जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक अर्ब ४६ करोड) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत थोमस प्रिन्ज र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय तथा सहयोग महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
उक्त अनुदान रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत् विद्युत वितरण सुदृढीकरण परियोजनामा खर्च हुनेछ।
नेपालको विद्युत वितरण संरचना सुदृढ गर्दै वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी भरपर्दो र प्रभावकारी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी अनुदान रकम खर्च गरिने जनाइएको छ।
यस परियोजना अन्तर्गत भरतपुर (बागमती प्रदेश), बुटवल–भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश) र पोखरा (गण्डकी प्रदेश) लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
ऊर्जा दक्षता र विद्युत आपूर्ति विश्वसनीयता सुधार गर्दै लक्षित क्षेत्रका जनतालाई दिगो रूपमा विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ।
सन् २०२५ देखि सुरू हुने विद्युत वितरण सुदृढीकरण परियोजनालाई सरकारको वार्षिक बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहसचिव शर्माले लक्षित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा यस सहयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
साथै, उनले जर्मनी सरकारप्रति नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सुदृढीकरणमा निरन्तर प्रतिबद्धताका लागि आभार व्यक्त गरे।
राजदूत प्रिन्जले जलवायु–मैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै नेपालमा विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग गर्न पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे।
उनले यस सम्झौताले जर्मनी र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
