गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने तथा कमसल काम गरेमा अब सरकार हेरेर नबस्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार गृहमन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिमण्डललाई गृहमन्त्रीले विगतका कमजोरीलाई सच्याउन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘विगतमा जे जस्तो काम गर्नुभयो, अब सच्चिएर काम गर्नुहोस् । यो सरकारले ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई हेरेर बस्दैन।’
निर्माण व्यवसायीले कर्मचारीलाई हरेक कामका लागि घूस खुवाउनुपर्ने, गुण्डादेखि पार्टीसम्मलाई चन्दा दिनुपर्ने लगायतका समस्या राखेपछि गृहमन्त्री बादलले अब त्यस्तो रकम नदिन व्यवसायीलाई निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘कुन कर्मचारीले घूस माग्छ?, कुन इञ्जिनियरले घूस माग्छ? त्यसको सूचना हामीलाई दिनुहोस्। उनीहरूलाई तत्कालै जेल हाल्छौं।’
उनले कुनै कर्मचारीले नियतबस फाइल अड्काएर राखे उनीहरूलाई पनि कारवाही गरिने स्पष्ट पारे। विगतमा मन्त्री, कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्मको मिलेमतोमा यस्ता गलत कार्य ढाकछोप हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै अब त्यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने गृहमन्त्रीको भनाइ छ।
उनले विभिन्न नाममा चन्दाको लागि माग आउँदैमा खुरुखुरु चन्दा नदिन व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै चन्दा माग्नेहरूको विवरण गृहलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे।
उनले व्यवसायीको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेते दोहोर्याए। उनले खरिद ऐनका कारण समेत निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गुनासो आएको भन्दै आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गरिने स्पष्ट पारे।
विकास निर्माण कमसल हुने गरेको भन्दै गृहमन्त्रीले व्यवसायीलाई भने, ‘सबैको मिलेमतोमा सिमेण्ट र बालुवा १/३ भाग मिलाउनुपर्ने ठाउँमा १/१० भागसम्म मिलाएको भन्ने सुनिन्छ, अब त्यस्ता काम तत्काल बन्द गर्नुहोस्।’
प्रतिनिधिमण्डलले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाएकोमा गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै निर्माण सामग्री उत्पादनमा समेत केही व्यवसायीको सिण्डिकेट रहेको भन्दै हटाउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
आवश्यकता अनुसार बालुवा, गिटी नपाइने, फलामे डण्डीको बढ्दो महंगी, सरकारी ढिलासुस्ती र लापरवाही, चन्दा दिनुपर्ने, घूस खुवाउनुपर्ने लगायतका समस्याका कारण आफूहरूले भने अनुसार काम गर्न नसकिरहेको गुनासो उनीहरूले गृहमन्त्रीसँग राखे।
उनीहरूले गृहमन्त्रालयले ठेकेदारहरूलाई पक्राउ गर्न तयारी गरेको भनि आएको समाचारप्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो कार्य नगर्न गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए।
