सरकारले सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरी स्रोतको सुनिश्चित गरेको छ। यो आयोजना योजना आयोगबाट बहुवर्षीय ठेक्काको रूपमा स्वीकृत भइसके पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सुनिश्चितता हुन बाँकी थियो।
गत सोमबार (माघ ६गते) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजना अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने र स्रोतको सुनिश्चित गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
बिहीबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा संचालन गर्ने गरी आवश्यक निर्णय भएको जानकारी दिए।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने ‘यो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत भएको छ।’
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाबीच यो आयोजना लगायत अन्य आयोजनाका बारेमा गत मङ्सिर २२ गते द्विपक्षीय छलफल भएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट (मङ्सिर २३गते )ऊर्जा मन्त्रालयले सुनकोशी–मरिन आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको थियो। सोही अनुरोधका आधारमा सरकारले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो।
स्रोत सुनिश्चित भए आगामी केही महिनाभित्रै निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्रमा जान सकिने आयोजनाले बताउँदै आएको थियो।
चालू आवको बजेटमा उक्त आयोजनाका लागि दुई अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित छ।
ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयसँग ४६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेको थियो।
मन्त्री बाँस्कोटाले अन्य आयोजनालाई कुनै प्रभाव नपर्ने गरी सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढाइने र आवश्यक तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन अघि आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिएको थियो।
यो इन्टरबेसिन वाटर ट्रान्सफर बहुद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको उद्देश्य बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु रहेको छ।
बाग्मती सिँचाइ आयोजनाबाट ४५ हजार ६ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।सोही आयोजनामै नयाँ पूर्वाधार थप गरेर पानी विस्तार गरिने सुनकोशी–मरिन आयोजना प्रमुख सुशील आर्चायले जानकारी दिए।
‘उत्पादनयोग्य जमिन भए पनि पानी पुगिरहेको छैन, त्यसकारण बढी पानी भएको सुनकोशी बेसिनबाट कम पानी भएको बाग्मती बेसिनमा खसालिन्छ’, उनले भने, ‘सुनकोशी–मरिन आयोजना निर्माणका लागि बाँध (ब्यारेज) बनाउनुपर्छ। जुन खुर्कोटभन्दा दुई किलोमिटर माथि बन्नेछ।’
बाँध बनिसकेपछि १३ किलोमिटरको टनेल बनाउनुपर्छ।
टनेल बनेपछि पावर हाउस बनाएर पानी खसालिन्छ। यो आयोजनाको विद्युत गृह कमलामाई नगरपालिका९२ कुसुमटारमा बन्ने उनले जानकारी दिए।
‘त्यसरी पानी डाइभर्ट गर्दा ६४ मिटरको हेडबक्सलाई जलविद्युतमा उपयोग गरिन्छ। जलविद्युतको हिसाबले आयोजनाको क्षमता २८ मेगावाट भए पनि पावर उत्पादन राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
उनकाअनुसार सुनकोशी–मरिन आयोजना इनर्जी प्रोडक्सनको हिसाबले रन अफ द रिभरको करिब तीन गुणा क्षमताको हो।
रन अफ द रिभरको पानी कम भएको सिजनमा उत्पादन कम हुन्छ। तर सुनकोशी–मरिन आयोजनामा ३६५ दिनमै एकनासको उत्पादन हुन्छ। यो आयोजना ८०–८५ मेगावाट बराबरको आयोजना हो।
४६ अर्बको उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन यसै वर्ष सकिएको छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएर स्वीकृत भइसकेको उनी बताउँछन्।
‘सुनकोशीको पानी मरिनमा खसालेपछि के–कति क्षति पुर्याउँछ, त्यो हेर्नुपर्छ। सानो खोलामा ठूलो मात्रा ९६७ मिटरक्यु मा पानी खसालिने हुँदा मरिनका सम्भावित काम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तीनै काम आयोजनाले हेरिरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने, ‘अहिले हेडवक्सको डिटेल इन्जिनियरिङ काम पनि भइरहेको छ। त्यसका लागि परामर्शदाता लगाइरहेका छौं।’
सुनकोशीमा बनाइने हेडवक्सको डिटेल इन्जिनियरिङको काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ।
यसको लागत निर्धारण भई जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
बाग्मतीमा पानी झरिसकेपछि विस्तार गर्ने काम बाग्मती सिँचाइ आयोजनाले पाएको छ।
बाग्मती सिँचाइ आयोजना प्रमुख मित्र बरालकाअनुसार पहिलाको योजना अपर बाग्मतीमा हाइड्याम बनाएर पानी थप गर्ने थियो।
अहिले प्राविधिक रूपमा परिवर्तन भएर सुनकोशीबाटै पानी ल्याइने भएको छ।
‘पानी थप भएर बाग्मतीमा आइसकेपछि रौतहट र सर्लाहीमा नपुगेको क्षेत्रमा पुर्याउने र बाँकी पानी महोत्तरी र धनुषामा पुर्याउने हो। जसका लागि अब अध्ययनको सुरू हुन्छ’, उनले भने, ‘सुनकोशी–मरिन आयोजना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि तीनदेखि चार वर्षमा बाग्मतीमा पानी झर्छ। पानी आउँदारनआउँदै हामीले पानी विस्तारको तयारी गरिसक्नुपर्छ। त्यसैले अहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को तयारीमा छौं।’
उनकाअनुसार टनेलको डिजाइनको काम भने सकिसकेको छ भने पावर हाउसपट्टिको जग्गाका काम सम्पन्न भएर मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। इआएइ रिपोर्ट वन मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ। जुन स्वीकृतिको चरणमा छ।
