ढल्केबर–सीतामढी ४००/२२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको जग्गासम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सोमबार सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी जग्गाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवाद निराकरणमा सक्रियता देखाएसँगै लामो समयदेखिको विवाद टुंगिएको हो।
अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको ढल्केबरदेखि सीतामढीको ४००/२२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको दुई किलोमिटर बढी लामो प्रसारण लाइनले चर्चेको जग्गा (राईट अफ वे) मा विवाद भएपछि मन्त्री खड्का आफैले सरोकारवालासँग बसेर समस्याको समाधान गरेका हुन्।
समस्या समाधानसँगै लाइन निर्माण तत्काल सुरू गर्ने सहमति भएको छ। अरूण आयोजनाको तर्फबाट ढल्केबर सबस्टेसनमा जडान गर्नुपर्ने ४००/२२० केभी (३१५ एमभिए) को ट्रान्सफर्मर जडान सुरू गरिसकिएको र १५ दिनभित्र (टेस्टिङ कमिसनिङ) लगायत सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई मन्त्री खड्काले निर्देशन दिएका छन्।
उक्त ट्रान्सफर्मर जडान भएपछि नेपालले एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतबीच संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रको बैठकमा यसअघि सहमति भइसकेको छ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले उक्त समस्या समाधान हुनु अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि मात्र नभएर अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका दृष्टिकोणले ठूलो उपलब्धि भएको बताए।
अरूण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युतको २१.९ प्रतिशत अंश नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने व्यवस्था भएकोमा सो बिजुली नेपालभित्र खपतका लागि आवश्यक नपरेमा यसै प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न सकिनेछ।
मन्त्री खड्काले सोमबारै ढल्केबर सबस्टेसन अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन्। देशकै सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभीको जिआइएस प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ।
मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतले उक्त सबस्टेसनको निरीक्षण गरेका थिए।
