ३४ वटा दर्ता भएका छन् भने चार वटा- राष्ट्र उत्थान, सपोर्ट, महिला सामुदायिक र ओमीले योगदान गरिरहेका छन्। ३४ बीमा कम्पनी दर्ता छन् जसमा तीन वटा- रिलायन्स लाइफ, सूर्या लाइफ र सिटिजन्स लाइफले योगदान थालेका छन्।
कोष भन्छः आवद्ध नभए रोजगारदाताले सबै बेहोर्नुपर्छः
कोषमा आवद्ध नभए पनि श्रम ऐन सबैलाई आकर्षित हुने कोषले जनाएको छ।
'ऐनअनुसार कर्मचारीले पाउने सुविधा पाउनुपर्छ। कोषमा आवद्ध भए कोषले बेहोर्छ, नभए रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्छ,' कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले भने।
कोषले दुई बैंकलाई आदेश दिएर यो व्यवस्था कार्यान्वयन थालिसकेको छ। यसअघि सनराइज र ग्लोबल आइएमई बैंकका दुई कर्मचारीको मृत्यु भएपछि मृतकका परिवारले कोषमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक सुविधा पाउनुपर्ने दावी गर्दै उजुरी दिए। तर बैंकहरू कोषमा आबद्ध नै थिएनन्।
उजुरीपछि कोषले सनराइजलाई ४३ लाख ३४ हजार र ग्लोबल आइएमईलाई एक करोड ५१ लाख १९ हजार रूपैयाँ आश्रित परिवारलाई दिन भन्दै पत्र पठायो। कोषले दिएको यो निर्देशन र कानुनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आबद्ध हुन दबाव पुगेको छ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा १७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि निजी संस्था कोषमा आबद्ध नभए पनि तिनले नियुक्त गरेका वा श्रम सम्बन्ध कायम भएका कम्पनीलाई श्रमिक वा कर्मचारीका हकमा कोषले दिन सक्ने आदेशहरू उल्लेख छ। जसअनुसार कर्मचारीको दुर्घटना भएर उपचार गर्नुपरे वा मृत्यु भए, कोषले दिने बराबरकै सेवा-सुविधा रोजगारदाता कम्पनीले दिनुपर्ने गरी आदेश जारी हुन सक्नेछ।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष त केही नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध भएकाले जबरजस्ती बनाउन नहुने बताउँछन् नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल।
'तीनै संस्था सरकारी भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमै जान बाध्य पारिनु हुँदैन। ऐच्छिक गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको सुझाव छ,' दाहालले भने।
दाहालका अनुसार व्यवस्थापकीय समूह कोषमा जान तयार रहे पनि कर्मचारी सकारात्मक देखिएका छैनन्।
'जबरजस्ती कोषमा आबद्ध गराएर खाइपाइ आएको तलब घटाएमा मुद्दा हाल्छौं भनेर कर्मचारीहरूले भनिरहनुभएको छ,' उनले भने।
नबिल बैंक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भट्टराई पनि आफूहरूलाई जुन आकर्षक लाग्छ, त्यही योजनामा सहभागी हुने अधिकार रहेको बताउँछन्, 'सहभागी गराउन प्रोत्साहनमूलक नीति र अरूका भन्दा आकर्षक योजना पो ल्याउनुपर्ने हो त।'
कोषमा आबद्ध गराउन सरकारले यसपालि बजेटमार्फत दुई महिनाको योगदान रकम बेहोर्ने घोषणा गरेको छ। कोषका सिइओ कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार पुराना मात्रै नभई अहिले दर्ता भई वैशाखदेखि नै योगदान गरे पनि यो सुविधा पाइन्छ।
तर सरकारले जति नै लोभ्याए पनि असहमति रहेका सात बुँदा संशोधन गरेर बदल्ने वा स्पष्ट पार्ने काम गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।
नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर कोषको अवधारणा राम्रो रहे पनि केही नीतिगत व्यवस्था सुधार्नुपर्ने बताउँछन्। तुलाधरले भने, 'हामी कोषप्रति सकारात्मक छौं। अहिले निषेधाज्ञाका कारण फाइनान्स कम्पनीहरू आबद्ध हुन सकेका छैनौं। समयसँगै व्यवस्थाहरू सुधार्दै लैजानुपर्छ।'
केही व्यवस्था सहजीकरण गरे हाल सञ्चालनमा रहेका सबै फाइनान्स कम्पनी यसमा आबद्ध हुन तयार रहेको उनले बताए।
यो पनि पढ्नुस्ः सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा के-के छन् फाइदा?
