विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी महशुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगका सचिव मनदेवी श्रेष्ठले बुधबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल असुल गर्न आग्रह गरेका हन्।
आयोगले प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महशुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए पनि ग्राहकले त्यस्तो रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिनसमेत आग्रह गरेको छ।
विद्युत् महशुलको परिणाम वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसके पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने आयोगले उल्लेख गरेको छ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम आयोगले आज उक्त निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणले महशुल नबुझाएको भन्दै यही कात्तिक ८ गते ३९ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन काटेको थियो।
तीमध्ये १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा महशुल बुझाउन निवेदन दिएका छन्। केही बक्यौता रकमसहित निवेदन दिएका उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन तत्कालै प्राधिकरणले जोडिदिएको छ।
यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महशुल उठाउने सम्बन्धमा थप केही लचिलो हुने गरी निर्णय गरेको बुझिएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा महशुल तीर्न सकिने बताउँदै आएकामा बैठकले त्यसलाई बढाएर ५६ किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
महशुल संकलन नियमावलीमा केही संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको हो।
---
