पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उत्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजनीतिक वित्त तथा चुनावी खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
शुक्रबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाइकोको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दललाई निश्चित सर्तका आधारमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर चन्दा लिन पाउने तर निर्वाचनको बेला उम्मेदवार कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।
यस्ता छन् ६ सुझाव-
१. राजनीतिक वित्त सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर वा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गरेर निश्चित मानदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने।
२. राजनीतिक दलले निश्चित शर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिंङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
३. निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्बाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भैसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ। त्यसैले यस्तो आर्थिक स्रोतको उपयोगको नियमन आवश्यक छ।
४. संघीय सरकारले निर्वाचन आयोग मार्फत गरिदिने उम्मेदवारको प्रचारका अतिरिक्त कुनै दलसँग आबद्ध उम्मेदवारलाई दलले आफ्नो कोषबाट निर्वाचन आयोगले समय समयमा तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचार खर्चबापत दिन पाउने।
५. सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्ने र निर्वाचन आयोगको वेब साइटमा राख्ने।
६. सबै राजनीतिक दलहरूको स्रेस्ताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने। (संविधानको धारा २४१ (५) ले यस्तो अधिकार दिएको छ।
