सरकारले सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थित सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रावधान घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी संस्थाहरूको पुनर्गठन, कडा नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षा बढाउने योजना सार्वजनिक गरे।
प्रमुख प्रावधानहरूः
अपचलनको सम्पत्ति लिलामः सहकारीको रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति निक्षेप गरी प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापना गरिनेछ।
सहकारी पुनर्गठनः समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिनेछ।
बचत सुरक्षाः ५ लाखसम्मको सहकारी बचतमा निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ जसले गर्दा साना बचतकर्ताहरूको पूँजी सुरक्षित हुनेछ।
नियमन कडाइः राष्ट्रिय सहकारी नियमन बोर्डले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी निगरानी गर्नेछ।
ऋण असुली न्यायाधिकरणः सहकारी ऋण असुलीका लागि विशेष न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ।
जिम्मेवारी निर्धारणः समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाही गरिनेछ।
यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढ्ने र जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा छ। अर्थमन्त्री पौडेलले यी कदमहरूले अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने बताए।
