वैदेशिक रोजगार विभागले 'केयरगिभर'मा इसराइल जान छनोट भएका श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा जान अनुरोध गर्दै पुस १२ गते एउटा सूचना निकाल्यो।
उक्त सूचनामा तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा पुस २३ गतेभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाको सूचीमा विभिन्न चार वटा अस्पताल र एउटा ल्याब गरी पाँच संस्थाको नाम उल्लेख छ।
जसमा भैँसेपाटी ललितपुरस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, सानेपास्थित स्टार हस्पिटल, मन्डिखाटारको हाम्स हस्पिटल, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज र क्रिस्टल डायग्नोस्टिक प्रालि छन्।
यी सूचनामा उल्लिखित संस्थाहरू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छानेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थाको सूचीमा सूचीकृत छैनन्। मन्त्रालयले यसका लागि २१२ वटा संस्था छानेको छ।
यस्तो छ विभागले जारी गरेको सूचना
केही व्यवसायीहरू श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत नै नभएका संस्थालाई सरकारले इसराइल जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका छन्।
स्वास्थ्य व्यवसायी रमेश आचार्य कृष्णप्रसाद बजगाईँ, दिवाकर गौतम समेतले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेशका साथै लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गरेको हो।
'यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ।
दुबै पक्षबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न भन्दै उच्च अदालतले (भोलि) पुस २२ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
हामीले यसबारे मुद्दा हाल्ने व्यवसायी पक्षसँग कुरा गरेका छौं। नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष कला दाहाल रिजालले मन्त्रालयले सेटिङ मिलाएर सूचीकृत नभएका संस्थालाई रातारात इसराइल जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छनोट गरेको आरोप लगाइन्।
'त्यो ल्याबसमेत पाँच संस्था नै सूचीकृत छैनन्। नयाँ थप गरेको भए पनि सूचना निकाल्नु पर्ने हो। हामीलाई कुनै सूचना नदिई रातारात छनोट भएको सूचना आयो। सबैकुरा हेर्दाखेरी मन्त्रालयको सेटिङ देखियो। इसराइलले आफैं छनोट गरेको भनिएको छ। नेपालको पनि त कानुन मान्नुपर्ने होला नि। विदेशले नै गर्ने भए नेपालको कानुन मन्त्रालय किन चाहियो, हाम्रो श्रम मन्त्रालय किन चाहियो?,' उनले प्रश्न गरिन्।
उनले स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्काको प्रभावमा परेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको आरोप समेत लगाइन्।
मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थाले विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँदैनन्? के छ व्यवस्था यसबारे हामीले वैदेशिक रोजगार विभाग तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेका छौं।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले इसराइल जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरू नेपाल सरकारले तोकेको नभएर इसराइलले छनोट गरेको बताए।
'हामीले संस्था तोक्दैनौं। काठमाडौंस्थित इसराइली दूतावासले छान्ने हो। उहाँहरूले आफू अनुकुल छान्नु भएको होला। यसबारे मलाईभन्दा पनि मन्त्रालयलाई नै बढी जानकारी छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएअनुसार इसराइलले अरू केही संख्यामा मेडिकल थप गर्न खोजेको तर हेरेका केहीमध्ये एउटा मात्रै आफ्नो मापदण्डअनुसार रहेकाले पछिल्लो एउटा ल्याब थप गरेको उनले बताए।
'अहिले इसराइल जाने कामदार बढेको र मेडिकल गर्ने संस्था पनि बढाउनुपर्ने देखिएको भन्दै इसराइलले पछिल्लो संस्था थपेको जनाएको छ,' इसराइललाई उदृत गर्दै उनले भने।
इसराइलले केयरगिभरमा श्रमिक लैजान थालेदेखि माथि उल्लिखित चार अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर श्रमिक लैजाँदै आएको थियो।
काठमाडौंस्थित इसराइली दूतावासले गत मंसिर १० गते (२५ नोभेम्बर २०२४) श्रम मन्त्रालयलाई बोधार्थ जनाउँदै पठाएको पत्रमा सिनामंगलस्थित क्रिस्टल डायग्नोस्टिक ल्याब पनि समावेश भएको उल्लेख गरेको छ।
इसराइलले नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार संस्था थपेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। तर पछिल्लो पटक थपेको संस्था कैलाश खड्काको भएका कारण खड्कासँग रिसइबी साँध्ने व्यवसायीले विरोध गरेको ती अधिकारीले बताए।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका खड्का प्रभावशाली व्यवसायीका रूपमा लिइन्छन्। उनीमाथि सरकारसँग साँठगाँठ गर्ने गरेको आरोप लागिरहन्छ।
'खड्कासँग मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट लगाएको भन्ने रिस रहेछ। केही समयअघि मेरो संस्था पनि मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने बनाइदिनु पर्यो भनेर केही व्यवसायीले पैसाको कारोबार गरेको र पछि नमिलेको कुरा पनि सुनिएको छ। उनीहरूको व्यवसायिक रिसइबीका कारण अहिले विरोध आइरहेको छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
इसराइलले आफैं स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न पाउँछ त? कानुनमा के व्यवस्था छ? यसबारे हामीले श्रम मन्त्रालयको कानुन शाखाकी उपसचिव शारदा राउतसँग कुराकानी गरेका छौं। उपसचिव राउतले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४को नियम ४५ (ख)ले गन्तव्य मुलुकले स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताइन्।
नियमावलीमा यस्तो छ व्यवस्था
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ ले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताइन्।
कार्यविधिमा यस्तो छ व्यवस्था
उपसचिव राउतका अनुसार इसराइलले ए वा बि ग्रेडका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मात्रै मान्यता दिन्छ। मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरू सी ग्रेडका हुन्। त्यसो हुँदा इसराइलले सूचीकृत बाहेकका स्वास्थ्य संस्था छनोट गरेको हो। दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था पनि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएकै रहेको उपसचिव राउतले बताइन्।
'अमेरिका, क्यानडा लगायत मुलुक जानेहरूको पनि आइओएम अन्तर्गतका अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको छ। इसराइलका लागि छुट्टै नयाँ व्यवस्था गरिएको होइन। अन्य मुलुकका हकमा कार्यान्वयन भइरहेकै व्यवस्था हो,' उनले भनिन्।
मेडिकल व्यवसायी संघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले भने इसराइल जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सूचीकृत मध्येबाट पारदर्शी छनोट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। संघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिजालले उच्च अदालतबाट आफूहरूको माग सम्बोधन नभए सर्वोच्चसम्म जाने बताइन्।
