सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा अधिकतम १० जनाभन्दा बढी जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना सदस्य रहने छन्।
त्यस्तै नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुन सक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
-1718117228.jpg)
-1746009348.jpg)
