श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावरमार्फत् श्रमिक पठाउने व्यवस्था ब्युँताउने तयारी गरेका छन्।
उनले अघिल्ला पटक मन्त्री हुँदा यससम्बन्धी कार्यविधि ल्याएका थिए। चौतर्फी विरोधपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले उक्त कार्यविधि लगायत श्रमिक हितविपरीत ल्याइएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएसँगै त्यसबेला श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले खारेज गरिदिएका थिए।
मन्त्री अर्यालले खारेज गरिदिएको उक्त कार्यविधिलाई पहिलो संशोधन भनी सार्वजनिक गरेर मन्त्री भण्डारीले म्यानपावरमार्फत् कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने व्यवस्था ब्युँताउने तयारी गरेका हुन्।
योसँगै अब कोरियाको ई-७ भिसाका नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूले युवाहरूसँग लाखौं रकम असुली गर्ने चिन्ता बढेको छ। कतिपयले अब ई-७ भिसाका नाममा म्यानपावर कम्पनीहरू अहिले इपिएस प्रणालीमार्फत गइरहेका श्रमिक आपूर्तिमा पनि संलग्न हुने जोखिम बढ्ने बताइरहेका छन्।
यस्तो भएमा इपिएस प्रणालीमार्फत नेपालीले पाइरहेको अवसर पनि गुम्ने खतरा हुने जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि पनि म्यानपावरमार्फत श्रमिकहरू चर्को आर्थिक शोषणमा परेका कारण देखाउँदै म्यानपावरबाट पठाउन बन्द गरिएको थियो।
सन् २००७ अघि कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार म्यानपावरबाट जाने गरेका थिए। त्यसबेला म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकसँग चर्को शुल्क असुलेको गुनासोपछि जिटुजीमार्फत इपिएस श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपाल र कोरियाबीच २००७ मा भएको सम्झौतापछि २००८ देखि नेपाली युवाहरू इपिएसमार्फत् कोरिया गइरहेका छन्। त्यसयता म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने प्रक्रिया बन्द रहे पनि फेरि मन्त्री भण्डारीले म्यानपावरको संलग्नता गराउने तयारी गरेका हुन्।
उनले ई ७ प्रणाली इपिएसभन्दा छुट्टै भएकाले म्यानपावरमार्फत पठाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताए। यसमार्फत् सीपयुक्त श्रमिक पठाउने उनले उल्लेख गरे।
'इपिएसमा जाने भनेको भाषा जानेपछि हो। ई–७ मा जान सीप चाहिन्छ। ई ७ मा कोरियाले लैजाने भनेको बिटुबीबाट नै हो। इपिएस र ई–७ हेर्ने निकाय नै फरक–फरक छन्,' उनले भने।
ई-७ भिसामा म्यानपावरले पठाउँदा इपिएसमार्फत जानेलाई कुनै असर नपर्ने दाबी समेत उनले गरे। त्यस्तै म्यानपावरमार्फत् पठाउँदा पनि श्रमिकलाई कुनै भार नपर्ने दाबी समेत उनले गरे। श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनको दाबी छ।
मन्त्री भण्डारीले दाबी गरे जसरी सबै सेवाशुल्क बेहोरेर श्रमिक लैजान कोरियाली रोजगारदाता सहमत छन् त?
