श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोप रोजगारको मागपत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार विभागबाटै गराउने तयारी थालेको छ।
कार्यविधि ल्याएर युरोपियन मुलुकमा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीमार्फत) श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्ने तयारी गरिएको हो।
मागपत्र प्रमाणीकरणको काम विभागले गरे आकर्षक गन्तव्य युरोपियन मुलुकहरूमा धेरै रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न सकिने आग्रह म्यानपावर व्यवसायीहरूले लिखित रूपमै गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले बताए।
संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण सहज भए व्यक्तिगत रूपमा युरोप रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगीसमेत कम हुने दाबी गर्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले लिखित माग गरेको उनले बताए।
'व्यवसायीले गर्नु भएको लिखित आग्रह मैले फाइल गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेको छु। जुन देशमा दूतावास छैन। ती मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार विभागले गर्नुपर्यो भन्ने माग उहाँहरूको हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
यसबारे श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय माग गरेको श्रम सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताए।
'परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राय आएको छैन। राय आएपछि बाँकी काम अघि बढ्छ,' सचिव निरौलाले सेतोपाटीसँग भने।
सम्बन्धित नियोगमा संस्थागत मागपत्र पेस भएको १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा सिधै विभागले हेर्ने गरी कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो।
'अहिले पनि दूतावासले प्रमाणित गरेको मागपत्र विभागले हेर्छ। दोहोरो छ। अब सोझै हुन्छ,' उनले थपे।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि युरोपमा रोजगारीको राम्रो अवसर रहेको र त्यहाँको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा अवसर खेर गइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्।
युरोपका रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्याण्ड लगायत मुलुकहरूमा श्रमिकहरूको राम्रो माग रहेको तर कूटनीतिक नियोग नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
हाल युरोपका बेलायत, जर्मनी र अस्ट्रियामा मात्रै नेपाली दूतावास छन्। यी दूतावासले युरोपका थुप्रै मुलुक हेर्नुपर्छ।
स्रोतसाधन नभएको कारण देखाउँदै दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम नगरीदिने गुनासो उनीहरूको छ।
म्यानपावर व्यवसायी मदन भट्टराई संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणमा सरकारले सहजीकरण गरिदिए युरोप रोजगारीका नाममा भइरहेको मोटो रकम ठगी समेत नियन्त्रण हुने दाबी गर्छन्।
'हामीले ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदैन। जसकारण राम्रा अवसरमा पनि श्रमिक पठाउन सकेका छैनौं। अनि युवाहरू एजेन्टको भर परेर ठगीमा परिरहेका छन्,' उनले भने।
अब सरकारले कार्यविधि ल्याएर विभागले प्रमाणीकरण सुरू गरेर मात्रै पनि समस्याको सामाधान भने नहुने उनको भनाइ छ। विभागले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि पनि नियामक निकायले निगरानी गरिरहनु जरूरी हुने उनले बताए।
'बरू सरकारले धरौटी बढाउन सक्छ। म्यानपावर कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति राख्ने प्रावधान ल्याएर पनि व्यवस्थित गर्न सक्छ। जसरी हुन्छ युरोपमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,' उनले भने।
युरोपमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू नै धेरै छन्। म्यानपावर व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोकेर संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै युरोप जान पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लामो समयदेखि लबिङ गरिरहेका छन्।
लबिइङकै कारण अघिल्लो पटक श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा शरतसिंह भण्डारी हुँदा पनि उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएका थिए।
गत वर्षको मंसिरमा उनले खासगरी युरोपियन मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा हजारौं संख्यामा रोजगारीका अवसर गुमेको भन्दै उक्त कार्याविधि ल्याएका थिए।
संस्थागत मागपत्र पेस भएको १५ दिनसम्म पनि दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा थियो।
यसले कूटनीतिक नियोग नभएका (अधिकांश युरोपियन) मुलुकबाट आउने मागपत्र श्रम मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो।
युरोपियन मुलुकमा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीमार्फत) श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्ने गरी ल्याइएको कार्यविधिमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने असन्तुष्टि जनायो।
आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि श्रमले हस्तक्षेप गरेर श्रमिकको हित विपरीत हुने गरी कार्यविधि ल्याएको भन्दै परराष्ट्र रूष्ट भयो।
त्यसबेला परराष्ट्रले युरोपेली मुलुकमा श्रमिकको हितअनुकूल हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। व्यक्तिगत प्रयासमै नेपालीहरू युरोप जाने गरेकोमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु जरूरी रहेको राय दिएको थियो।
तर, परराष्ट्रको राय बेवास्ता गर्दै श्रमले कार्यविधि ल्याएको थियो। कार्यविधि अनुसार मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरणका लागि बन्ने समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपचसिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था थियो। जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सहभागिता जनाएन।
परराष्ट्र अधिकारीहरूले श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीहरूको स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी राय विपरीत आफूखुसी कार्यविधि ल्याएको आरोप लगाउँदै उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सहमति दिन नसकिने अडान लिएका थिए।
युरोपको रोजगारीको अवसर कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच आ–आफ्नै स्वार्थको द्वन्द्व हुँदा युरोपको अवसर ओझेल परेको छ।
'हामी युवाहरूको खाडीको विकल्प युरोप हुन सक्ने कुरा गरिरहेका छौं। तर, श्रमिकको हितभन्दा पनि सबैको आ-आफ्नो स्वार्थमा हेरिएको छ,' विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'अहिलेसम्म पनि युरोप जाँदा म्यानपावरलाई कति तिर्नुपर्ने हो। यसमा केही काम भएको छैन।'
म्यानपावरले कसरी धेरै युवा पठाउन सक्छन् भन्ने सोचिरहँदा श्रमिकहरूको हकहित र अधिकारका विषयमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
