लामो समयदेखि म्यानपावर व्यवसायीहरू युरोपको रोजगारीमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोकेर म्यानपावरलाई सहज बनाइदिनुपर्ने लबिङमा छन्।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा धेरै युवाहरूको मोटो रकम ठगिएको र आफूहरूले पठाउँदा त्यो ठगी रोकिने दाबी उनीहरूले गर्दै आएका छन्।
म्यानपावर व्यवसायी मदन भट्टराई सरकारले व्यक्तिगत श्रम रोकेर संस्थागत प्रवर्द्धन गर्न सके त्यहाँको राम्रो अवसर नेपाली युवाहरूले गुमाउनु नपर्ने बताउँछन्।
व्यक्तिगत श्रम बन्द गरेर संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण गरिदिए ठगी समेत रोकिने उनले दाबी गरे।
यसका लागि सरकारले म्यानपावरलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको उनको भनाइ छ।
'हामीले त बरू धरौटी बढाउ भनिरहेका छौं। म्यानपावरको क्षमता बढाउन त्यही अनुसार दक्ष जनशक्ति राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ। नियम अनुसार म्यानपावर चलेको छ छैन भन्ने बुझ्न विशेषज्ञ टोली बनाएर विभागले म्यानपावरमा अनुगमन गर्न सक्छ,' उनले भने।
म्यानपावरको लामो समयदेखिको लबिङपछि सरकार पनि उनीहरूको कुरामा सकारात्मक भइसकेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी मन्त्रालय आफै वा विभागबाट भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर म्यानपावरलाई सहजीकरण गरिदिन कस्सिएका छन्।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागबाटै युरोप लगायत त्यहाँ नेपाली कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुकको मागपत्र वैदेशिक रोजगार विभागबाटै गर्ने तयारी गरिएको छ। कूटनीतिक नियोग भएकै मुलुकहरूमा पनि दूतावासमा पेस भएको १५ दिनसम्म पनि दूतावासले प्रमाणीकरण नगरिदिएका मागपत्र विभागबाट प्रमाणीकरण गर्ने गरी कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो।
यो पनि पढ्नुस्ः
युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार विभागबाटै गराउने तयारी
योसँगै युरोपमा व्यक्तिगत श्रम रोकेर म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रम स्वीकृति दिने विषयमा सरकार अघि बढिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोकेर म्यानपावरमार्फत् पठाउँदैमा युरोप रोजगारीका नाममा दैनिक भइरहेको लाखौं ठगी रोकिन्छ? यतिबेला यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
हामीले यही प्रश्न श्रम सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलालाई सोधेका छौं।
सचिव निरौलाले म्यानपावरबाट ठगी नभएको बताए।
'ठगी म्यानपावरबाट हुँदैन। चोरबाटो, भिजिट भिसा भनेर जाने, उता गएर लुकेर काम गर्ने यस्तो सोचेर कारोबार गर्दा समस्या भइरहेको छ। व्यक्तिबाट धेरै ठगिएका छन्,' उनले भने।
तर सचिव निरौलाले दिएको प्रतिक्रिया जस्तो म्यानपावर कम्पनीमार्फत् ठगी हुँदै नभएको भने होइन। वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यक्तिगतसँगै म्यानपावरले ठगी गरेका दैनिक थुप्रै उजुरी पर्छन्। व्यक्तिले जसरी नै केही म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि युरोपमा आकर्षक काम र कमाइको प्रलोभन देखाएर मोटो रकम ठगी गर्ने तर काममा नपुर्याउने गरिरहेका छन्। संस्थागत ठगीको तुलनामा व्यक्तिगत ठगी भएको अवस्थामा पीडितलाई न्याय दिलाउन भने असहज भइरहेको पाइन्छ।
सरकारले ठगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा वा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा यसले अझ विकराल रूप लिँदै गएको छ। अझ कुन मुलुकमा काम गर्न जाँदा कति शुल्क लाग्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरिँदा म्यानपावर कम्पनीहरूले नै पनि मनलाग्दी रकम असुली रहेका छन्।
