संघीय तथा प्रदेश सरकारले तत्कालको लागि महँगा विद्युतीय सामग्री किन्न नपाउने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारले महँगा विद्युतीय सामग्री र अन्य विलासी सामग्री खरिद गर्न नपाउने भएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले यसका विषयमा सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ।
त्यस्तै, विभिन्न वस्तु तथा सेवाको शुल्कको भुक्तानी पनि सरकारले गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
जसमा ग्यास, साइकल, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी पनि गरिदिन नमिल्ने निर्णय गरिएको छ।