जनप्रतिनिधिको सहयोग नपाएपछि काठमाडौंको नागढुङगादेखि धादिङको सिस्नेखोला जोड्ने सुरुङमार्गको काम अवरुद्ध भएको छ। अवरोध हटाउने मागसहित आयोजनाका अधिकारीहरू भने प्रधानमन्त्री भेट्न योजनामा पुगेका छन्।
२.५ किलोमिटरको उक्त सुरुङमार्ग जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक सहयोगमा निमार्ण हुन लागेको हो। तर, मुआब्जामै विपाद भएपछि आयोजना निमार्णमा अवरोध भएको छ।
‘कागजी प्रकृयाको सबै काम सकियो,’ सडक विभागका विदेशी विभाग प्रमुख अर्जुनजंग थापा भन्छन्, ‘अब ठेक्का दिनको लागि साइट क्लियर गर्नुपर्ने भएकोले ठेक्का सम्झौता गरेका छैनौं।’
सडक विभागले सुरूङमार्गको काठमाडौंतर्फको तीन सय रोपनी जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। धादिङतर्फको भागमा भने मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।
‘धादिङतर्फ १ सय ९ रोपनी जमिन छ,’ आयोजना प्रमुख श्याम खरेलले भने, ‘त्यसमा ४४ रोपनी व्याक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लिन नमान्दा आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।’
किन वितरण भएन त मुआब्जा?
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जग्गाको मूल्यांकनमा विभेद भएको भन्दै मुआब्जा लिन दिएका छैनन्। उनीहरूले काठमाडौंकै मूल्यमा मुआब्जा मागिरहेका छन्।
‘उहाँहरू काठमाडौंकै मूल्यमा मुआब्जा माग्नुभएको छ,’ आयोजना प्रमुख भन्छन्, ‘हामीले धादिङको राजमार्ग छेउको मूल्यको आधारमा मुआब्जा दिने भने पनि उहाँहरुले मान्नुभएन।’
आयोजनाले जग्गालाई तीन भागमा बाढेर ७, ८ र ९ लाख प्रतिआनाको हिसाबले मूल्याङकन गरेको थियो।
‘हामीले एक वर्ष अघिनै सहायक सिडिओको संयोजकत्वमा वडा अध्यक्षसहित बसेर यो मूल्यांकन गरेका थियौं। तर, अहिले उहाँहरू त्यही मुआब्जा लिन मान्नुभएन,’ उनले भने।
सिडिओको अध्यक्षतामा आयोजना प्रमूख, मालपोत कार्यलय प्रमुख तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित चार सदस्यीय समिति बनेको छ। यसैले मुआब्जाको विवाद मिलाउने भनिए पनि अहिलेसम्म समितिको बैठक बस्न नसकेको आयोजनाले बताएको छ।
आयोजनाका अनुसार जनप्रतिनिधी बैठकमा सहभागि हुन नआएकाले विवाद मिलाउन सकिएको छैन। पहिले त्यहि मूल्यमा मुआब्जा लिन मान्ने अहिले राजनीतिक प्रतिनिधीको आडमा पहिलेनै तोकिएको मुआब्जा लिन नमानेको सडक विभाग सम्बद्ध अधिकारीहरुले आरोप लगाएका छन्।
‘स्थानीयहरू हामीले दिएको पैसा लिन तयार छन्,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘तर प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित संसदका कारण जनप्रतिनिधि समितिको बैठक बस्न तयार हुदैनन्।’
धादिङ क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने उक्त क्षेत्रका सांसद भूमि त्रिपाठी हुन्।
त्रिपाठीले एकै ठाउँमा जोडिएको दुई जग्गाको मूल्य फरक गरेर आयोजनाले विभेद गरेको बताए।
‘एकै ठाउँको जग्गाको मूल्य प्रविधिक कारण देखाउँदै फरक मूल्याङकन गर्न मिल्दैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘म जनप्रतिनिधि भएको हुनाले यो विषयमा संसदमा पनि कुरा राखेको छु।’
आयोजनाले सरकारी मूल्यांकनका आधारमा मूआब्जा मूल्यांकन गरेको त्रिपाठीको आरोप छ।
उनी स्थानीयले सरकारले तोकेको मुआब्जा लिन तयार भए आफ्नो माग छोड्ने बताए। स्थानीयले आयोजनाले तोकेको मूल्यमा मुआब्जा लिन तयार भए आफ्नो कुनै अवरोध नभएको उनले दाबी गरे।
‘मैले त विभिन्न विकल्प दिएर छलफल गरौं भनेकै छु, हिजोमात्रै पनि सिडिओलाई फोन गरेर चाँडै विवाद मिलाऔं भनें,’ उनले भने , ‘सरकारले स्थानीयलाई उठाएर सुकुम्बासी बनाउन खोज्यो। हामीले जग्गा लिने भए त्यही नगरपालिकाभित्र अरू ठाउँमा जग्गा दिने गरी विकल्प पनि दिएका छौं।’
उनले आयोजनाले काठमाडौंतिरकालाई धेरै र धादिङतिरकालाई कम मुआब्जा दिएर सुकुम्बासी बनाउन खोजेको आरोप लगाए।
आयोजनाले गुठीको जग्गा भनेर मुआब्जा दिनु नपर्ने भनेको जग्गामा समेत सांसद त्रिपाठीले मुआब्जा दिनु पर्ने माग गरे।
‘त्यो श्री ५ को वायु गुठीको जग्गा हो,’ त्रिपाठीले भने, ‘त्यो पनि वर्षौंदेखि स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएका छन्, मोहीको हकको हिसाबले त्यसको पनि मुआब्जा दिनुपर्छ।’
उता आयोजना भने जाइकाले आयोजना अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएपछि ठेक्का हुनुपूर्व मुआब्जाको समस्या मिलाउन कस्सिएको छ।
‘ठेक्का सम्झौता हुनुभन्दा पहिले जाइकासँग सम्झौता हुन्छ,’ विभागका थापाले भने, ‘जाइकाले लेटर अफ एक्स्सेप्टेन्समा सहमति दिएपछि ठेक्का सम्झौता हुने हो, यसको लागि एक महिना लाग्छ।’
आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको २८ दिनमा साइट खाली गर्नु पर्ने सर्त छ। त्यसैले अहिले ठेक्का सम्झौताभन्दा जग्गाको मुआब्जा विवाद मिलाउन कस्सिएको छ।
‘हामीले पहिले पनि माननीय मन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने, ‘फेरि त्यसलाई ताकेता गर्न मन्त्रालय जाने कार्यक्रम छ, त्यसपछि पनि नभए हामी यो समस्या सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई जानकारी गराउछौं।'
