सरकारले स्टार्टअप गर्न चाहनेलाई कर सहुलियत दिएको छ।
दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।
यो सधैं भरीको लागि भने होइन। आगामी पाँच वर्षसम्म यो नीतिले निरन्तरता पाउने बताइएको छ।
व्यवसायीहरूले कर कानुनमा अस्थिरता भएको गुनासो गरेको अवस्थामा सरकारले पाँच वर्ष कायम हुने गरी स्टाटअपको कर व्यवस्था गरेको हो।
