महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकिएको भन्दा तीन गुणा बढी समय थप गर्दा पनि काम पूरा नभई ४१६ आयोजना अधुरा भएको उल्लेख गरेको छ।
बुधबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका चार अर्ब ४४ करोड १० लाख ३३ हजार सम्झौता रकम रहेका ४१६ योजना आंशिक भुक्तानी भई काम अधुरो रहेको देखाएको हो।
अधुरा ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ मा सम्झौता बमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेमा वा कामको प्रगति नगरेमा पेश्की जमानी प्राप्त गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्ने लगायतका व्यवस्था रहेको छ।
‘तोकिएको अवधिभित्र ठेक्काको कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक पटक गरी तीन सय प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा पनि कार्यसम्पन्न भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम सुरु नगर्ने, कामको प्रगति नगर्ने र बीचमा कार्य छाड्ने गरेका कारण अधुरा ठेक्काहरूको सङ्ख्या, समयावधि र लागत बढ्दै गएको छ। प्रचलित कानुन र खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गरी निर्माण कार्यसम्पन्न गर्नुपर्दछ।
