सरकारले मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ग्रे–लिष्टको सूचीबाट यथाशीघ्र बाहिर ल्याउन वित्तीय र गैरवित्तीय क्षेत्रका सूचक संस्थाको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको बताइएको छ।
यस क्रममा सरकारले ग्रे–लिष्टको सूचीबाट बाहिरीन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ लागू गरेको छ।
यस अन्तर्गत मूख्यतः राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा पनि जोड दिने बताइएको छ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)ले गत फागुनमा ग्रे सूचीमा राखेको थियो।
नेपाललाई दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा राखिएको हो।
नेपाल फेरि पर्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे' सूचीमा
