पुल १: सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको गुडगाड पुल साँफेबगरको ठेक्का सम्झौता हुँदा तीन वर्षमा सक्ने थियो।
२०६८ असारको अन्तिममा साँफेबगर सडक डिभिजन कार्यलय र राजेन्द्र-थेगिम जेभीले ६० मिटर लामो सो पुल ५ करोड २७ लाखमा बनाइसक्ने गरी हात लियो। सम्झौता अनुसार पुल २०७२ को माघमा नै सकिनु पर्नेमा अहिलेसम्म सकिएको छैन।
पुल २: इलाम पशुपतिनगर सिद्धिखोलाको पुल २०६८ असार अन्त्यमा ठेक्का दिइएको थियो। २० मिटरको उक्त पुल वाइपीदेव एण्ड सायर जेभीले १ करोड ३२ लाखमा ठेक्का लिएको थियो।
ठेक्का सम्झौता अनुसार २०६९ चैतसम्ममा पुल निर्माण हुनुपर्ने थियो। तर, स्थानीयले पुल देख्नै पाएका छैनन्।
पुल ३: लिवाङ सडकमा पर्ने माडिखोला पुलको ठेक्का २०६६ असार २२ गते भएको थियो। २०७१ असार अन्तिमसम्म सक्ने गरी उक्त पुल ३ करोड ४१ लाख लागतमा सम्झौता भएको थियो। तर, समय गुज्रिसक्दा पनि पुल निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन।
पुल ४: चरिकोट सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेको खिम्तीखोला-जिरी-गजाङ्गबास्ती पुलको हातल पनि उस्तै छ। ४० मिटर लामो उक्त पुलको ठेक्का सुनाली-खिम्ती-ध्रुव एण्ड तारा जेभीलाई २०६८ असार २८ मा दिइएको थियो।
१ करोड ६० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको पुल २४ महिनामै निर्माण सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, पुल निर्माण अघिल्लो वर्षसम्म ६४ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ।
पुल ५: जुम्ला सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको लामा खुलालु-लैफु-कर्णाली पुल निर्माण गर्न २०६८ असार २८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। १३ करोड १३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको ७५ मिटर उक्त पुल २०६९ असार २८ सम्म बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर, पुल महाशाखा भन्छ- अहिलेसम्म निर्माण सुरु भएकै छैन।
पुल ६: रामेछापको २५ मिटर लामो ढोलिखोला पुल २०६८ माघ २३ मा ओमबुद्ध निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको थियो। १ करोड ४८ लाखमा बन्ने भनिएको उक्त पुल दुई वर्षमा बनाइसक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
तर, पुलको सवस्ट्रक्चर निर्माणको क्रममा बाढीले क्षति पुर्याएपछि अहिले काम रोकिएको छ।
पुल ७: पाल्पा सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको कालीगण्डकीमाथिको १ सय ५० मिटर लामो पुल बनेको भए स्याङजाको चापाकोट र पाल्पाको रामपुर जोडिन्थ्यो। कन्काई र नेपाल प्रगति जेभीले २०६८ असार २६ मा उक्त पुलको निमार्णको लागि ठेक्का पाका थिए।
१२ करोड ४७ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त पुल २०७२ कात्तिक २५ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा उक्त पुलको निर्माण ४० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ।
पुल ८: डिभिजन सडक कार्यालय दमौली अन्तर्गत रहेको दोर्दीखोला-चितिसेरा सडकको ६० किलोमिटर पुलको ठेक्का २०६८ असार २१ मा भएको थियो। २०७२ पुस ३० मा निर्माण सक्ने भनिएको उक्त पुल ६५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ।
३ करोड १६ लाखमा उक्त पुल निमार्णको ठेक्का नेपाल सरकारले सपना-जयबाबा जेभीलाई दिएको थियो।
पुल ९: खुर्कोट डिभिजन सडक कार्यालयले सुनकोसी नदीमा ९० मिटर लामो पुल निर्माण गर्न २०६६ असार ३० मा ठेक्का दिएको थियो। ६ करोड ७५ लाखामा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुल २०७४ असार अन्तिममा निर्माण सक्ने सम्झौता भयो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म २ करोड १९ लाख रुपैयाँ कुल भुक्तानी पाएको उक्त आयोजनाले ५० प्रतिशत मात्रै काम पूरा गरेको छ। यो पुल कन्काई-लामा-खम्पाचे जेभीले ठेक्का लिएका थिए।
पुल १०: नेपालगन्ज सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको बबईको जबदीघाट खोलामा पुल बनाउनको लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पुल पप्पु कन्ट्रक्सनले जिम्मा लियो। ४ सय २५ मिटर लामो उक्त पुल १८ करोड ८४ लाखमा निर्माण सक्ने सम्झौता थियो।
तर, पुलको निमार्ण कार्य नसकिँदै भत्केकोले अहिले विवादमा परेको छ।
सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाले जनाएअनुसार अहिले देशैभरि १५ सय भन्दा बढी पुल निर्माण भइरहेका छन्।
