लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट वक्तव्यसहित छ वटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ।
राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा आइतबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक, मापदण्ड र सूचित आदेशहरूलाई अनुमोदन गरेको हो।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यसहितको राजस्व र व्ययको अनुमान स्वीकृत गर्दै प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।
बैठकले प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई स्वीकृति दिएको छ। यस नियमावलीले प्रशासनिक सुधार र कार्यक्षमता बढाउने विश्वास लिइएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डमा गरिएको पहिलो संशोधनलाई पनि बैठकले पारित गरेको छ।
यसका साथै, प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च र विनियोजन सम्बन्धी विधेयक, र आर्थिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयकको मस्यौदालाई पनि प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यस्तै, सामयिक कर असुली ऐन, २०८२ अन्तर्गत जारी गरिएको सूचित आदेशलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
चालू आर्थिक बर्षमा ३८ अर्ब ३९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागी पनि सोही हाराहारी आकारमा बजेट ल्याउने भएको छ। यसअघिका वर्षहरुमा घाटा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागी अंक घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर, अन्तिम समयमा बजेटको आकार बढेको हो।