सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यो गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा विनियोजित ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा नौ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढी हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील दातृ निकायको बजेट घटेको अवस्थामा बढ्दो चुनौती सामना गर्न बजेट थप भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए।
सातै प्रदेशमा विशिष्टिकृत उपचार
यसपालिको बजेटले मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको संघीय राजधानी केन्द्रित विशिष्टिकृत उपचार सेवा सातै प्रदेश तहका अस्पतालमा विस्तार गर्ने योजनालाई स्थान दिएको छ।
अब निरोगी नेपाल अभियान अन्तर्गत सातै प्रदेशका अस्पतालमा सघन जलन उपचार सेवा, विशेषज्ञ क्यान्सर उपचार सेवाका साथै मुटु रोग र मिर्गौला उपचार सेवा विस्तार हुनेछ।
यसै वर्ष सुरू भएका कार्यक्रमलाई नियमित बजेट तथा विस्तार नभएका स्थानमा नयाँ बजेटले सेवा थप्न व्यवस्था गर्नेछ।
यसले विशिष्टकृत उपचारका लागि संघीय राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ।
स्वास्थ्य बीमाको पुरानो बक्यौता तिरिने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत नयाँ बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बजेट थप गरेको छ भने पुरानो बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गरिनेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको रकम वृद्धि गरेर पुरानो बक्यौता भुक्तानी गरिने र गलत दाबी तथा दोहोरोपना हटाउने घोषणा गरेका थिए। बजेटले यसैलाई सम्बोधन गरेको छ। बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत नै अब सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अब बीमितको सुविधा थैली रकममा वृद्धि हुनेछ। एक आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको रकम पछि खर्च गर्न सकिने गरी नयाँ बजेटमा बीमा कार्यक्रम अघि बढाइने तयारी समेत गरिएको छ।
नसर्ने रोग, पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण अभियान
मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको स्वास्थ्य सेवा उपचार सुधारसँगै निरोधात्मक विधि अन्तर्गत रोग लाग्न नदिने कार्यक्रमलाई यसपालिको बजेटले समेटेको छ। अब फागुन महिनामा नसर्ने रोग तथा पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर परीक्षण राष्ट्रव्यापी शिविर सञ्चालन हुनेछ। यसले रोग लाग्नु अगावै नागरिक सचेतता बढ्ने र स्वास्थ्य रक्षा हुने मन्त्री पौडेलले बताए।
मन्त्री पौडेलले थालेको किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउन राष्ट्रव्यापी एचपिभी खोप अभियानले निरन्तरता पाउनेछ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अघि बढाएको १४ वर्ष मुनि निःशुल्क क्यान्सर उपचार कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छ।
आधारभूत अस्पतालका लागि ११ अर्ब २४ करोड
बजेटले यसअघि नै अघि बढेको आधारभूत अस्पताल कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनका लागिको ११ अर्ब २४ करोड व्यवस्था गरेको छ। यसले बजेट अभावमा अघि बढ्न नसकेका अस्पताल निर्माण कार्यक्रमले गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौंमा न्यूरो साइन्स केन्द्र, मधेसमा दुर्गानन्द झा मिर्गौला केन्द्र
यसपालिको नयाँ बजेटमा राष्ट्रिय मिर्गौला साइन्स केन्द्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। आफूले अध्ययन अघि बढाएको अध्ययनमा केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गर्न सकिने विज्ञ प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण आरम्भ हुने मन्त्री पौडेलले बताएका थिए।
बजेटले वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्न पूर्वाधारका लागि रकम व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, बालबालिकाको उपचारका लागि सरकारी केन्द्र कान्ति अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रसूतिसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सरकारी परोपकार अस्पतालको विस्तार गर्ने विषय अटाएको बजेटमा मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको प्रयोगशाला नमूनाका लागि बाहिर पठाउने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै थप बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अटिजम भएका बालबालिका र मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लागि सेवा
नयाँ बजेटमा अटिजम र बौद्धिक आपंगताका लागि सेवा प्रदान गरिने विषय उल्लेख छ। यसैगरी, मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको हरेक संघीय अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा आरम्भ गरिने कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ। देशमा बढिरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि पहिलो पटक सरकारी अस्पतालहरूमा सम्बोधन हुन लागेको हो।
आयुर्वेद प्रवर्द्धनका लागि सबै तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको हरेक तहमा आयुर्वेद उपचार प्रवर्द्धनका लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ। अब सबै तहका नागरिकले आयुर्वेद अन्तर्गतका थप सेवा प्राप्त गर्नेछन्।
नयाँ बजेटले काठमाडौं ५ अन्तर्गत बूढानीलकण्ठमा निर्माण सम्पन्न पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रमा जनशक्ति सहितका पूर्वाधार समेत व्यवस्था गरेको छ।
घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर सम्बोधन
देशमा कतिपय भागहरूमा ऋणात्मक रहेको जनसंख्या वृद्धिदर र बढ्दो बसाइँसराइ दर सम्बोधन गर्न नयाँ बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। यसले बढ्दो जनसंख्या चुनौती सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलको घोषणालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ।
क्यान्सर बढाउने पदार्थको आयातमा कर
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बढ्दो क्यान्सर चुनौती सम्बोधन गर्न उपचार सुधारसँगै क्यान्सर लाग्ने पदार्थमा कर बढाइने योजना सुनाएका थिए। जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सुर्ती, मदिरा तथा चुरोटको आयात गर्दा लाग्ने कर वृद्धि गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार स्वस्थ्य जोखिम करको दायरा वृद्धि गरिएको छ।