तर, निर्माण भइरहेका केही पुल मात्रै सम्झौताको समयअघि नै सकिएका छन्। धेरै पुल सम्झौता समय सकिएर पटक-पटक समय थपिँदा पनि पूरा भएका छैनन्।
नेपालमा प्राय: तीन वर्षको समय दिएर पुलको ठेक्का सम्झौता हुने गरेको छ। पुल महाशाखा प्रमुख दीपक भट्टराईले भने, ‘प्राय: पुल ३ देखि ५ वर्षमा बनाइसक्ने गरी ठेक्का गरिएको हुन्छ। पुल निर्माण कार्य ढिला भइरहेको साँचो हो। केही पुल ठेक्का सम्झौता भन्दाअघि सकिएका पनि छन्।’
तर, प्रविधिक तथा प्रकृतिक कारणले धेरै पुलको निर्माण सयमै नसकिएको उनको भनाइ छ।
पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य अन्य भौतिक पूर्वाधार निमार्णभन्दा पुल केही जटिल भएकाले पनि बढी समय लाग्ने बताउँछन्। ‘अन्य निर्माण कार्यजस्तो पुल हुँदैन, यसमा केही प्रविधिक जटिलता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा प्रविधिक जटिलतासँगै निर्माण पद्धति, योजना, सुपरभिजन, निर्माण व्यवस्थापन आदिले गर्दा झनै ढिला भइरहेको छ।’
उनी पुलको योजना बनाउँदा भन्दा काम थालेपछि फरक समस्या देखिने कारणले पनि निर्माणमा केही ढिला हुने गरेको बताउँछन्। पुल महाशाखा प्रमुख भट्टराईको तर्क छ, ‘पुलको डिजाइन गर्दा हामीसँग स्याम्पल हुन्छ, जब पुल बनाउनकै लागि फिल्डमा पुगिन्छ, त्यहाँको भू-वनोटसँग स्याम्पल मिल्दैन। त्यहाँ चट्टान पनि निस्किन सक्छ। फाउन्डेसनमै समस्या भयो भने काममा ढिला हुन्छ।’
उनी ठेकेदारको क्षमताका कारण पनि कतिपय पुल निर्माण ढिलो भएको बताउँछन्। ‘सबै होइन, धेरै ठेकेदारको आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता नभएको कारण ढिलो भएको हो,’ उनले भने।
अनुगमन चुस्त नहुँदा निर्माण कार्य ढिलो हुन पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्। ५/६ करोडका केही आयोजना हेर्ने कर्मचारीकै दरबन्दीले अहिले १ खर्ब ३० अर्ब भन्दा बढी बजेटको आयोजना हेर्नु परेको भट्टराईको गुनासो छ। उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको अभावले पनि सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सकिएको छैन। त्यसैले पुलको निर्माण गति कम भएको हुनसक्छ।’
तर, कहिलेकाहीँ प्रकृतिक कारणले पनि पुल निर्माण समयमा पूरा गर्न नसकिएको उनले बताए। ‘निमाण कार्य भइरहेको बेलामा अचानक आएको बाढीले प्रभावित बनाइदिएर काम ढिलो हुन्छ,’ उनले भने।
तर, पुल निमार्णका कार्य ढिलो हुनुमा प्रणालीको समस्या पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको पूर्वाधारविद् आचार्यको दाबी छ। ‘केही पुलको डिजाइन विदेशी कन्सल्ट्यान्टबाट गरिने हुनाले डिजाइनमै पनि समय लाग्न सक्छ, नेपालीले नै गरे पनि त्यस्तो हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘पुल बन्दैगर्दा गुणस्तरको नियमन राम्रो नहुँदा पुल चाँडै भत्किने र निर्माण सम्पन्न हुन अझै बढी समय लाग्ने हुन्छ।’
बजेट निकासा हुन ढिलाइ तथा एकैपटक निकासा नदिने प्रणालीले गर्दा पनि निर्माण कार्यको गति कम भइरहेको आचार्यले दाबी गरे। निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि बजेट निकासाको समस्याले पनि ढिलाइ भएको बताउँछन्।
‘वर्षाको बेला पुल निमार्णको काम हुँदैन, काम गर्ने समय ६-८ महिना मात्रै हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘ त्यसमाथि पनि बजेट निकासा समयमै नहुँदा काम ढिलो भइरहेको छ।’
पुल बनाउँदा खोला ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्ल्याबको ढलान र त्यसको तयारीजस्ता प्रविधिक कारणले पनि पुल निर्माण लम्बिने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘व्यवसायीले खर्च घटाउन महंगो र उच्च प्रविधिको प्रयोग नगर्ने हुनाले पनि बढी समय लाग्ने गरेको छ।’
सबै ठेकेदारसँग पुल निर्माणको क्षमता नहुँदा केही ठेकेदारको हालीमुहाली रहेको आचार्यको शंका छ। ‘ठेकेदारहरू काम धेरै लिने र सम्पन्न गर्न समय लगाउने गरेको छन्,’ उनले भने, ‘ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो र गर्न नसक्ने काम ओगट्ने ठेकेदार भएर पनि काममा ढिलाइ भएको छ।’
तर, निर्माण ढिलो हुनुमा पद्धतिसँगै ढिलो गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रचलन कमजोर रहेको देखिन्छ। निमार्ण व्यवसायीले तोकेको समयभन्दा ढिलो काम गरेमा ठेक्का सम्झौता रकमको बढीमा १० प्रतिशत रकम जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो दस प्रतिशत जरिवाना पनि पटक-पटक म्याद थप्दा पनि नसकेर जनताले आलोचना भएपछि थालिन्छ।
