उपभोक्ताको मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकार सफल भएको छ।
पछिल्ला तीन वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर विद्युत् व्यवस्थापन गरेपछि विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सफल भएको हो।
सो सफलतासँगै अब विद्युत् खपत बढाउन लाग्नुपर्ने देखिएको छ। भारतीय विद्युत् प्रयोग गरेर अँध्यारो हटाएको भन्नेजस्ता आरोपबाट समेत प्राधिकरण यस पटकदेखि मुक्त भएको छ।
आन्तरिक रूपमा नै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना क्रमशः सकिँदै गएको तथा विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउन चालिएका योजनाबद्ध प्रयासले समेत सफलता प्राप्त गरेको छ। सरकारले नीतिगत रूपमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसमेत पूरा हुने भएको छ। यस वर्षको दीपावलीमा प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थापनले जतिसुकै विद्युत् माग भए पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकिन्छ र प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर ७६ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् पुगेको छ।
सरकारको योजनाअनुसार नै चालू आर्थिक वर्षमा तीन दर्जन बढी जिल्लालाई पूर्णरूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। दीपावलीमा गरिएको व्यवस्थापनले पनि प्राधिकरण सोही दिशामा केन्द्रित रहेको छ भन्ने स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ।
प्राधिकरणले यस वर्षको दीपावलीमा कूल विद्युत् माग एक हजार ४०० मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको थियो।
सोही अनुसार विद्युतको जोहोसमेत गरेको थियो।
तर प्राधिकरणको अनुमानभन्दा ३११ मेगावाट कम अर्थात् एक हजार ८९ मेगावाट मात्रै विद्युत् खपत भएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार यस वर्षको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत् उच्च माग एक हजार ८९ मेगावाट मात्रै पुगेको छ। किफायती तवरले विद्युत् प्रयोगका लागि प्राधिकरणले अगाडि बढाएको जनचेतनाले समेत काम गरेको छ।
मन फुकाएर विद्युत् प्रयोग गर्न र दीपावलीमा विद्युत् बाल्न आग्रह गरे पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम मात्रै विद्युत् खपत भएको छ। प्राधिकरणले अभियानात्मक रूपमा नै ‘इनर्जी इफिसेन्सी’ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको थियो।
सोही कार्यक्रमले पनि उपभोक्तालाई आफैं सचेत हुन सिकाएको अर्थमा प्राधिकरणले बुझेको छ।
प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको दिनलाई नै मानकका रूपमा मानेर कूल माग मापन गर्ने गरेको छ। तर विद्युत् थपिँदै जाँदा माग नबढ्नुलाई भने राम्रो मान्न सकिँदैन।
प्राधिकरणमा क्रियाशील राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाही विद्युत् माग बढाउन लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि थ्री फेज मिटर दिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन्। त्यसो त प्राधिकरणले विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै ‘इन्डक्शन चुल्हो’को प्रयोगलाई अभियानात्मक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्राधिकरणले निजी प्रवर्द्धकसँग करिब छ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद/विक्री सम्झौता गरेको छ।
निजी उद्यमीसँग धमाधम विद्युत् खरिद/विक्री सम्झौता गर्दै जाने र माग नबढेको अवस्थामा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा समेत समस्या आउन सक्ने देखिएको छ।
सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिदर ४.५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा विद्युतको माग सन् २०२० मा दुई हजार २८४ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर केही वर्षयता देशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहँदा पनि वार्षिक विद्युतको उच्चतम माग एक हजार २०० मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ।
सहसंयोजक शाही प्राधिकरणले निजी प्रवर्द्धकसँग करिब ६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् ‘लिए पनि नलिए पनि पैसा तिर’ भन्ने ढाँचामा सम्झौता गरेको अवस्थामा विद्युत् माग बढाउनु नै तत्कालको आवश्यकता भएको बताउँछन्।
औद्योगिक ग्राहकको विद्युत् माग करिब ३०० मेगावाट छ । औद्योगिक ग्राहकलाई विद्युत् लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। औद्योगिक ग्राहकले थप विद्युत् प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहजै पर्नेछ।
रोजगारीको वृद्धि तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सरकारले पनि चासो दिएको छ।
आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि उद्योगीलाई मागअनुसार नै विद्युत् दिने बताएको छ।
राजधानीमा बढ्दै गएको मानव बस्तीका कारण केही मात्रामा विद्युत् माग बढ्दै गएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष सङ्घीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको उच्च माग ३३१ मेगावाट मापन गरिएको छ। प्राधिकरणले यस वर्षको दीपावलीमा आफ्ना विद्युत् गृहबाट ५४६ मेगावाट, निजी क्षेत्रका विद्युत् गृहबाट ४३६ मेगावाट र भारतबाट १०७ मेगावाट कूल आयात गरी एक हजार ८९ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरेको छ।
यस वर्ष प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ तथा १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कूल १५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिएको जनाएको छ। जसका कारण भारतबाट आयात हुने विद्युतको मात्रासमेत घट्दै गएको छ।
प्राधिकरणले आफ्ना र निजी क्षेत्रका विद्युत् गृह पूर्ण क्षमतामा चलाउन सहजीकरण गर्दै आएको छ। प्राधिकरणको एक मात्र जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा रहेको कुलेखानीलाई पनि पूर्ण क्षमता चलाएर विद्युत् मागलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ। यस पटक कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रोबाट १०१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो। त्यसो त विगतमा प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार देखिएका थिएनन्।
उनीहरूले विद्युतभार कटौतीको सूचना प्रकाशित गरेर औपचारिकता निभाउने गरेका थिए।
पछिल्लो तीन वर्षदेखि प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व हरेक दिन नै कार्यस्थलमा परिचालित भएको छ।
यस पटक पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लक्ष्मीपूजाको दिनको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनको जानकारी लिन खटेका थिए।
प्राधिकरणका सञ्चालक पनि कार्यस्थलमा नै परिचालित भएका थिए। विगतमा सञ्चालकहरू आर्थिक लाभ र हानीको हिसाबमा मात्रै व्यस्त भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको स्पष्ट मार्ग निर्देशनअनुसार नै सञ्चालकहरू चेतराज जोशी, विश्वप्रकाश गौतमसहित प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको टोली स्युचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रको नियन्त्रण कक्षमा रहेर विद्युत् माग र व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी लिएर उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए। रासस