तर यसबारे मन्त्रालयले कोरियाली पक्षसँग कुनै छलफल गरेको छैन। यसअघि मन्त्री हुँदा पनि कोरियाली पक्षसँग छलफल नै नगरी कार्यविधि ल्याएका उनले खारेज भइसकेको कार्यविधिलाई पहिलो संशोधन भन्दै यतिकै ब्युँताएका छन्।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले म्यानपावर व्यवसायीहरूबाट बारम्बार दबाब आइरहेपछि मन्त्रीले फेरि कार्यविधि ल्याएको बताए।
'सबैको चित्त बुझाउन पर्यो। पहिलेदेखिकै प्रेसर हो नि,' ती अधिकारीले भने। मन्त्री भण्डारीले अब छलफल तथा राय लिएर अघि बढ्ने बताए।
'रायकै लागि हामीले कार्यविधि सार्वजनिक गरेका हौं,' उनले भने।
अहिलेको कार्यविधिमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै म्यानपावरले श्रमिक छान्दा पारदर्शी तरिकाले योग्यताक्रमको आधारमा छान्नुपर्ने उल्लेख छ।
श्रमिकको छनोट सरकारबाट नै गर्ने भनी रोजगारदाताको तर्फबाट अनुरोध भई आएका मागपत्रको सन्दर्भमा विज्ञापन, दरखस्त संकलन एवं छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार विभागमा कोरिया हेर्ने शाखाले सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
यस्तै, ई–७ भिसाको लागि अर्को कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ।
श्रमिक छनोट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीभित्र ई–७ भिसा प्रणालीका लागि छुट्टै सूचना प्रविधिको मोड्युल सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यविधिमा भनिएको छ।
कार्यविधिअनुसार रोजगारीको लागि कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएकोमा सोही बमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ।
यस्तो छ संशोधित कार्यविधि:
के हो ई–७ भिसा?
कोरियाको ई–७ भिसा भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक सीप हासिल गरेका दक्ष विदेशी श्रमिकहरूलाई काम गर्न दिइने भिसा हो। यो भिसामा जाने आप्रवासी श्रमिकले परिवार पनि सँगै लैजान सक्छन्।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो भिसामा पारिश्रमिक तीन हजार अमेरिकी डलर (चार लाख नेपाली रूपैयाँ) हाराहारी छ। त्यहाँ ई–७ भिसामा काम गरिरहेका युवाहरू भने आधारभूत पारिश्रमिक मासिक दुई लाख नेपाली रूपैयाँ भएको बताउँछन्। ओभरटाइम खट्दा कमाइ राम्रै हुने उनीहरूको भनाइ छ।
अन्य सेवा सुविधा पनि राम्रो हुने उल्लेख छ। यस्तो भिसामा काम गर्नेहरूका लागि बीमालगायत सुविधा पनि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउँछन्। यस्तो भिसा अवधि सुरूमा तीन वर्ष हुन्छ। विशेष अवस्थामा पाँच वर्षसम्म हुने उल्लेख छ।
कोरियाले विशेषगरी इलेक्ट्रिकल–इलेक्ट्रोनिक–मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर–सफ्टवेयर विकास लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई ई–७ भिसा दिइरहेको छ। र इपिएसमार्फत् काम गरेर दक्ष भएका श्रमिकहरूले पनि ई ७ भिसामा संलग्न हुन पाउँछन्।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार कोरियाले सन् २०२२ देखि नै प्राविधिक पेशामा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरूको कोटा बढाउने नीति लिएको छ। पानीजहाज निर्माणका लागि वेल्डर, चित्रकार लगायत व्यावसायिक सीप हासिल गरेका श्रमिकहरूको कोटा बढाएको छ।
श्रम विज्ञ डा.जीवन बानियाँका अनुसार कोरियाको ई–७ भिसामा नेपाली श्रमिकहरूका लागि राम्रो अवसर छ। मलेसिया तथा खाडीलगायत मुलुकमा भन्दा काम र कमाइका हिसाबले दक्षिण कोरिया उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ।
अहिले कोरियामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिकहरूको खाँचो परेको छ। खासगरी त्यहाँको सेवा क्षेत्रमा धेरै श्रमिक आवश्यकता परेको र ई–७ भिसामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी लैजाने प्रक्रिया कोरियाले थालेको उल्लेख गरिएको छ।
कोरियाले ई–७ भिसामा नेपालबाट मात्रै नभएर अन्य मुलुकबाट पनि श्रमिक लैजाने हुँदा यो अवसर सुरक्षित गर्न नेपालले पनि पहल गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर कोरियामा ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन सरकारले त्यहाँको सरकारसँग छुट्टै श्रम सम्झौता/समझदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
