पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले बठ्याइँ गरेर सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा सोमबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले तीन करोड तलका आयोजनामा बजेट नराखिएको दाबी सरकारले गरे पनि त्यसमा बठ्याइँ गरिएको बताएका हुन्।
उपम्हासचिव पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइनु गलत भएको बताए।
उनकाअनुसार सिद्धान्ततः सबै संघीयताको पक्षमै रहे पनि त्यसमा सबैको प्रतिबद्धता जरूरी छ। तर व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरू पनि फिर्ता ल्याउने काम देखिनु गलत छ।
उपमहासचिव पुनले भने, ‘मन्त्रालयगत विनियोजन आएको छ, मैले हेरिरहेको छु। हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा शीर्षकमा तीन वटा, चार वटा, प्रोजेक्ट राखेको छ। हेर्दा तीन करोड देखिन्छ, आयोजना चार वटा छ। त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ। संख्या घट्यो। तीन करोडमा पनि बस्यो। तीन वा चार वटा कार्यक्रम एउटै शीर्षकमा राखिएको छ। कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? चलाखी देखिन्छ त्यहाँ। गत वर्ष पनि सहरी विकासमा आयोजना राखिएको हो, लाज मान्नुपर्दैन यो भन्न। यसपटक त ठूलो संख्यामा त्यस्ता साना आयोजना राखिएको छ। गत वर्ष ९२ अर्ब बजेट रहेकोमा यसपटक ११८ अर्ब पुगेको छ। सिलिङ पनि ठूलो मात्रमा किन बढ्यो? सहरी विकासमा ५० औं आयोजनाहरू खल्तीबाट राखिएका छन्, खोई त योजना आयोगले हेरेको?’
उनले सहरी विकास मन्त्रीसँग आफूहरूले कुराकानी गर्दा २५ लाखसम्मका आयोजना परेको स्वीकारेको बताए।
उनकाअनुसार पछिबाट बजेटमा हेर्दा १ लाख, डेढ लाखका समेत आयोजना भेटिएका छन्। प्रदेश, स्थानीय तहमा यस्तो खालको रोग सल्कन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताए।—न्युज ऐजन्सी नेपाल
