सरकारबाट भुक्तानी पाउन नसकिरहेको गुनासो गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेको छ।
यस्ता व्यवसायीले १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेपछि ऋणको पुनर्तालीकीकरण र पुर्नसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ।
बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरिदिएको हो।
सार्वजिनक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले १० प्रतिशत ब्याज रकम तिरेपछिकर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्।
सरकारले प्रक्रिया पुर्याएका व्यवसायीहरूको सबै रकम भुक्तानी गरेको बताउँदै आएको छ। तर, व्यवसायीहरूले सरकारबाट अझै करिब १८–२० अर्ब पाउन बाँकी रहेको बताउदै आइरहेक छन्। उद्यपि, निर्माण व्यवसायीबाट बैंकहरूले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएर मात्र व्यवसायीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न पाउनेछन्।
यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना भने २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा बैंकले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइटब्याक’ गर्न पाइने छैन।