युरोप रोजगारीमा पठाउँदा आकर्षक कमाइको लोभ देखाएर प्रतिव्यक्ति १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढीसम्म पनि असुली रहेका छन्। म्यानपावर कम्पनीहरूको यस्तो मनोमानीमा सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ।
अहिले पनि श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको ध्यान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोकेर म्यानपावरको पोल्टामा कसरी युरोपको रोजगारी पार्ने भन्ने मात्रै देखिएको श्रम क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
श्रम विज्ञ डा. मीना पौडेल पनि मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय नगरी म्यानपावर व्यवसायीहरूसँगको मिलोमतोमा मनोमानी गरिरहेको बताउँछिन्।
'व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोकेर म्यानपावरलाई दिँदैमा ठगी रोकिँदैन। यसो गर्दा ठगी संस्थागत हुने हो। म्यानपावरले ठगी गर्ने क्रम सुरू हुने हो,' उनले भनिन्, 'सरकारले मलेसिया र खाडीको ठगीलाई युरोपमा विस्तार गर्न खोजेको मात्रै हो।'
अब सरकारले युरोपमा म्यानपावरमार्फत् श्रमिक पठाउने हो भने खाडी पठाउँदा प्रतिव्यक्ति ४/५ लाखमा भइरहेको ठगी १०/१५ लाख पुग्ने उनले बताइन्।
'यहाँका म्यानपावरले त्यहाँका रोजगारदाता वा एजेन्सीसँग छलफल गर्ने हैसियत पनि छैन। त्यहाँ राम्रो काम र कमाइ हुने लोभ देखाएर श्रमिक ठग्न मात्रै जानेका छन्,' उनले थपिन्।
सरकारले साँच्चिकै युरोपको अवसर सुनिश्चित गर्ने र युवाहरूको हकहित सोच्ने हो भने ठगीबाट जोगाउन भरपुर पहल गर्नुपर्ने उनले बताइन्। ठगी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेतर्फ सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कुन मुलुक वा कस्तो काममा जाँदा कति शुल्क तिर्नुपर्छ वा निःशुल्क पठाउन सकिन्छ कि भन्ने यकिन गरेर स्पष्ट गर्नुपर्ने पनि डा. पौडेलले बताइन्।
'सरकारले श्रमिकसँग योभन्दा बढी लिन मिल्दैन भनेर पनि भनिदिनु हुन्न। किनकि मन्त्रालयका सचिवभन्दा बलिया म्यानपावर व्यवसायी छन्। म्यानपावरले मिलाएर खाने बाटो छाडेर मात्रै मन्त्रालयबाट काम हुन्छ,' डा. पौडेले भनिन्।
युरोप रोजगारीको समस्या व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको मात्रै नभएर हाम्रो कमजोर व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले युरोपको कुन मुलुक जाँदा कति शुल्क लाग्छ यो विषयमा पनि स्पष्ट बनाउन चाहेको छैन।
हामीले श्रमिकको हकअधिकार, भर्ति शुल्क सेवासुविधा लगायत विषयमा पनि केही स्पष्ट व्यवस्था गरिन्छ वा गरिँदैन भन्ने प्रश्न पनि सचिव निरौलालाई सोध्यौं। सचिव निरौलाले गन्तव्य देशको नियम अनुसार लागत छुट्टाछुट्टै हुने र कुन देश जान कति शुल्क लाग्छ भनेर सरकारले भन्न नसक्ने बताए।
'इसराइल र दक्षिण कोरिया जिटुजी भएका यी देशमा मात्रै कति लाग्छ भन्ने तोकिएको छ। युरोपका देशमा कति लाग्छ भन्ने सम्बन्धित गन्तव्य देशको आफ्नै नियम हुन्छ। यति लाग्छ भनेर हामीले शुल्क तोक्न मिल्दैन,' उनले भने।
सरकारले शुल्क नतोके पनि सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरेर त्यहाँ जाँदा लाग्ने लागत बुझेर योभन्दा बढी लिन पाइँदैन भनेर कडाई गर्न सक्ने ठाउँ छ। तर सरकारले बुझेर पनि मनोमानी छाडिदिएको विज्ञको भनाइ छ।
युरोप रोजगारीमा उच्च दक्ष श्रमिकहरू पनि जान्छन्। डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, सेफ लगायत उच्च दक्ष श्रमिकहरूले रोजगारीको अवसर आफैं बुझेर भिसाका लागि आफै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन्। यस्तो अवस्थाका श्रमिकहरूलाई पनि म्यानपावरबाटै जानुपर्छ भनेर बाध्यकारी बनाइन खोज्नु गलत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सम्बन्धित समाचार
म्यानपावरमार्फत् श्रमिक युरोप पठाउने विषयमा परराष्ट्र असन्तुष्ट
'परराष्ट्रले निर्देशिका अड्काउँदा गुम्यो युरोपको ४० हजार रोजगारी'
युरोपतिर मोडिँदै नेपालीको रोजगारी गन्तव्य
