श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले धनुषा र पश्चिमका एक स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। नवनियुक्त श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले २ नम्बरको प्रदेशको धनुषामा र पश्चिमका कुनै जिल्लामा श्रम कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
काठमाडौंको ताहाचलमा रहेको श्रम कार्यालयमा आउने अधिकांश कामदारहरु २ नम्बर प्रदेशको धेरै भएका कारण धनुषामा श्रम कार्यालय खोल्न लागिएको मन्त्री विष्टले बताए।
रुपन्देही, सुर्खेत लगायत पश्चिम नेपालका कुनै एक जिल्लामा पनि श्रम कार्यालय खोलिने उनले बताए। देशका २ स्थानमा श्रम कार्यालय खोलिए सर्वसाधारणहरु श्रम गर्नकै लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने मन्त्री विष्टले बताए।
श्रम स्वीकृति लिन नयाँ श्रम कार्यालयबाट अहिले त्यति सहज छैन् । तर वैदेशिक रोजगारमा गएर विदामा फर्किएकाहरुलाई भने सहज पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्री विष्टले यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका छन् ।
२ स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्न बढीमा ४० जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ । थप पिन र आइ रिड मेसिन किन्नु पर्छ । अहिले ताहाचलबाट संस्थागत रुपमा दैनिक २ हजारले श्रम स्वीकृति लिन्छन् भने विदामा आएकाहरु १२ सयले श्रम नविकरण गर्छन् ।
देशका २ स्थानमा श्रम कार्यालय स्थापना गर्दा ताहाचलको काममा ५० प्रतिशतसम्म लोड कम हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।
त्यस्तै श्रम मन्त्रीले हरेक जिल्लामा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सिप केन्द्र स्थापना गरिने बताएका छन् ।
त्यस्तै म्यानपावर ब्यवसायलाई मर्यादित बनाउन म्यानपावरहरुविरुद्ध परेका उजुरी र कार्यान्वयन पाटोबारे मन्त्री विष्टले विवरणहरु पेश गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका छन् ।
एउटै प्रकृतिका उजुरी एउटै म्यानपावरमा कति परेका छन्, कार्यान्वयनको अवस्था के छ, मलाई तत्काल विवरण बुझाउनुस् मन्त्री विष्टले महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसपछि आवश्यक कदम चालिने उनले बताए।
मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार विभागलाई सबै दिन गुनासो सुन्न निर्देशन दिएका छन् ।
यस अघि कामदारको समस्या विभागले हरेक बुधबार मात्रै सुन्दै आएको थियो। हप्ताको ६ दिन गुनासो सुन्ने डेक्स स्थापना गर्दा बुधबार कुर्नुपर्ने अवस्था हटाइएको मन्त्री विष्टले बताए।
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले प्रहरी रिर्पोट प्रमाणिकरण गर्न सम्बन्धित देशका दुतावासमा पुगेर, घन्टौ लाइन बसेर छाप लगाउनु परेको विषयमा मन्त्री विष्टले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
'सरकारको आधिकारिक निकायले दिएको प्रहरी रिपोर्ट फेरि आर्थिक भार पर्ने गरी कामदारलाई जुन दुख दिइएको छ, यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशका अधिकारीसँग छलफल गर्छु,' मन्त्री विष्टले भने।
