सरकार अन्तत: तीन वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने उमेर बढाउन बाध्य भएको छ।
यसअघि ६८ वर्ष पुगेपछि वृद्धभत्ता पाउन योग्य मानिएकोमा अब ७० वर्ष कायम गरिएको छ।
वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा सरकारको लागत निरन्तर बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भत्ता बढाउने र उमेर घटाउने काम गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वृद्धभत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएर चार हजार पुर्याएका थिए। त्यसै समयमा एमालेले ५ हजारसम्म वृद्धभत्ता पुर्याउने प्रचार गरेको थियो।
त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो।
ओलीलाई चुनौती दिँदै देउवा वृद्धभत्ता उमेर घटाउने योजनामा लागे। जति बेला पार्टीका अन्य नेताहरूले समेत उमेर नघटाउन सुझाव दिएका थिए। तर निर्वाचनको पूर्वसन्ध्याको बजेट २०७९/८० मा उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको थियो।
दुई वर्ष उमेर घटाइँदा मात्रै २० अर्ब रूपैयाँ लागत बढेको पञ्जीकरण विभागको भनाइ थियो।
अहिले भने कांग्रेस सम्मेलित सरकार नै उमेर बढाउन तयार भएको हो।
६८ वर्षमा उमेर घटाउनुअघि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले धेरै छलफल गरेका थिए।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिइएको थियो। यो सुझावलाई सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्ययोजनाभित्र स्वीकृत गरेको थियो।
गत मंगलबार (वैशाख ६ गते) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी १ वर्षभित्र वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आगामी ५ वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउन र न्यूनतम उमेर ७० कायम गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै, दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर पनि ६० बाट बढाएर ६५ पुर्याउन सुझाव दिएको थियो। तर अन्य भत्ताको उमेर भने सरकारले यथावत् राखेको छ।
