अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा ५ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनुदान विनियोजन गरेका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले बताए अनुसार:
वित्तीय समानीकरण अनुदानः प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड
ससर्त अनुदानः प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड
समपूरक अनुदानः प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब ६ करोड
विदेशी अनुदानः प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड
यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीले सबै प्रकारको अनुदान कार्यसम्पादनको आधारमा हस्तान्तरण गरिने बताए।
