नेपाल उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले ल्याएको बजेटले केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारेको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्।
उद्योग व्यवसायीले अगाडि सारेका केही माग सम्बोधन भएको उनले बताए।
बजेटले कृषि पर्यटन, उद्योग जस्ता परम्परागत विषयदेखि नयाँ तुलानात्मक लाभका विषयहरू जस्तै सूचना प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा तथा वित्तसम्मलाई छोएको उनको प्रतिक्रिया छ।
ढकालका अनुसार बजेटले पार्ने सकारात्मक प्रभाव विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
उनले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले महिला एवं युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने बताए।
सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगको प्रवर्द्धनको लागि डाटा सेन्टर सम्बन्धी उद्योगलाई निरन्तर र सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाले प्रोत्साहित गर्ने समेत उनले बताए।
एकै ठाउँमा दर्ता गर्दा पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन कुन र कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको बताए।
बजेटमा होटल रिसोर्टलाई पनि विशेष उद्योग सरह सुविधा दिइने विषयले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्ने उनको आकलन छ।
यस्तै उनले जलाशाययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने, काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीको आवश्यक प्रबन्ध गरिने व्यवस्थाले बजारमा प्रभाव देखिएको बताए।
बजेटका चुनौती
अन्य उद्योगलाई पनि निरन्तर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था तथा जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन जस्ता अस्पष्ट कुराहरूले लगानी प्रवर्द्धनमा चुनौती थपिने उनले बताए।
‘लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता थियो। धेरै विषयले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। तर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय सुरू गर्दा सहुलियत हुने गरी एकीकृत सेवा प्रदायक र एकीकृत कानुनको विषय उठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अझै छरिएको छुट, सुविधा र असुविधाले दुविधा कायमै रहने सम्भावना छ।’
सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउन र कर छुट सीमा बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई सम्बोधन नगरिएको हुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार चलायमान सोचेजस्तो नहुने उनको बुझाइ छ।
‘हवाई टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई हटाउन माग गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘यसलाई यथावत राख्दा नेपाल अझै महँगो पर्यटकीय गन्तव्य रही रहनेछ र यसले पर्यटन व्यवसायलाई निरूत्साहित बनाउनेछ।’
उनले अघि थपे, ‘भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भैसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन भएको देखिएन। यसबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ।’
ढकालले समग्रमा बजेटको सम्पूर्ण व्यवस्था आर्थिक विधेयक र अन्य सम्बन्धित दस्तावेज नहेरी भन्न नसकिने बताएका छन्।
उनले लगानी, रोजगारी र समग्र निजी क्षेत्रमा यसको प्रभाव के कस्तो हुनेछ भन्ने बारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने समेत जानकारी दिए।
