१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकासका एक समितिले लगानीका लागि मुख्य तीन वटा विकल्प तयार गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तीन वटा विकल्पसहित लगानी ढाँचा प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
स्वदेशी लगानीमै विकास गर्न तीन विकल्पसहितको वित्तीय ढाँचा प्रतिवेदन तयार भइसकेको र उक्त प्रतिवेदन केही दिनभित्रै ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी रहेको आयोजनाका संयोजक डा.जगतकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
आयोजनाको लागत तीन खर्ब ६ अर्ब बढी लाग्ने अनुमानका आधारमा वित्तीय ढाँचा तय गरिएको छ।
'स्वपुँजीमा सरकारको सेयर ५१ प्रतिशत नघट्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,' श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार आयोजनाको कुल लगानीमा सहुलियत ऋण कति रहने, व्यवसायिक ऋण र स्वपुँजी अर्थात् सेयर कति रहने भन्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ।
आयोजना विकासका लागि ऋण र स्वपुँजी (सेयरपुँजी) अनुपात कति रहने भनेर समितिले मुख्य तीन विकल्प दिएको छ।
पहिलो विकल्पमा ऋण ८० प्रतिशत रहने र स्वपुँजी (सेयर पुँजी) २० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ(भिजिएफ) बाहेक सरकारको लगानी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर, सर्वसाधारणको सेयर, सार्वजनिक लगानी, सहुलियत तथा व्यवसायिक ऋण कति–कति रहने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ।
'यसअघिको प्रतिवेदन प्राधिकरणको धेरै सेयर रहने गरी थियो। त्यसलाई हामीले पुनरावलोकन गरेका छौं,' आयोजनाका संयोजक श्रेष्ठले भने।
यसअघि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले स्वपुँजीमा सबैभन्दा धेरै लगानी विद्युत प्राधिकरणको हुने गरी प्रस्ताव गरेको थियो।
हालको प्रतिवेदनअनुसार स्वपुँजीको ५१ प्रतिशत सरकारको, २० प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणको हुनेछ।
सर्वसाधारणको २० र विभिन्न सार्वजनिक कम्पनी तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी तथा कर्मचारी सञ्चय लगायत कोषहरूको लगानी बाँकी ९ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।
श्रेष्ठका अनुसार दोस्रो विकल्पमा कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण रहने र सेयर पुँजी २५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। तेस्रो विकल्पमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयरपुँजी प्रस्ताव गरिएको छ।
तीन विकल्पमध्ये कुन ठीक भनेर फागुन ४ गतेसम्म ढाँचा टुंगो लाग्ने मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिए।
गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो आयोजना विकासका लागि अध्ययन सुरू भएको चार दशक नाघिसकेको छ। सरकारले यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०४० सालमै गरेको थियो।
सुरूमा अध्ययन गर्दा यो आयोजनाबाट ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो। अध्ययन भएको लामो समयसम्म पनि यो आयोजनालाई सरकारले चासो दिन सकेको थिएन।
२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए।
बजेटबाट नै विकास समितिमार्फत् यो आयोजना अघि बढाउने गरी बुढीगण्डकी विकास समिति पनि बनेको थियो।
सोही बेलादेखि जग्गा अधिग्रहणको काम सुरू भएको भए पनि अझैसम्म पनि अवधारणामा मात्रै सीमित छ।
आयोजना विकासको मोडालिटी समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन।
1671156796.jpg)
