महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेकोमा प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभए पनि १५२ स्थानीय तहले सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव राखेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रूपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक भुक्तानी सल्लाहकार र स्वकीय सचिवले दिइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७ फागुन २५ मा मापदण्ड बनाएर यस्तो खर्च गर्न सकिने बताएको थियो।
तर यी स्थानीय तहले मापदण्ड नबनाइन बनाई यस्तो खर्च लेख्न सकिने उल्लेख भए पनि मापदण्ड बनाइएको छैन।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेश भ्रमणका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि स्वीकृत नलिइ विदेश गएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
गत वर्ष २६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वीकृतिबिना चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्कीलगायतका देश भ्रमण गरेका छन्। यो भ्रमणबाट १ करोड ४६ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छन्।
कार्यालयमा कार्यरत नरहेको अवस्थामा जिन्सी तथा नगदी सामग्री फिर्ता गर्नुपर्ने नियम भए पनि १७ स्थानीय तहले यो नियमको पालना नगरेको महालेखाले जनाएको छ।
१७ स्थानीय तहका प्रमुख, पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीले ५२ लाख ७० हजार रूपैयाँ बराबरको मोबाइल, ल्यापटपलगायतका सामग्री फिर्ता गरेका छैनन्।
यस्ता सामग्री तत्काल फिर्ता गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
