सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने, एकआपसमा गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ।
सरकारको तर्फबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो योजना अघि सारिएको हो।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन फेसलेस सेवाको विस्तार गरिने छ भने सम्भव भएसम्म सबै सेवाहरू अनलाइन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यी कदमले प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
