महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले गर्ने हरेक नियुक्तीमा योग्यता तोक्न सरकारलाई सुझाएको छ।
महालेखाको लेखा परीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनबाट राज्यकोषबाट तलब दिने गरी गरिएका नियुक्तिको योग्यता र मापदण्ड तोक्न भनिएको हो।
तर निर्वाचित हुने पदमा भने यस्तो योग्यता वा मापदण्ड बनाउन भनिएको छैन।
यस्ता छन् सार्वजनिक खर्च सुधार गर्न दिएका सुझाव
संघ/प्रदेश/स्थानीय तहबीच अनुदान निकासाको सम्बन्धमा अनुदान प्राप्त गर्ने तहमा वर्षान्तमा बाँकी रहेको मौज्दात आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि मात्र फिर्ता हुँदा खर्चमा यथार्थता नदेखिएकोले सोमा सुधार गर्नुपर्छ।
निर्वाचित हुने पद बाहेक राज्यकोषबाट तलब सुविधा बेहोरिने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनुपर्छ।
राजस्वबाट चालु खर्च धान्न कठिनाइ भइरहेको सन्दर्भमा उपयुक्त कार्य विवरण बेगरको पद र कार्यक्षेत्र दोहोरो पर्ने गरी स्थापना भएका निकायहरूको आवश्यकता सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा कार्यसंगती रहेका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निर्माणमा हुने दोहोरोपनालाई अन्त्य गर्नुपर्छ।
सेवाग्राही समेतको योगदानमा आधारित रही विभिन्न कोषको स्थापना भएकोमा यस्ता कोषको रकम खर्च गर्दा सेवाग्राहीको हित संरक्षण भएको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
