राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धित परिवार स्वयंले घोषणा गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारको बजेट पेस गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिन लागेको बताएका हुन्।
यसरी प्राप्त हुने विवरण राष्ट्रिय परिचय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र गलत विवरण दिएर राज्य सुविधा लिनेलाई कारबाही गरिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन र परिचय पत्र वितरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई सशर्त अनुदान समेत उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
